नेपालीको ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ – उमेश प्रशाद मैनाली

सबै मानिस कुनै न कुनै रूपको सुखको खोजीमा देखिन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक र व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र र चेतनास्तर अनुरूप सुखको प्राप्तिका माध्यमहरू फरकफरक हुन सक्छन् । सन्तोष, सुख, राम्रो सम्बन्ध, फुर्सद, स्वस्थ मानसिक अवस्थाहरूले मानिसलाई खुसी दिन्छन् । भौतिक समृद्धिले मात्र सुख र खुसी दिँदैन किनकि धनीहरूमा पैसाको अर्थ कम हुन्छ । धेरैजसो धनाढ्य दुःखी देखिन्छन् र मानसिक शान्तिमा तडपिरहेका देखिन्छन् । खुसी (ह्याप्पिनेस) यस्तो मानसिक अवस्था हो जहाँ मानिसले परम आनन्दको अनुभूति गर्छ ।

गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले ‘अन्तर सुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख र शान्ति पाउँछ’ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्द भन्छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ उति नै इन्द्रियजनित सुखमा रमाउँछ, तर जो सुसंस्कृत र शिक्षित छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्चस्तरको हो ।’ उनले थप व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको कुरा बढी गरिन्छ ।

भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ र उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही खुसीको वितरण गर्न सक्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन्छ । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले त्यसैले भनेका छन्, ‘राज्य जीवनका आधारभूत आवश्यकताका लागि अस्तित्वमा आयो र असल जीवनका लागि निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ मानिसको जीवन सुखी र खुसी बनाउनै राज्यको अस्तित्वलाई स्विकारिएको हो ।

खुसीको खोजी राज्यजत्तिकै पुरानो मानिन्छ । जंगली युगको अशान्तिबाट मुक्त हुन आफ्ना जीउधनको सुरक्षाका लागि मानिसहरूले राज्यको आविष्कार गरेको मानिन्छ । वैदिककालदेखि नै मानिसहरूको सुख र शान्ति राज्य र सरकारको अन्तिम उद्देश्य हुने गर्थ्यो । रामराज्य जनताको खुसी र सुखको पराकाष्ठा थियो भन्ने गरिन्छ । अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादका प्रवर्तक जेएस मिल र जर्मी बेन्थमले ‘अधिकतम व्यक्तिका लागि अधिकतम सुख’ को नारासाथ सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षको उपेक्षा गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माण गर्नेमध्येका एक बेन्जामिन फ्रर्यांकलिनले भनेका थिए, ‘संविधानले खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, यसको खोजी मात्र गर्छ । तिमी आफैंले त्यसलाई समात्न सक्नुपर्छ ।’ दुबईमा विश्व सरकारहरूको सम्मेलन–२०१७ मा भाग लिने सरकारप्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, विज्ञ र अन्य विद्वद्वर्गले ‘खुसी’ लाई बढाउने तत्त्वहरूको विशद चर्चा गरेका थिए । यस क्रममा क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. रिक ह्यान्सनले ‘कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भावनाका लागि पर्याप्त आधार होइन’ भन्ने तर्क दिएका थिए ।

यूएनडीपीकी हेलेन क्लार्कले ‘पैसा मानवहितका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यो सब थोक भने हुन सकेको छैन’ भन्ने धारणा राखेकी थिइन् । प्रो. मिकी बार्टेल्सले ‘यदि मानिसलाई खुसी बनाउन चाहन्छौ भने हरेक व्यक्ति फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ’ भन्ने विचार राखेकी थिइन् । प्रो. ड्यारिन म्याकमोहनले ‘प्रगति र खुसी सँगसँगै जाँदैनन्’ भनेका थिए । भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले ‘खुसी व्यक्तिको खोजीभन्दा सार्वजनिक वस्तु हुनुपर्छ’ भनेका थिए ।

किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिँदै छन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? यसमा मुख्य तीन कुराले प्रभाव पारेको देखिन्छ । पहिलो त, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति हुँदो रहेनछ । संयुक्त राज्य अमेरिका विकासमा एक नम्बरमा छ, तर खुसीको परिसूचकमा निकै पछाडि देखिन्छ । ह्यान्स रोस्लिङले आफ्नो किताब ‘फ्याक्टफुलनेस’ मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘धनीको सिकिस्त बिरामी’ (सिकेस्ट अफ द रिच) र क्युबालाई ‘गरिबको सबभन्दा स्वस्थ’ (हेल्दिएस्ट अफ द पुअर) भनेका छन् । त्यसैले धनी देशका कैयन् मानिस खुसी देखिँदैनन् ।

रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसमा बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भनेर देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र खुसी प्रत्याभूति गर्न नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले जीडीपीभन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा स्विकार्न थालिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा सन् २०११ को महासभाबाट खुसीको प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि विभिन्न देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विविध नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गर्न थालेका हुन् । खुसीको मापन गर्न छवटा चल (भेरिएबल्स) जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास निर्धारण गरिएका छन् । यी चलहरूमा शून्यदेखि दशसम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् ? तुलनात्मक रूपमा वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाउने गरिन्छ । केही मुलुकले जनताको खुसी प्रवर्धनका लागि अनुकरणीय व्यवस्था गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाका रूपमा समन्यायिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासन रहने घोषणा अनि यसको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकायका रूपमा ‘जीएनच कमिसन’ गठन गरेको छ ।

सुशासनका अन्य सूचक र प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति हुँदा पनि र आर्थिक विकासका सूचकहरू सन्तोषजनक नहुँदा पनि हामी सार्क क्षेत्रमै खुसी किन छौं ? कि नेपालीहरू भाग्यवादी भएर हो ?

बेलायतले खुसीको प्रवर्धन गर्न दस क्षेत्र र एकचालीस क्रियाकलाप निर्धारण गरेको छ । यी दस क्षेत्रमा वातावरण, व्यक्तिगत हित, सम्बन्धहरू, स्वास्थ्य, हामी के गर्छौं, हामी कहाँ बस्छौं, व्यक्तिगत रमाइलो, अर्थतन्त्र, शैक्षिक सीप र सुशासनलाई लिइएको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारी सेवाहरूबाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन् भन्ने मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को प्रयोग गरिएको छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को उदाहरणीय अवधारणा लागू गरिएको छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम लागू गरेको छ । उसले बजेटको संरचना लागू गर्दै जसमा खुसीलाई बढाउने वस्तुगत र विषयगत सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वेल्सले ‘फ्युचर जेनेरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरले छुट्टै विभाग स्थापना गरेको छ । बेलायतले छुट्टै एजेन्सी ‘ह्वाट वर्क सेन्टर’ गठन गरेको छ ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर यस्ता संस्था गठन गरेर आफ्ना जनताको खुसी र सुखको प्रवर्धन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विभिन्न सहरले ‘ह्याप्पी सिटी’ का रूपमा घोषणा गर्न थालेका छन् । सहरहरू ‘स्मार्ट’ भएर पुग्दैन, ‘सोसियल्ली स्मार्ट’ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यसका आधारभूत कुराहरू र चेकलिस्ट तयार पारेर सफल कार्यान्वयन भइरहेका उदाहरण छन् । दुबईले ‘मेक दुबई ह्यापिएस्ट सिटी अफ द वर्ल्ड’ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ । भ्यान्कुवर, सेभिले, म्यान्चेस्टर, मेलबर्न, टोरन्टोजस्ता सहरहरू यस काममा निकै अगाडि छन् । बोगोटाको ‘साइक्लिङ इभेन्ट’ सहरवासीको खुसी बढाउन निकै सहायक भएको मानिन्छ । यस सहरले हरेक आइतबार सबै सडक साइकल यात्राका लागि बन्द गर्ने गर्छ ।

डेनमार्कको ड्रागोर सहरले सहरवासीको खुसी नाप्न ‘ह्याप्पिनेस रिसर्च इन्स्टिच्युट’ गठन गरेको छ । एकान्तको नैराश्यबाट मुक्त गर्न त्यहाँ ‘इट टुगेदर’ कार्यक्रम लागू गरिएको छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहयोग गर्न ‘बोनस ग्रान्डमदर’ नामको स्वयंसेवक दल बनाइएको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता प्रयोगहरूले आफ्ना नागरिकहरूको खुसीमा असामान्य बढोत्तरी गरेको अनुसन्धानहरूबाट देखिएको छ । स्वास्थ्यमा पनि ‘फ्रम हेल्थ टु ह्याप्पिनेस’ मूल मन्त्र बन्दै छ । मानसिक स्वास्थ्य र दर्दनिवारण (पेनरिलिफ) लाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूको खुसी बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम हुन थालेको छ ।

नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यहरूमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक हेर्दा आर्थिक वृद्धि र जीडीपीमा जोड दिइएको देखिन्छ । खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यानै नपुगेको बुझ्न सकिन्छ । खुसीलाई बढाउने वा घटाउने कुरा सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ ।

यसलाई प्रवर्धन गर्न छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना छैन, न त खुसीका सूचकहरू नै निर्धारण गरिएका छन् । यो विषय ‘अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्र’ मा पर्छ । त्यसैले वातावरण संरक्षणजस्तै सबै निकायका कार्यक्रमहरूमा यसलाई समेट्नुपर्छ । अहिलेसम्मका नीति–कार्यक्रमहरूमा ‘खुसी’ को विषय प्रतिविम्बित भएको पाइँदैन । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले एडम स्मिथको ‘वेल्थ अफ नेसन’ देखि नै राष्ट्रिय धन वा आयले नै राष्ट्रिय खुसी बढाउँछ भनी वकालत गरे । त्यही सिद्धान्तमा अहिले पनि आर्थिक सुधार गर्ने काम हुँदै छ । तर, विश्व अहिले पहिलेको भन्दा धनी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०१८ को सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति औसत आय १७,५०० अमेरिकी डलर पुगेको छ जुन शताब्दीअगाडिको भन्दा निकै बढी हो । तर, यो आयले मानिसहरूलाई सुख दिन सकेन र अहिले मानिसहरू दुःखको अनुभूति गरिरहेका छन् । त्यसैले धन मात्र केही होइन, धेरै धनी राष्ट्रहरू असन्तुष्ट र बेखुसी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसैले अनियन्त्रित आर्थिक वृद्धिले नयाँ खालका असन्तुष्टि र तनाव बढाउन सक्छ भनी नीतिनिर्माताहरूले सोच्न सकेको देखिएन । नेपालको यस्तो नीतिले खुसी बढाउन सक्दैन ।

विश्व खुसीयाली प्रतिवेदनमा सबभन्दा खुसी र दुःखी देश

दिगो विकास सञ्जालले हालै ‘वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२२’ प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदन प्रकाशनको दसौं वार्षिकोत्सवलाई ‘अँध्यारो समयमा चम्किलो प्रकाश’ (ब्राइट लाइट इन डार्क टाइम) भन्ने नाराका साथ मनाउँदै कोभिड महामारीलाई बिर्सेर यो निकालिएको हो । यो प्रकाशनका लागि विश्वका विज्ञहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा १५० भन्दा बढी देशमा अध्ययन गरेका थिए । यसपालि विगतको भन्दा दुई आधार फरक लिइएका थिए । सामाजिक समर्थन, औसत आयु, जीवन चयन स्वतन्त्रता, उदारता, प्रतिव्यक्ति आय, भ्रष्टाचारप्रतिको धारणा र सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावजस्ता सात चलमाथि सर्भे गरिएको थियो । फिनल्यान्ड ७.८४२ प्राप्तांकसहित सबभन्दा खुसी देश भएको छ ।

खुसियालीमा दसभित्र पर्ने अरू देशमा डेनमार्क, आइसल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, लक्जेमबर्ग, स्विडेन, नर्वे, इजरायल र न्युजिल्यान्ड छन् । १४६ देशको क्रममा अफगानिस्तान २.५२३ प्राप्तांकसहित सबभन्दा दुःखी देश बनेको छ । लेबनान, जिम्बावे, रुवान्डा, बोस्तवाना, लेसोथो, सिरालिओन, तान्जानिया, मलाबी र जाम्बिया दस दुःखी देशमा पर्छन् । फिनल्यान्ड पहिलो स्थानमा रहनुमा त्यहाँको स्वास्थ्य सुविधा, कम अपराध दर, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक संस्थाहरूप्रतिको विश्वास, कम गरिबी, सहकारिता र समन्वयमा जोडजस्ता सकारात्मक तत्त्वहरूले योगदान गरेको भनिएको छ । एसियाबाट एउटा मात्र देश दशभित्र पर्न सकेको छ— इजरायल । निरन्तर आतंकवादसँग लडिरहेको र राजनीति बढी नै अस्थिर रहेको इजरायलका जनताले खुसी महसुस गर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ । विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली र एक नम्बरको अर्थतन्त्र मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिका खुसियाली प्रतिवेदनमा भने १६ औं क्रममा छ भने संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेन १७ औं क्रममा । यसबाट खुसी हुनुको आधार आर्थिक सम्पन्नता मात्र हुन्न भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ ।

नेपाली कति खुसी छन् ?

वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२२ मा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । नेपाल ५.२६९ प्राप्तांकसहित ८५ औं क्रममा छ । नेपालका लागि सन्तोषको अर्को कुरा के छ भने, सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा १३५ औं स्थानमा रहेकामा लगातार सुधार ल्याउन सफल भएको छ । नेपाल गत वर्ष नेपाल ८७ औं क्रममा थियो । सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो हुनु अर्को सन्तोषको विषय हो । केही वर्षअघिसम्म नेपालभन्दा अगाडि रहेको भुटानलाई गत वर्षदेखि नै समावेश गरिएको छैन । अल्पसंख्यक नेपालीलाई शरणार्थी बनाएको र उनीहरूको सांस्कृतिक सफाया गरेको भुटानको खुसियालीका आधारहरूमा प्राप्तांक नै शंकास्पद मानिएकाले सूचीमा नराखिएको हुन सक्छ । सार्क क्षेत्रमा बंगलादेश ९९ औं, पाकिस्तान १०३ औं, श्रीलंका १२६ औं, भारत १३६ औं क्रममा छन् ।

नेपालका लागि आश्चर्यलाग्दो त के छ भने, सुशासनका अन्य सूचक र प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति हुँदा पनि र आर्थिक विकासका सूचकहरू सन्तोषजनक नरहँदा पनि हामी सार्क क्षेत्रमै खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो भनौं भने भारत लगायतका देशहरू किन पछाडि छन् ? यो नेपालको प्रयासले हो वा अन्य सार्क देशको अव्यवस्थाले हो ? कि नेपालीहरू भाग्यवादी सोचका भएर हो ? छुट्टै विश्लेषणको विषय भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारमा १८० देशमध्ये ११७ औं स्थानमा परेको देखिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल यही क्रममा थियो । सुशासन सम्बन्धी ‘वर्ल्ड गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ को सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा यसका छवटै सूचकमा नेपालको ‘पर्सेन्टाइल र्‍याङ्क’ निराशाजनक देखिन्छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्क राष्ट्रहरूमा अगाडि देखिएको छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को सन् २०२१ को विधिको शासन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १३९ देशमध्ये ७०औंमा छ जुन सर्भेमा समेटिएका सार्क क्षेत्रका ६ देशहरूभन्दा अगाडि हो । हर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स–२०२२’ मा नेपाल २७ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । अन्य सार्क राष्ट्रमा आतंक र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै देखिएको छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा सुधार आएको मान्न सकिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त, समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बनजस्ता राजनीतिक सुधारले पनि नेपालमा केही सकारात्मक वातावरण बन्न गएको छ । यी सबै कारणले नेपालको स्थिति सार्क क्षेत्रमा माथि पर्न सकेको हो भन्न सकिन्छ ।

खुसियाली प्रतिवेदनमा को पछि वा अगाडि छ भन्नुभन्दा पहिले यसले अवलम्बन गर्ने अध्ययन विधिको जानकारी हुन जरुरी हुन्छ । पहिलो त, यसले समृद्धिलाई होइन, मानिसको संवेगलाई आधार मान्छ । यसले भावना र सन्तुष्टिको मापन गर्छ जसले सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाइयो ? हिजो कति पटक हाँस्नुभयो ? यस्ता मनोवैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिएको हुन्छ ।

सन् २०१५ को सर्भेमा यस्तै खालका १०९ प्रश्नावलीमा अध्ययन गरिएको जानकारी दुबईमा आयोजित ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ मा दिइएको थियो । सन् २०१८ मा दुबईमा भएको सम्मेलनमा भुटानका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । यस पंक्तिकारले पनि सहभागी हुने अवसर पाएकाले यी सन्दर्भहरू सुन्न पाएको हो । अहिले शक्तिको आडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । तर, ती देशका नागरिकहरू नै सुखी र खुसी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सकिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ का कुनै पनि देश यस प्रतिवेदनको पाँचौं क्रममा पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो । नेपालले पनि अन्य देशको उदाहरणबाट सिकेर नेपालीको खुसी प्रवर्धन गर्न विशेष प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ जसबाट शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । अरस्तुले भनेजस्तै, राज्य यसैका लागि आविष्कार भएको हो । खुसीको प्रवर्धन गर्न र यसको अन्तरनिकाय समन्वय गर्न छुट्टै नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ । खप्तड स्वामीले भनेका छन्, ‘धन ऐश्वर्यादिले मानिसलाई सुखी बनाउन सक्दैन, निर्धन पनि धनीभन्दा सुखी हुन सक्छ । धनादि पदार्थले मानिसलाई सुखी बनाउन नसके पनि भ्रान्तिवश यसलाई सुखको साधन मानिन्छ ।’ अन्तमा, दार्शनिक जे. कृष्णमूर्तिको यो भनाइ सान्दर्भिक छ, ‘सुखको वरिपरि नै समाजको पूरा ढाँचा खडा भएको छ । बाल्यकालदेखि वृद्धावस्था र मृत्युसम्म हामी लुकीछिपी र खुलेआम सुखको सतत पिछा गरिरहेका हुन्छौं किनकि यसैले हाम्रो जीवनको दिशा र रूपरेखा निर्धारित गर्छ ।’ कान्तिपुर