विकास र समृद्धिका सर्तमा गठबन्धन – अंगराज तिमिल्सिना

संघ र प्रदेश चुनाव नजिकिँदै छ, तर चुनावी गठबन्धनको बहसले विकास र समृद्धिको बहसलाई ओझेलमा पारेको जस्तो देखिन्छ । उसो त गठबन्धनबारे बेन्जामिन फ्र्यांकलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, जोन एडम्सदेखि विन्स्टन चर्चिल र मार्गरेट थ्याचरसम्मका आआफ्नै धारणा छन् ।

अमेरिकाका संस्थापकमध्येका जोन एडम्स ‘राजनीतिमा मध्यमार्गी बाटै हुँदैन’ भन्ने मान्यता राख्थे भने, फ्रान्सका नेपोलियन बोनापार्ट ‘सौदाबाजी गर्नै हुन्न किनकि यसले आफूलाई रणनीतिक रूपले कमजोर देखाउँछ’ भन्ठान्थे । अमेरिकाका अर्का संस्थापक बेन्जामिन फ्र्यांकलिन त ‘आवश्यकता वा बाध्यताले कहिल्यै राम्रो सौदाबाजी गर्न सकिँदैन’ भन्नेमा अडिग थिए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर भन्ने गर्थिन्, ‘म राजनीतिक वार्तामा धेरै धैर्यवान् छु, यदि मैले भनेको र सोचेको परिणाम आउनेवाला छ भने ।’ गठबन्धनको राजनीतिमा अक्सर बेलायतका अर्का प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेको जस्तो हुन्छ, ‘कसैले पार्टीका लागि सिद्धान्त परिवर्तन गर्छन् त कसैले सिद्धान्तका लागि पार्टी ।’

सरकारमा रहेको वर्तमान गठबन्धनको भविष्य र यसले दिने स्थायित्व एउटा पार्टीका मतहरू अर्को पार्टीमा सजिलै स्थानान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् अनि चुनावको परिणामपछि वर्तमान गठबन्धन एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा भर पर्नेछ । सिट बाँडफाँटको बहसपछि बल्ल नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र बनाउन जुटेका छन् । हुन चाहिँ गठबन्धनको कम्तीमा न्यूनतम नीति, कार्यक्रम र योजनामा संयुक्त चुनावी धारणा तय गरेर सिट बाँडफाँटतिर लाग्नुपर्ने थियो ।

आउँदो संघीय र प्रदेश चुनाव यस्तो बेला भइरहेको छ, जहाँ नेपालको विकास र समृद्धिको सपना नेपालभित्र र बाहिरका चुनौतीहरूले घेरिएको छ । देशको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै संक्रमणमा देखिन्छन् ।

दुई–दुई चोटिको संसद् विघटन, नौ–दस महिनाको संसद् अवरोध, न्यायालयमा चुलिएको विवाद, राष्ट्रपतिले खोजेको राजनीतिक भूमिका र यसले ल्याएको नयाँ संवैधानिक विवाद अनि गहिरिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्त्याएको भूराजनीतिक टकरावका कारण देशका मुख्य पार्टीहरूलाई जनतामा राजनीतिप्रति विश्वास र देशको भविष्यप्रति आशा जगाउन त्यति सजिलो छैन । प्रदेशहरूको प्रभावकारिता सेतो हात्ती पालेसरह हुनु, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गलत प्रयोग हुनु अनि निर्वाचन जित्न करोडौं खर्चिनुपर्ने यथार्थताले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पो ठीक हुन् कि भन्ने बहस फेरि उठेको छ ।

देशको युवा पुस्तामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने लहर चल्नु भनेको विद्यमान नेतृत्वको ‘भिजन’ र राज्य सञ्चालनको तौरतरिकाप्रतिको विद्रोह हो । अर्कातिर, अठार–बीस वर्षअगाडि जन्मेको र यस पालि भोट खसाल्ने यो पुस्तामा २००७, २०१५, २०४६ वा २०६२–६३ सालका आन्दोलनहरूमा पार्टी वा नेताविशेषको योगदान र भूमिकाको स्मरणसहित तीप्रति आदर र सम्मानभन्दा बढी यही नेतृत्व र तौरतरिकाले देशलाई कसरी स्थायित्व, विकास र समृद्धि देला भन्ने शंका र अविश्वास छ । संकटका बेला उपलब्ध हुने एक–एक रुपैयाँको महत्त्व धेरै हुन्छ तर सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हिसाबले देशका मुख्य पार्टीहरूका वर्तमान नेतृत्वलाई जनताले सहजै पत्याइहाल्ने अवस्था छैन, जसका कारण समेत परम्परागत राजनीतिप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर निजी क्षेत्रको सेवा भारतीय र चिनियाँ मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्न सके कतार जस्तै शिक्षाको वा थाइल्यान्ड जस्तै स्वास्थ्यको ‘हब’ बन्ने सम्भावना छ ।

पाँच वर्षअघिको चुनावमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर नेपाललाई धेरै दशकसम्म चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै स्थायित्व र विकास दिने वाचा गरेका थिए । जनताले पत्याएरै तिनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीका पानीजहाजदेखि घर–घरमा पानी जस्तै ग्यास र सडकमा कोही भोका–

नाङ्गा नरहने कुराले पनि समाज तताए । तर तीन वर्ष पुग्दा–नपुग्दै नेकपाले देशको स्थायित्वका लागि पाएको सुनौलो अवसर गुमायो । अहिले तिनै ओलीको पार्टीले राष्ट्रियता, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि उनलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दबाबबाट गुज्रिरहेको छ । बजार मूल्य उच्च, शोधनान्तर सन्तुलन र राजस्व संकलनमा चाप, बैंकमा लगानीका लागि पर्याप्त पैसाको अभाव अनि ब्याजदर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्यून छ । उसै पनि कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन बाँकी छ । दसैं–तिहारकै मुखमा देशका होलसेल बजारहरू सुनसान जस्तै हुनु राम्रो संकेत होइन । चुनाव मंसिरमा भएका कारण संघीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पहिला छ–सात महिनामा न्यून हुन जानेछ भने नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाले यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन । झाँगिँदै गएको आर्थिक समस्याको पृष्ठभूमिमा देशको आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक राजनीति र अरू कारणले विवादित छन् ।

विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने आकलन गरिँदै छ, धेरै अर्थतन्त्र ‘स्ट्याग्फ्लेसन’ (आर्थिक मन्दी तर मुद्रा स्फीतिको अवस्था) मा छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने, रुस–युक्रेन युद्धको अनिश्चितता जारी छ । चीनको कोभिडविरुद्धको शून्य सहनशीलताले विश्वको आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावित बनाएको छ । आफैं पनि मन्दी र अरू समस्याबाट गुज्रिरहेका दाता राष्ट्रहरूबाट धेरै सहयोगको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालका मुख्य पार्टीहरूले के घोषणा गर्ने हुन् भन्दा पनि के यिनले साँच्चै घोषणा गरेबमोजिम काम गर्ने हुन् त भनी विश्वास जगाउन कठिन छ । चुनावताका घोषणापत्रहरू बनाउँदा सक्ने–नसक्ने सबै कुरा हालेर राष्ट्रवादी, विकासवादी र लोकतन्त्रवादी बन्ने होडबाजी छ भने सत्तामा जाँदा यी घोषणापत्रहरू विरैले कार्यान्वयन गरिन्छन् । घोषणापत्रका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता जति राम्रा र आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनमा लाने राजनीतिक प्रतिबद्धता र यसलाई विश्वास गर्ने आधार नभए कागजी बाघ (पेपर टाइगर) बनेका घोषणापत्रहरूको कुनै अर्थ रहँदैन ।

देशका मुख्य पार्टीहरू तिनका इतिहास, सिद्धान्त र विचारधारा हेर्दा दुई ध्रुवका जस्ता देखिन्छन् तर निर्वाचनमा सँगै लड्ने रणनीति बनाएका छन् । आखिर जति बहाना बनाएर एकअर्कालाई दोष दिए पनि विगतका पाँच वर्ष स्थायित्व, विकास र समृद्धिका हिसाबले खेर गएकै हुन् । यो आम निर्वाचनपछि चाहिँ देशले स्थिरता, विकास र समृद्धिमा ठूलो

फड्को मार्ला भन्ने आधार पनि देखिँदैन । हिजो एमालेसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी अहिले नेपाली कांग्रेससँग छ भने निर्वाचनपछि के हुन्छ, अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धनको भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने पनि निर्क्योल छैन ।

सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष, राजनीतिमा चरम व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन थालेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । सुशासन भनेको हरेकले एक–एक इँटा थप्दै जानु हो भने देश भत्काउनु भनेको एउटा–एउटा इँटा निकाल्दै जानु हो । श्रीलंकाको अहिलेको दुरवस्थाले नेतृत्वले आसेपासे पुँजीवाद, भ्रष्टाचार र खराब शासनलाई बढावा दिँदा देश कति छिट्टै खोक्रो बन्दो रहेछ भन्ने प्रस्टै देखाइदियो । खराब नीति र खराब शासन हावी भए देश अधोगतिमा जान कति समय लाग्दो रहेछ र ? भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै गएका देशहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिएर प्रशासनिक र अरू फजुल खर्च बढाउँदै जानु कालान्तरमा देशका लागि अभिशापसिद्ध हुने नै भयो ।

संघीयता विभिन्न प्रदेशबीचको असमानता घटाउने अनि सिंगो नेपाललाई विकास र समृद्धितिर डोर्‍याउने व्यवस्था बन्नुपर्ने हो, तर स्रोत बाँडफाँट, सेवा–सुविधा अनि पुँजीमा पहुँंचका हिसाबले नेपालका प्रदेशहरूबीचको असमानता झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

विकास–निर्माणका लागि ऋण र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालका तीनै सरकारको फजुल खर्च आकासिएको त छँदै छ, प्रदेशहरूको अनुत्पादक खर्च र सरकारको अस्थिरताले संघीयताप्रति निराशासमेत बढाएको छ । प्रदेशहरूले खासमा उपलब्ध स्रोत हेरेर आफ्ना प्राथमिकता चाहिँ निश्चित गर्नुपर्ने हो, जस्तो- प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू वा सडकहरूको स्तरोन्नति वा भारतको नयादिल्लीमा केजरीवालले गरेझैं सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा अभिवृद्धि । स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन गर्न सके हरेक प्रदेशको उत्पादन बढाउन र धेरै हिसाबले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग मिल्ने थियो । आत्मनिर्भरता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको अर्को कुरा हो- ‘नेपालकै लगाऔं, नेपालकै खाऔं–पिऔं’ भन्ने अभियानको आवश्यकता ।

घोषणापत्रहरू बनाउँदा अक्सर नेपालका सबै पार्टी आफू धेरै कल्याणकारी वा समाजवादी देखिने होडबाजीमा हुन्छन् । केही वर्षयता श्रीलंकाका सरकारहरू बजेट वितरण गर्ने मामिलामा अनावश्यक रूपले धेरै उदारवादी र समाजवादी देखिएका थिए । ऋणका रूपमा प्रशस्त विदेशी पैसा देशमा भित्र्याउने अनि देशको बजेट उत्पादनमुखी कम तर वितरणमुखी बढी बनाएका कारण दुई–चार वर्षमै श्रीलंका टाट पल्टेको उदाहरण हाम्रा सामु छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको सहयोगबाट जापान र पश्चिम जर्मनीले देखाएको सफलताबाहेक अरू देश- चीन, भियतनाम, भारत वा बंगलादेश- को आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा देशको पुँजी निर्माण र उत्पादकत्वलाई ठूलो धक्का दिन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसका लागि बंगलादेशको जस्तै सबै शक्ति र मित्र राष्ट्रहरूको लगानी भित्र्याउने नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्‍यो । छिमेक र वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तामा जाने वा सत्ता टिकाउने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिए देशको पुँजी निर्माण ओझेलमा पर्ने नै भयो ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका अलावा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका लाखौं नेपालीको सीप, अनुभव, ऊर्जा र तिनीहरूको कमाइलाई देशको उत्पादकत्वसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालको उत्पादन बढ्छ, देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन् र कालान्तरमा वैदेशिक रोजगारीले देशलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ अर्थात् विप्रेषण पनि भित्रिन्छ अनि विदेश गएकाहरूको सीप र अनुभवको पनि पूर्ण सदुपयोग हुन्छ ।

अबका पन्ध्र–बीस वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालका लागि मुख्य प्रश्न हो- के स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर वा बंगलादेशले झैं हाम्रो भूराजनीतिलाई वरदानमा परिणत गर्न सकिएला ? एसिया विश्वको आर्थिक शक्तिको केन्द्र बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालले चीन र भारतबीचको हाइवे, बिजुली र सञ्चारको पहुँचलाई महत्त्वाकांक्षी रूपले अघि बढाउन जरुरी छ । भारत र चीन जोड्ने रेल अहिले नै बनाउन नसकिए पनि चीन र भारत जोड्ने कम्तीमा पनि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपालभित्रको ‘कनेक्टिभिटी’ मा ठूलो फड्को मार्न पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र नेपालका मुख्य राजमार्गहरूको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मात्रै अर्को पाँच वर्षमा सक्ने हो भने पनि नेपालको विकासले गति लिनेछ ।

खुम्चिँदै गएको उद्योग क्षेत्रलाई उकास्न चीनले निर्यात गर्ने उद्योगमा चिनियाँ लगानी र भारतले निर्यात गर्ने क्षेत्रमा भारतको लगानी भित्र्याउने रणनीति आवश्यक छ । जस्तो कि, बजार सुनिश्चित गर्न सकिए नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारत र बंगलादेशको लगानीले अर्थतन्त्रलाई ठूलो फड्को मार्ने मौका दिनेछ । पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउन सकिए भारत र चीनका पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याउन सकिने अपार सम्भावना छ । नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर निजी क्षेत्रको सेवा भारतीय र चिनियाँ मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्न सके कतार जस्तै शिक्षा क्षेत्रको वा थाइल्यान्ड जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हब’ बन्ने सम्भावना पनि नभएको होइन ।

समग्रमा, यो चुनावमा पानीजहाजका भाषणहरूले भोटका लागि धेरै आकर्षण नबढाउलान् तर कुन पार्टी अरूभन्दा सुशासन, विकास र समृद्धिमा बढी संवेदनशील छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । धेरै विकासशील देशहरूमा चुनावमा छनोट खराब र कम खराबबीच हुने गर्छ भनिन्छ । कान्तिपुर