गठबन्धन र सत्ता–सुन्दरी – रोसन जनकपुरी

पूर्वी तराई मधेसमा ‘मैना–गोबिना’ नामक एउटा लोकप्रिय लोकनाट्य छ । यस नाट्यमा प्रेमी ‘गोबिना’ले प्रेमिका ‘मैना’को विरहमा गीत गाउँछ : ‘तोहरे करनमा मयनमा गे, आ भेलियउ दिबनमा जे जगबामे आब ।’ बुझ्नलाई सहज छ, ‘हे मैना, तिम्रै कारण जगत्मा पागल भएँ’ । अहिले नेपालका राजनीतिक नेताहरूको भाषण सुन्दा म किशोरावस्थामा गाउँमा सुनेको लोकनाट्य (नाच)मा प्रकट हुने ‘गोबिना’को विरहराग घरीघरी सम्झिरहन्छु ।

हाय ! के थिए हाम्रा नेताहरू र के भए ! कुनै वेला कांग्रेसी वृत्तमा ‘माले, मसाले र मण्डले, सबै एकै हुन्’ भन्ने राजनीतिक उखान प्रचलित थियो । त्यसरी नै वामवृत्तमा कांग्रेसको परिचय आत्मसमर्पणवादी र विस्तारवादी एजेन्टको थियो । माओवादीहरू एमालेको संशोधनवादी चरित्रलाई ताकेर ‘एमाले :न पोथी न भाले’को नारा लगाउँथे । त्यसरी नै एमाले र अन्य वामपन्थीले माओवादीलाई सामाजिक फासीवादी र कांग्रेसलाई भारतपरस्तको आरोप लगाउँथे । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले त माओवादीलाई आतंकवादी र अपराधी नै भन्थे । त्यसरी नै मधेस आधारित राजनीति गर्ने दलहरू अन्य पार्टीलाई पहाडियाहरूको, मधेसविरोधी र कहिल्यै मधेसको हित गर्न नसक्ने सत्ताधारी दल भन्ने गर्थे ।

दक्षिणपन्थी राप्रपाको राजतन्त्र पक्षधरताको त सबै आलोचक थिए नै । ०६२–०६३ मा गणतन्त्रका निम्ती जनआन्दोलनमा राजतन्त्रविरुद्ध एकजुट भए पनि उनीहरूको एकआपसप्रतिको राजनीतिक समझदारीमा परिवर्तन आएको थिएन । तर, यसलाई सत्ता सुन्दरीप्रतिको आसक्ति र एक्लै सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने विवशताका कारण हिजोका विपरीत शक्तिहरू यतिखेर एउटै कित्तामा उभिएका छन् । एकआपसप्रतिका ती आरोप औचित्यता पुष्टिविनै छेउ लागिसके । सन्दर्भ अहिले सत्तावृत्तमा लोकप्रिय गठबन्धनको राजनीतिको हो । लोकनाट्यको नायक गोबिनाको भाषामा भन्ने हो भने सत्ता सुन्दरीका सबै ‘दिवाना’ भएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘मैले त हँसिया–हथौडा र कलममा भोट हालेँ, तपाईंलाई केको लाज ?’ भनेर कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई भोट हाल्न हौँस्याउँछन् र गठबन्धन १०–२० वर्षसम्म चल्ने सम्भावना पनि व्यक्त गर्छन् । माके अध्यक्ष प्रचण्ड, मञ्चमा देउवा र नेपालसित ढेस्सिँदै एमालेलाई प्रतिगमनको हाउगुजी बनाएर ‘गाछी’, कलम र साइकलमा भोट हाल्न निर्देशन दिन्छन् ।

गज्जब प्रचण्ड, देउवा र नेपालले मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गरिरहेका छन् । झापाको एउटा चुनावी कार्यक्रममा उनले भने– “अबदेखि राप्रपा र जसपाको रक्षा गर्ने जिम्मा मेरो । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनमा ताल नमिलेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एमालेसँग तालमेल गरेको हो । जसपा देउवा गठबन्धनमा हुँदा महन्थ र राजेन्द्रलगायतको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एमालेसँग तालमेल गर्ने दाउमा थियो । जसपा बाहिरिएपछि मात्रै लोसपा देउवा गठबन्धनमा छिरेको हो । जसपा र लोसपा दुवैले ओलीलाई कट्टर मधेसविरोधीका रूपमा चित्रित गरी तथानाम गाली गर्दै आएका हुन् । विगतमा एमाले पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूप्रति अनुदार रहँदै आएको थियो । बुझ्न गाह्रो छैन । स्थिति नारायणगोपालको गीत ‘को कसको हो, को कसको हो, कसले भन्न सक्छ र !’ जस्तै हो । समग्रमा अहिलेका राजनीतिक परिदृश्य दुईवटा गठबन्धनमा विभाजित छ । जसमा संसदीय वृत्तका प्रायः सबै राजनीतिक दल एकअर्काको गोजीमा हात हालेर उभिएका छन् ।

निहुँ र समय फरक भए पनि नेपालको संसदीय राजनीतिमा ‘गठबन्धन’ नयाँ होइन । ०४७ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा कांग्रेसको बहुमतको पहिलो कार्यकालबाहेक संसदीय सत्तामा रहन गठबन्धनको राजनीति खुबै मौलाएको थियो । राजावादी राप्रपालाई काखी च्यापेर कहिले कांग्रेस र त कहिले एमालेले सरकार बनाउने गथ्र्यो । यसबाट उत्पन्न चरम अस्थिरताका कारण हुँदाहुँदा कांग्रेस र एमालेका काखीमा च्यापिने राप्रपा उल्टै कांग्रेस र एमालेलाई नै काखी च्यापेर सरकार बनाउन सफल हुन थाल्यो । यद्यपि, त्यतिन्जेलको कुनै पनि सरकारले नौ महिना कटाउन सकेका थिएनन् । सत्ता, सरकार र संसद्भित्रको यो अस्थिरता, सत्तामा टिक्नका निम्ति जनविरोधी र देशविरोधी देशी–विदेशी शक्तिसामु आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति तथा अनियन्त्रित भ्रष्टाचारका कारण जनतामा समग्र सत्तासंरचना र नेतृत्वप्रति उदासीनता र आक्रोश उत्पन्न भयो । यस्तै, परिस्थितिबीच माओवादी जनयुद्ध विकसित भयो, जो बहुदलीय संसदीय राजतन्त्रको पतन र संघीय गणतन्त्रको कारक बन्यो ।

संसदीय राजनीतिबाट जनहितको अपेक्षा गर्ने मतदाताका निम्ति चुनावी गठबन्धन सिन्डिकेटजस्ता भएका छन् । अहिले देउवा–प्रचण्ड र ओलीका फरक–फरक गठबन्धन यस्तै सिन्डिकेट हुन् । मतदाता यिनैलाई मतदान गर्न विवश छन् ।  

गणतन्त्रका निम्ति जनआन्दोलनका वेला माओवादी र संसदीय राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो राजनीतिक पहिचानसहित बाध्यात्मक रूपमा एकसाथ आए । माओवादी जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासले संघीय गणतन्त्र पनि आयो । आफ्ना नयाँ जनवादी राज्यको लक्ष्यलाई उपेक्षित गर्दै जनयुद्धकारी माओवादीको ठूलो हिस्सा पनि लोकतान्त्रिक संसद्मा समाहित भयो । तर, विगत १५ वर्षमा यस गणतन्त्रमा संसद् र सरकारको प्रतिस्पर्धामा बहुदलीयकालकै सत्तालोलुपता र अवसरवादिता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले कांग्रेस, माके, एमाले, एस र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच देखिएको राजनीतिक अस्थिरता यसैको परिणाम हो ।

संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन सामान्यतया राजनीतिक बाध्यताको परिणाम हो । यसका दुईवटा आयाम छन् । पहिलो, जतिवेला राजनीतिक दलहरू चुनावी जितका निम्ति जनवादी एजेन्डाभन्दा पनि पैसा, पावर र पहुँचमा बढी विश्वास गर्न थाल्छन् र जनताबीच एक्लै सफल हुन सक्ने सम्भावना कमजोर हुँदै जान्छ, उनीहरू गठबन्धनको सहारा खोज्छन् । दोस्रो, हाम्रो समाज पहिचान र उपपहिचानका आधारमा हाल विभाजनको स्थितिबाट गुज्रँदै छ । त्यसैकारण, सामाजिक पहिचान र विविध सामाजिक हितको प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति राजनीतिमा भागीदारीको उद्देश्यले नश्लीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक पार्टीहरू गठित छन् र नयाँ पार्टीहरूको पनि उदय भइरहेको छ ।

वस्तुतः यो वैचारिक राजनीतिक पार्टीहरूले जनसमुदायका सामाजिक र सांस्कृतिक चासो र सरोकारलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको तथा जनसमुदायको हितलाई सर्वोपरि राखेर सामाजिक अन्तर्विरोधको समाधान गर्न नसकेको परिणाम हो । यो, वैचारिक राजनीतिक दलहरू जनता र समुदायबाट कट्दै गएको स्थिति पनि हो । यस्तोमा चुनावमा जित्न र जितेपछि बहुमतको सरकार बनाउनका निम्ती गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ । हामीकहाँ भइरहेको यही हो ।

गठबन्धनको राजनीति विश्वमा जर्मनी, जापान, क्यानडा, इजरायल, अस्ट्रेलियालगायत युरोप, एसिया र अमेरिकाका कैयौँ सम्पन्न पुँजीवादी देशमा पनि प्रयोगमा छ । तर, त्यस्ता देशमा चुनावमा आफ्ना राजनीतिक एजेन्डामा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिने र सरकार बनाउने वेलामा एजेन्डाका आधारमा गठबन्धन हुनेगरेको देखिन्छ । यसैकारण एजेन्डा पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा सरकारबाट बाहिरिएका उदाहरण पनि छ । हुन त कुनै पनि दललाई जनताले बहुमत नदिएपछि ती देशमा पनि राजनीतिक निचोडमा त्यहाँका पार्टीहरू पनि जनतासामु असफल नै भएका देखिन्छन् । यद्यपि, गठबन्धनको नियमितताले एकखालको राजनीतिक स्थिरता भने सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

दक्षिण एसियामा छिमेकी भारतलगायत हामी नेपालमा चुनावभन्दा पहिल्यै गठबन्धन गरिन्छन् । यसले संसदीय राजनीतिक दलहरू चुनावी सफलताप्रति सुरुदेखि नै आशंकित रहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले चुनावी सफलताका निम्ति राजनीतिक दलहरूले अमूर्त राजनीतिक भय तथा झुटा आश्वासन बाँड्छन् र गठबन्धनको राजनीतिलाई सत्तामा टिकिरहने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यसकारण संसदीय राजनीतिबाट जनहितको अपेक्षा गर्ने मतदाताका निम्ति चुनावी गठबन्धन सिन्डिकेटजस्ता भएका छन् । अहिले देउवा–प्रचण्ड र ओलीका फरक–फरक गठबन्धन यस्तै सिन्डिकेट हुन् । मतदाता यिनैलाई मतदान गर्न विवश छन् । उही पुरानै प्रवृत्तिका अविश्वसनीय र अस्थिर पार्टीहरू । केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन्, तर प्रवृत्तिका दृष्टिले अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि खासै भिन्न छैनन् ।

गठबन्धन राजनीतिको अवसरवादिता तथा राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको स्खलित नैतिकता कारण पार्टी अनुशासन ध्वस्त भइसकेको छ । यसकारण पार्टीहरू राजनीतिक संगठनभन्दा पनि ‘डिबेटिङ क्लब’जस्ता भएका छन् । टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु, पार्टी निर्देशनको उल्लंघन गर्नु सामान्य भइसकेको छ । पार्टी र नेता नैतिक र इमानदार नभएपछि यो परिणाम स्वाभाविक नै हो । तात्पर्य के हो भने, गठबन्धनको राजनीतिले समग्र राजनीति तथा संसदीय प्रणालीलाई नै अविश्वसनीय बनाइदिएको छ । यसपटकको चुनावमा कुनै नयाँ हुने अपेक्षा व्यर्थ हुनेछ, किनभने पात्र र प्रवृत्ति पुरानै छन् । उही जनताबाट टाढिएर सत्ता सुन्दरीको आसक्तिमा मत्त भएजस्तो । यो राजनीतिक बिम्ब पनि पुरानै हो । खोइ जनता किन दिक्क मान्दैनन् ? किनभने उनीहरूले पटक–पटक छानेका सबै संसदीय प्रतिनिधि नक्कली नै साबित भएका छन् । यहाँ पंक्तिकारको मैथिली गजलको एउटा सेरको प्रस्तुति सार्थक होला :

सत्ता जुआन छौँडी जका, सबके अइछ ललचा रहल,
जे जे पटाब’ चाहय, अपने पटा जाइय ।
नकली चुनावी खेलके, ई केहन तिलस्म अइछ,
जनताके भाग्यमे सदा नकलिए सटा जाइय ।। नयाँपत्रिका