समावेशिताको कसीमा स्थानीय तह – खिमलाल देवकोटा

संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प छ । संविधानको धारा ३८(४) मा महिलाको समानुपातिक सहभागिता तथा धारा ४२ मा महिलासहित पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा समान सहभागिताको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो । संविधानले राज्यको हरेक निकायमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको महत्त्वपूर्ण पाटो स्थानीय तहमा महिला सहभागिताका सम्बन्धमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत र साधन लगायतका माध्यमबाट संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न मात्र बनाएको छैन, महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सवालमा सम्पन्न पनि तुल्याएको छ । संविधानले प्रत्येक वडाबाट एक महिला र एक दलित महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा १७ अनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक महिला समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक दलले एउटामा मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था यसै कानुनमा छ । २०७९ सालको स्थानीय तह चुनाव ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर लडे । त्यसैले प्रमुख पदाधिकारी पदमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डाका कारण महिलाको समग्र प्रतिनिधित्व बढे पनि प्रमुख पदाधिकारीमा भने घटेको छ ।

स्थानीय तहमा कुल निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्छन् । निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको गतिशीलतालाई मलजल गर्छ । स्थानीय तहका पछिल्ला दुइटा निर्वाचनका कारण संविधानको सबलीकरणमा टेवा पुगेको छ ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको ऐतिहासिक पक्ष हेर्दा, २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् निर्वाचनमा महिलाहरूको मताधिकार र उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने मागसहित महिला नेत्री साहना प्रधान लगायतले जुलुस निकालेका थिए । यसैको फलस्वरूप महिलाहरूलाई मताधिकार र उम्मेदवार दुवैको व्यवस्थासहितको कानुनी संरचना बन्यो । २०१० सालमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले मताधिकार प्राप्त गर्नुका साथै उम्मेदवारीसमेत दिए । पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा साधनादेवी चुनिइन् । नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा यसलाई कोसेढुंगाका रूपमा समेत लिइन्छ । संसदीय फाँटको कुरा गर्दा, २०१५ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले निर्वाचित भएर स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ जेठ १५ र १८ मा गाउँ विकास समिति (गाविस) र नगरपालिका (नपा) को चुनाव भएको थियो । त्यस बेला ३,९९३ गाविस र ३६ नगरपालिका थिए । वडाहरू नगरपालिकामा ५२१ र गाविसमा ३५,८८३ वटा थिए । तर दुर्भाग्य, नपामा एक जना पनि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका रूपमा महिलाले अवसर पाएनन् । गाविसका सन्दर्भमा चाहिँ, ७ अध्यक्ष, १५ उपाध्यक्ष र १९० वडाध्यक्षमा महिलाले विजय हासिल गरेका थिए । देशभर ४४,४६२ जना निर्वाचित हुँदा महिलाको संख्या जम्मा २१२ थियो । समग्रतामा स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत थियो ।

नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व जापान, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड लगायतको भन्दा पनि राम्रो छ ।

२०५४ जेठ ४ र १३ मा दोस्रो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा गाविसको संख्या ३,९१७ र नपाको संख्या ५८ थियो । यस चुनावमा नपाका कुल ८०३ वडामध्ये ३ वटामा वडाध्यक्षका रूपमा मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए । गाविसमा २० अध्यक्ष र १७ उपाध्यक्ष चुनिएका भए । यस निर्वाचनमा गाविस र नपाको निर्वाचनमा प्रत्येक गाविस र नपाका वडाबाट निर्वाचित हुने सदस्यमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाका कारण कुल निर्वाचित ४ लाख जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या ४० हजार थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यो ऐतिहासिक क्षण थियो । समग्रतामा स्थानीय निकायमा महिलाको उपस्थिति ९.८५ प्रतिशत थियो ।

२०५४ सालमा निर्वाचन भएपश्चात् स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ल्याइयो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यस ऐनको प्रयोग जम्मा चार वर्ष मात्रै गर्न पाए । २०५९ असारमा जनप्रतिनिधिको समय समाप्त भयो । तर त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व लगायतका कारण चुनावै हुन सकेन । स्थानीय निकायहरू २०५९ साउनदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बने । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा २०६२ माघमा नगरपालिकाको निर्वाचन भयो तर त्यसले वैधता पाउन सकेन । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् गठित सरकारले यसलाई खारेज गर्‍यो । २०७२ सालको संविधानपश्चात् स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहका रूपमा परिभाषित गरी अझ अधिकारसम्पन्न बनाइयो ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपश्चात् २०७४ सालमा ७५३ वटा स्थानीय तह (गाउँ/नगर पालिका) को निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियोÙ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा । तर, २०७९ सालको चुनाव एकै पटक वैशाख ३० मा भयो । २०७४ सालमा राजनीतिक वातावरण त्यति सहज थिएन । मधेशवादी दलसहित केही वर्ग र समुदायले संविधानको अपनत्व लिइरहेका थिएनन् । मुलुकका केही ठाउँमा द्वन्द्वका छिटाहरू आलै थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले त वैशाख ३१ र असार १४ को स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कारसमेत गरेको थियो । तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाइएपछि मात्र यो पार्टी तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी भएको थियो ।

२०७४ सालको चुनावमा वडासदस्य, वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष गरी कुल ३५,०४१ जना निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचितमा महिलाको संख्या १४,३५२ थियो, जुन कुल निर्वाचितको ४०.९६ प्रतिशत हो । २०७९ सालको निर्वाचनमा ३५,०९७ जना निर्वाचित भएकामा १४,४६६ जना महिला छन्, जुन कुल निर्वाचितको ४१.२२ प्रतिशत हो । २०७४ सालका तुलनामा २०७९ सालमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्नुलाई समग्रतामा सराहनीय मान्नुपर्छ । तर सवाल प्रमुख पदाधिकारी पद (नगरपालिकाका मेयर–उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष) मा बढोत्तरी भयो कि भएन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । यसै गरी प्रमुख पदाधिकारी पदमा पनि नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा सुधार भयो कि भएन, यो पनि अहं प्रश्न हो । तर तथ्य हेर्दा, मेयर र अध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या झिनो संख्याले वृद्धि भए पनि कुल पदाधिकारी पदमा भने घटेको देखिन्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा २९३ नगरपालिकामध्ये ७ वटाका मेयरमा महिला निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालमा १३ वटामा महिला मेयर आएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मेयर र उपमेयरको समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने २०७४ सालका तुलनामा २०७९ सालमा महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको छ । २०७४ सालमा मेयर र उपमेयरमध्ये महिलाको संख्या २८३ (४८ प्रतिशत) थियो भने २०७९ सालमा यो संख्या घटेर २४६ (४२ प्रतिशत) झरेको छ । ठूला राजनीतिक दलको चुनावी समीकरण लगायतका कारण मेयरमा महिलाको संख्या घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै स्थिति गाउँपालिकाको पनि छ । २०७४ सालमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४७ प्रतिशत थियो भने २०७९ सालमा ३८ प्रतिशत मात्र छ ।

स्थानीय तहका कुल १,५०६ पदाधिकारी पद (अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र मेयर–उपमेयर) लाई आधार मान्ने हो भने, २०७४ सालमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४७.६८ प्रतिशत रहेकामा २०७९ सालमा घटेर ३९.३८ प्रतिशत भएको छ । यस पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दबाब जरुरी त छँदै छ, योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार नै आवश्यक छ । एउटै दलले उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य भएजस्तै गठबन्धनमा पनि महिलालाई छुटाउनै नहुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसै गरी, राजनीतिक दलहरूले उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा मात्र महिलालाई अगाडि सार्ने तर मेयर र अध्यक्ष पदमा वास्ता नगर्ने सोच पनि त्याग्नुपर्छ ।

संविधान जारी भएपछि तराई मधेशका केही स्थानमा यसलाई जलाउने काम पनि भयो, जसको नेतृत्व मधेशवादी दलहरूले गरेका थिए । तिनले यसलाई ‘कालो संविधान’ पनि भने । तर यही संविधानका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख पदाधिकारी लगायतका पदमा महिलाहरूको उपस्थिति दह्रो हुन सकेको वास्तविकतालाई भुल्न हुन्न । मधेश प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने, २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा बाराको करैयामाई गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ४२ जनामा २१ महिला थिए । २०७९ सालमै पनि महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका र सर्लाहीको चन्द्रपुर गाउँपालिकामा निर्वाचित कुल ३७ जनामा १८ महिला छन् । मधेश लगायतका प्रदेशमा महिलाहरूले ठूलो अवसर पाएका छन् । हिजो हेपिएका र दबिएकाहरू अहिले अधिकार दिने ठाउँमा पुगेका छन् । २०४९ र २०५४ साललाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा निश्चित रुपमा ठूलो परिवर्तन आएको छ (हेर्नुस्, तालिका) । यो अकल्पनीय नै छलाङ हो ।

नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति कति सबल र उत्साहजनक छ भन्ने थाहा पाउन विकसित मुलुकहरूका उदाहरण हेर्दा हुन्छ । यूएन विमेनको सन् २०२१ को एउटा प्रतिवेदन अनुसार त्यस मामिलामा नेपालको स्थान १६ औं स्थानमा छ । १३३ राष्ट्रको विवरण समावेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व जापान, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड लगायतको भन्दा पनि राम्रो रहेको उल्लेख छ । स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति जापानमा १३.३३ प्रतिशत र क्यानडामा २६.६० प्रतिशत मात्र छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा माओवादी द्वन्द्व लगायतका कारण करिब दुई दशकसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भयो भने निर्वाचनमार्फत महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति सम्भव हुन सक्यो । आगामी दिनमा मेयर र अध्यक्ष पदमा समेत महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिई उनीहरूको उपस्थितिलाई थप फलदायी बनाउनु जरुरी त छँदै छ, संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । कान्तिपुर