स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न – डा. सुरेश आचार्य

निर्वाचन आयोग विचारलाई निषेध गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने तयारीमा छ। मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा लेखिने विषयवस्तुले आयोगको टाउको हरेक दिनजसो दुख्ने गर्छ। ‘नो नट अगेन’ को अभियानलाई रोक लगाउन फैलाएको आयोगको नङ्ग्रालाई सर्वोच्च अदालतले भाँचिदिएको धेरै भएकै थिएन, कार्टुनमा आपत्ति जनाएर मिडियामाथि डण्डा चलाउने कोसिस पनि भयो।

निर्वाचन आयोगको निमित्त बनेको प्रेस काउन्सिल नेपाल कथित निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेे मतियार बन्यो। यो कार्टुनको विषयमा आइपुग्दा काउन्सिलले आफ्नो सम्पूर्ण इज्जत आयोगका नाममा लिलामी नै गर्‍यो। काटुर्निस्ट क्लब र कार्टुन छाप्ने नागरिक दैनिक समेतले काउन्सिलको आदेश अवज्ञा गर्ने चेतावनी नै दिए। यो घटनापछि काउन्सिलको नियतमाथि धेरैले प्रश्न मात्र उठाएनन्, यस्ता मतियार संस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्यो।

निर्वाचन आयोग त्यही संस्था हो जसले प्रचार सामग्रीको साइज र रंग तोकेको छ। तर कुनै पार्टीले खुलेआम त्यसको उल्लंघन गरिरहँदा आयोग र उसका मतियार मौन छन्। प्रचार सामग्रीको रंग र साइज तोक्नुको अभिप्रायः निर्वाचन कम खर्चिलो होस् भन्ने हो। तर भड्किला र भद्दा विज्ञापनहरू आइरहँदा आयोगका आँखा र कान बन्द छन्। केही मिडियाले समाचारका बीचमा राखेका विज्ञापनले कुन समाचार हो र कुन विज्ञापन हो भनेर छुट्याउन नसक्ने गरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

यसबारे बोल्न आयोगले आवश्यक ठानेको छैन। आफ्नो अस्तित्वलाई दाउमा हालेको प्रेस काउन्सिल कसैको निर्देशनको प्रतीक्षामा भएझैँ प्रतीत हुन्छ। सुनिँदैछ-उम्मेदवारको प्रचार सामग्रीको पो साइज तोकेको हो, पार्टीका लागि त निर्देशिकाले केही बोलेको छैन भनेर आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारी व्याख्या गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिताको डण्डा चलाइरहेको निर्वाचन आयोगको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि आयोगले पटक पटक स्पष्टीकरण दिँदै भनेको छ-आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न जोकोही नागरिक स्वतन्त्र छन्। आचारसंहिताले उनीहरूलाई बन्देज लगाएको छैन। उनीहरूले उम्मेदवारका बारेमा स्वच्छ बहस गर्न पाउँछन्। तर त्यसको नाममा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र लाञ्छना लगाउन पाउँदैनन्। कसैको चरित्र हत्या गर्न पनि पाउँदैनन्।

मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको र नेकपा एमाले नामको पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले अस्ति शनिबार मात्रै अबको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ३०-३२ सिट मात्र जित्ने दाबी गरे। कैलालीको लम्कीमा एमालेले गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग भावी प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे नै नभएको दाबीसमेत गरे।

निर्वाचन आयोगले पनि उनको यो भाषण सञ्चार माध्यमबाट सुन्यो होला। के यो कुनै दलप्रतिको द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति होइन? यो भनाइ अर्को पार्टीको दुष्प्रचारमा पर्छ कि पर्दैन? दुई तिहाइ नजिकको प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याइएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएका गठबन्धन दलका नेताहरूबारे गरेको यो टिप्पणी उनीहरूविरुद्धको लाञ्छना हो कि होइन?

निर्वाचनमा आफू वा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत देऊ भन्ने अधिकार छ तर कथित निर्वाचन आचारसंहिताले पनि अर्कालाई मत नदेऊ भन्ने अधिकार दिएको छैन। अर्को पार्टी वा उम्मेदवार गलत भन्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले मिडिया वा सर्वेक्षण गर्ने संस्थालाई मत सर्वेक्षणमा रोक लगाएको छ। तर एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता अर्को पार्टीको मत परिणाम घोषणा गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोगको निमित्त बनेको प्रेस काउन्सिल नेपाल कथित निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मतियार बन्यो।

मानौँ, ऊ र उसको पार्टी मात्र यो देशको विजेता हो र अरूलाई हरूवा करार गर्ने एकाधिकार उसलाई मात्रै छ। अर्को पार्टीको नेतालाई ‘मतदातालाई झुटो आश्वासन दिएको’ आधारमा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश फर्माउने निर्वाचन आयोग मानौँ, कुनै पार्टी वा नेताको कारिन्दा मात्र हो। आयोगसँग यस्ता कुत्सित अभिव्यक्ति राख्नेमाथि प्रश्न उठाउने आँट र हुति छ? कि कुनै दलको कारिन्दाका रूपमा आयोगलाई उभ्याउनुमा उसले आफ्नो अभीष्ट देख्छ?

निर्वाचनमा एक अर्को दलबीच व्यंग्य वाण चल्छ। सामान्य घोचपेच पनि स्वाभाविक मानिन्छ। तर कुनै दल वा नेताविशेषलाई लाञ्छित गर्न पाइँदैन। मलाई जिताऊ भन्न पाइयो। यसको अर्थ प्रकारान्तरमा अरूलाई हराऊ भन्ने नै हुन्छ तर अर्को खराब र म मात्र असल त्यस कारण मलाई जिताऊ भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। निर्वाचनमा खडा हुने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ र तीमध्येबाट कसलाई रोज्ने भन्ने अधिकार मतदातालाई मात्र हुन्छ।

स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नु दल, आयोग र उम्मेदवार सबैको कर्तव्य हो तर यो नाममा मतदातालाई निर्देशित गर्ने र अर्को दल वा उम्मेदवारलाई लाञ्छित गर्ने काम गलत हो। मतदाताले जसलाई बहुमत दिन्छन् उही निर्वाचित हुने हो। मतदाताको विवेकमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई हुँदैछ। तर दुर्भाग्य, निर्वाचन आयोगको उच्च पदमा रहेको व्यक्ति मतदाता शिक्षाका नाममा पार्टीको घोषणापत्र हेरेर मत देऊ भनेर भाषण गर्छ र आज्ञापालक विद्यार्थीझैँ कुनै पत्रकार उसको भनाइलाई हेडलाइन बनाएर समाचार पस्किरहेको हुन्छ।

मतदातालाई कस्तो पार्टी वा उम्मेदवारलाई मत देऊ भन्ने ‘शिक्षा दिने अधिकार’ निर्वाचन आयोगको होइन। उसले मत बदर नहुने तरिका सिकाउने हो, मतदातालाई मतदानमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने सन्देश दिने हो तर कस्तो उम्मेदवार रोज्ने भनेर सिकाउने होइन। उसले कसैको डर धाकमा नपरी विवेकका आधारमा मत देऊ भन्नु मान्य कुरा हो तर दलको विचार हेरेर मत देऊ भन्न पाउँदैन।

दल मात्र होइन, व्यक्ति अर्थात उम्मेदवार मात्र रोज्न पाउने अधिकार संविधानले हरेक मतदातालाई दिएको छ। आयोगमा नियुक्ति पाएँ भन्दैमा कुनै व्यक्ति आफ्नो हैसियत बिर्सेर अधिनायकवादी शासकझैँ प्रस्तुत हुन पाउँदैन। यो उसको आचारसंहिता मात्र होइन, पदीय दायित्व पनि हो। यो निर्वाचनको सबै भन्दा दारुण पक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा जानबाट रोक्नु हो।

यसपटक गठबन्धन दलले झण्डै दुईतिहाइ पालिकामा विजय पाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका भर्खरै नागरिकले विश्वासको मत दिएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूको प्रभाव स्थानीय तहमा हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूलाई निर्वाचनभन्दा बाहिर राखेर निर्वाचन आयोगले अर्को कुनै दलका पक्षमा गरेको खातिरदारीलाई गठबन्धन दलले बुझ्न सकेनन्।

एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई कथित लाभको पदमा रहेको व्याख्या गरेर निर्वाचनमा जान रोक्नु उसको राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्ने प्रपञ्च पनि हो। हिजो उसको विजयका लागि खटेका दलका नेता/कार्यकर्ता अहिले उसको सहयोग नपाउने भएका छन्। भोलिका दिनमा उसलाई अब किन कसैले सहयोग गर्छ? निर्वाचन आयोगले उनीहरूले उपयोग गर्ने सरकारी सुविधाको दुरूपयोग रोक्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो।

तर उसले राजनीतिक प्राणीलाई सरकारी लाभको पदमा रहेको सरकारी कर्मचारीसरह बनाइदिएको छ। निर्वाचन आयोगमा हिजोका सरकारी कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुको दुर्गति के र कतिसम्म हुन सक्दो रहेछ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ। स्वतन्त्र हुनु र देखिनुपर्ने निकायको भूमिकामाथि प्रश्नहरूका बीच यस पटकको निर्वाचन हुँदैछ।

आयोगका गतिविधि र अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन, उसका क्रियाकलापमा बन्देज लगाउने आदेश अदालतले समेत गर्नुपरेको छ। तथापि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने मानेर नै दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न हुँदै गरेको निर्वाचनले सफल परिणाम दिने आशा गर्नु आममतदाताको नियति बनेको छ। नागरिक