प्रारम्भ
नेपालमा धेरै प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको अवलम्बन भइसकेको छ । राजनीतिक पात्रका खराबीका कारण देशमा कुशासन व्याप्त हुँदै आएको र यसले आउँदा दिनमा निरन्तरता दिँदै जाने स्पस्ट छ । जनताका प्रतिनिधि र दलका शीर्षस्थ नै जनता र देशप्रति जवाफदेही बन्न नसकेका नचाहेका उदाहरण प्रशस्त छन् । २०४६ सालपश्चात् नेका, एमाले र देश गणतन्त्र बनेपश्चात् नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यस अवधिमा भए गरेका कार्य’boutमा जस र अपजस यी तीनवटै दलले लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्दै देशको शासन सञ्चालन लोकतान्त्रिक प्रणालीकै आधारमा भइराखेको दाबी यी सबै दल र सरकार एवं संसद्ले लिँदै गरेकाले पनि सरकार, संसद् र दलीय क्रियाकलापको जवाफदेहिता यी सबै दलले लिनुपर्छ ।
तर, नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका र सरकारमा रहनेमा जवाफदेहिता प्रायः शून्य अवस्थामा रह्यो । तीन दलहरूकै आधिपत्यतामा पालैपालो सरकारमा पुग्नु र आफ्नै दललाई र समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्नुमा नै सवै दल तल्लीन रहे । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबारेमा व्याख्या गर्दा जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई मूलमन्त्र र आधारका रूपमा सर्वत्र ग्रहण गरिएको छ । ती सबै दलका शीर्षस्थ नेतृत्वमा दलको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्दा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सर्वथा अभाव रह्यो । यही आधारमा मूल्यांकन गर्दा यसमा निखार ल्याउन सक्ने नेताको खडेरी परेको स्पस्ट अनुभूति गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा अधिक र न्यून मात्र हुन सक्छ ।
आज यिनै नेतामध्येका एक हालका नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल’बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री रहँदा यस स्तम्भकारले सचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपरेकाले उहाँका बारेमा धेरै प्रकारका सूचना सुरक्षित छन् । तथ्यका आधारमा बिनाकुनै पूर्वाग्रह उहाँको कार्यशैली’boutमा यथार्थता पस्किने जमर्को यस आलेखमा गरिएको छ ।
अरुण तेस्रोको सञ्चालन रोक्ने पत्राचार गर्नु राष्ट्रविरुद्धको अपराध
नेपालका राजनीतिज्ञमा क्षणिक आशा जगाएर, अस्थिर र पूरा गर्न नसक्ने प्रकारका एजेन्डा पस्किएर, रास्ट्रका लागि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रकारका निर्णय लिएर थोरै मत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था बनाउँदा गौरव मान्ने प्रचलन छ । साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरू यस गलत प्रवृत्तिमा तुलनात्मक रूपमा ज्यादा आकर्षित देखिएका छन् । माधवजी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेताका रूपमा रहँदा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रकारले पत्राचार गर्दा देशले भोग्नुपरिराखेको पीडाबारेमा सर्वप्रथम तथ्यका आधारमा उल्लेख गरौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेता हुँदा माधव नेपालले विश्व बैंकलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने पत्राचार गर्दा देशले ठूलो पीडा भोग्नुपरिराखेको छ
मदन भण्डारीको असामयिक र दुःखद निधनपश्चात् एकाएक एमालेको नेतृत्वमा माधवजी पुग्नुभयो । सन् १९९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरणका आधारमा विश्वमै आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भयो । हाम्रा दुई छिमेकी देश भारत र चीनका अर्बभन्दा बढी जनसंख्याले गरिबीबाट मुक्ति पायो । नेपालले पनि २०४६ सालपश्चात उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि गर्दै गएको थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेकाले आरामदायी बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिराखेको थियो । साम्यवादी सरकारले अवलम्बन गरिराखेको आर्थिक नीतिविरुद्धसमेत जेहाद छेड्दै थिए । एमालेका माधवजीको तर्क थियो । आर्थिक उदारीकरणबाट गरिब र धनीबीचको खाडल अत्यन्त बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक असमानताले गर्दा देशको सामाजिक परिस्थिति नै आमूल रूपमा पश्चगमन उन्मुख भइराखेको छ । यही मिथ्या तर्कमा आधारित भएर एमालेहरूले द्वन्द्व चर्काइराखेका थिए । यही अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुने भयो । मध्यावधि निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्ने एजेन्डाको खोजी हुन थाल्यो । १५ नोभेम्बर १९९४ मा निर्वाचन हुँदै थियो । ३ नोभेम्बर १९९४ मा ४०४ मेघावाटको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी विश्व बैंकमा भइराखेको थियो । अक्टोबर १८ मा माधवजीले एक पत्र विश्व बैंकलाई लेखे । निर्वाचनपश्चात् एमाले सरकारमा जाने प्रायः निश्चित भएको र यदि एमालेको सरकार भएमा यस आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण र यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावसमेतबारे पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट गरिएको थियो ।
आरामदायी बहुमतको सरकार टिकाउन नसक्ने नेकाको भन्दा एमालेको चुनावी अवस्था मजबुद हुँदै गयो । एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भएपश्चात् विश्व बैंक यो आयोजनाबाट पछि हट्यो । माधवजीलगायतले सन्तुष्टिको सास लिएर आयोजना रद्द भएकोमा गौरवान्वित बने । तत्पपश्चात् एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको संयुक्त सरकार भएको समयमा माधवजीसमेत त्यसै दलको गनिने नेताकै हैसियतमा रहँदा सो आयोजना पुनः सञ्चालन गर्नेगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मे १०, २०१८ मा संयुक्त रूपमा सिलान्यास गरे ।
१९९४ मा एमालेले नै रद्द गर्न लगाएको आयोजना करिब डेड दशकपश्चात् पुनः सोही दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीले ९ सय मेगावाट क्षमताको प्रारम्भ गर्दा माधवजीले यसको तथ्यका आधारमा आफ्नो पूर्व निर्णयको बचाउ गर्दै विरोध गर्न सक्नुपथ्र्यो । समर्थन गर्ने हो भने त्यसका लागि प्रशस्त पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्याे । यदि यी दुवै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा सार्वभौम जनतासमक्ष आफ्नो कुकृत्यबारे माफी माग्नुपथ्र्याे । यी कार्य भएनन् । अरुण तेस्रो २५ वर्षसम्म निर्माण गर्ने कम पनि कै अधीनमा रहन्छ । सन् २०५० तिर मात्र नेपालले यसको स्वामित्व प्राप्त गर्छ । यस अवधिमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई कम पनिले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा साढे ४ खर्ब आम्दानी हुन्छ ।
अरुण तेस्रो १९९४ मा सञ्चालन गर्न नदिँदा देशलाई परेको घाटाको लेखाजोखा गरौं । ३० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण ४० वर्षमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने अवस्थामा सो रोकियो । जर्मनीले १२.४ करोड डलर अनुदान दिँदै थियो । जापानले १५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै थियो, जुन पछि अनुदानमा बदलिने प्रकृतिको थियो । फ्रान्स, फिनल्यान्ड र स्विटजरयान्ड गरेर ४.६ करोड डलर दिँदै थिए जुन ७० प्रतिशत अनुदानमा बदलिने र ३० प्रतिशत मात्र सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा ४० वर्षमा तिर्नुपर्ने थियो । आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् प्रतिवर्ष ५ खर्ब आम्दानी हुने थियो । सबै खर्च कटाएर प्रतिवर्ष ४ खर्ब बचत हुने थियो । आयोजनाले नै बनाइदिने १२२ किमी पक्की सडकले गर्दा पूर्वी नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने निश्चित थियो । यो अवधिमा १ खर्ब कमाइ गर्न सक्थ्यो ।
तर, देशमा द्वन्द्व आमन्त्रण भयो । संरचना ध्वस्त बने । ४ सय मेवाबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर जेनेरेटर सञ्चालन गरिँद १०औं खर्ब रकम खर्च भयो । नेपालको विदेशी मुद्रा मध्यपूर्वी देशमा पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा र वैदेशिक मुद्राको संकट अत्यन्त ज्यादा भयो । यदि यो आयोजना सञ्चालनमा आएको भए नेपालले आर्थिक समृद्धि ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने थियो । नेपालको साख अन्तर्रास्ट्रिय दाता समूहमा गिर्न पुग्यो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले नेपालको जल विद्यतमा लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न पुगे । यस प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गर्ने देश विश्व बैंकको लिस्टमा धेरै थिए ।
पाकिस्तानले १४५० मेवाको आयोजना विश्व बैंककै सहयोगमा सञ्चालन ग¥यो । नेपालजीले के पाए ? देशले के के गुमायो ? यसको हिसाब किताब राख्ने जनता नेपालमा देखिएनन् । नेताहरूका यस्ता राष्ट्र विरोधी कुकृत्यबारेमा खुलेर प्रश्न गर्न सक्ने सचेतना र क्षमताको विकास नेपालीहरूमा हुनु जरुरी छ ।
अब अर्को प्रकरण सुरु भयो । विस्तार जल विद्युत्को उत्पादन नेपालमा बढ्दै गयो । तर, राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडने र विदेशबाट आयात निर्यात गर्ने ग्रिडको अभाव देखियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसीले यस समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न अनुदान दिने निर्णय गरेकामा त्यसको तीव्र विरोध गर्ने पनि माधवजी नै देखिए । एमसीसीलाई पारित गर्ने समयमा यिनै माधव समर्थनमा मतदान गर्न पुगे । देशलाई १०औंै खर्ब घाटा गराएर २०औंै लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्थावाट वञ्चित गराउने जो कोहीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिनुपर्नेहुन्छ ।
बेलाबेलामा सिन्डिकेट कायम गरेर शासन गरिराखेका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र सबैमा जवाफदेहिता वहन नगर्ने मनोवैज्ञानिक रोग निकै बढी छ
माधवजी प्रधानमन्त्री रहँदा यस स्तम्भकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव थिए । प्रथमपटक सचिवको बैठकमै प्रधानमन्त्री माधवजीको चिन्ता लोडसेडिङतर्फ देखियो । योभन्दा हास्यास्पद सन्दर्भ के हुन सक्छ ? आर्थिक क्रियाकलापमा पनि माधवजी अत्यन्त कमजोर पात्र हुन् । उनी प्रधानमन्त्री रहँदा असारको २३ गते यस स्तम्भकारलाई ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ (जनसहभागिताका आधारमा खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको रकम) प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बाहेकलाई २४ गतेसम्म पेस्की सरदरका हिसाबले उपलब्ध गराउने र सोको फछ्र्योट पनि २८ गतेभित्र गरी सक्ने कडा निर्देशन दिनुभयो । यसको सिधा अर्थ सो रकम सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिनु हो । यस निर्देशनको अवज्ञा गर्दा प्रधानमन्त्री कारबाहीका लागि अग्रसर हुनुभएको थियो । तर, जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुन दिइएन ।
माधवजीकाबारेमा यस्ता धेरैवटा सत्यमा आधारित घटना छन् । केही घटना क्रमको स्मरण गरौं । आफ्नी माताश्रीको क्रियासम्म नबसी दरबारबाट निगाहको प्रधानमन्त्री हुन तत्पर रहेका माधवजीलाई उनी कम्युनिस्ट भएकाले क्रिया नगर्नू आफ्नो संस्कार परित्याग गर्नुलाई ठूलो घटनाका रूपमा लिइएन । तर, राजालाई धनुषटन्कार आसनमा मोहोर चढाएर हदैसम्मको राजाको चाकडी गरेका माधवजी नै वर्तमान समयमा ठूलो स्वघोषित गणतन्त्रवादी बनेका छन् ।
माधवजी स्वघोषित लोकतन्त्रवादीसमेत हुन् । धेरैपटक मतदाताहरूले उनलाई अवसर दिए । प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । यस्तो अवस्था आयो संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताले पराजित के गरेका थिए उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले । यसबाट माधवजी जन्मजात लोकतन्त्रवादी भएको प्रमाणित भएको छ । यद्यपि, उनलाई समर्थन गर्ने अन्य दल र माननीय संविधान सभाका सदस्यसमेत यसमा कम जिम्मेवार देखिँदैनन् । केही समयअघि एक टिभी कार्यक्रममा दृष्टि दिँदा यिनै माधवजी देखिए । पत्रकारले उनलाई तथ्य र प्रमाणसहित परिवारवाद, नातावादको आरोप लगाइरहँदा उनको सहज जवाफ थियो । उनका नाता परिवारमा सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति मात्र थिए र छन् । योभन्दा हास्यास्पद सन्दर्भ अन्य के नै हुन सक्छ ?
आज माधवजीका बारेमा मात्र पस्किने प्रयास गरिएको छ । यसको अर्थ यो नलागोस् कि अन्य दलका नेताहरूमा उच्च स्तरको सच्चरित्रता छ । खासगरी सिन्डिकेट कायम गरेर शासन गरिराखेका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र सबैमा यो मनोवैज्ञानिक रोग अत्यन्त ज्यादा छ । अब नेपाली नागरिक सबै सचेत हुनुपर्छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्न सक्ने हैसियतमा हुनुपर्छ । यी पुराना दलका नेताप्रतिको हदैसम्मको वितृष्णाकै कारण अपरिचित र नामै नसुनेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरेका छ । लौरो, घन्टीलगायतका उदय यिनै माधवजी एन्ड कम्पनीकै कुकृत्यको परिणाम हो । यसमा द्विविधा गर्नु पर्ने अवस्था छैन । राजधानी
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया