तुरून्तै विद्यालय खोल्न सकिने अवस्था छैन,वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ :मन्त्री पोखरेल

पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणलाई लक्षित गरी वैकल्पिक शैक्षिक विधिको प्रयोग गर्दै शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीद्वारा गत चैत २२ गतेदेखि सञ्चालित अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको शनिबार आयोजित समापन समारोहमा उनले तुरून्तै विद्यालय खोलेर पहिलाजस्तै शिक्षक र विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित भई पठनपाठन गर्ने अवस्था छिट्टै नआउने भएकाले सिकाइ क्रियाकलाप वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन ।

शिक्षाको वैकल्पिक धारको नेतृत्व गरी शिक्षकलाई प्रविधिसँग नजिक बनाउन प्रयत्नशील रहेकामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन परिवारलाई उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन ।

विद्यालय तहको कक्षा १ देखि ९ सम्मको अन्तिम परीक्षा सकिएको भए पनि कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा हुन नसकेको अवस्थामा सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा स्थगन परीक्षा कहिले, कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरिने उनले बताएका छन ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष बाबुराम थापाले कोरोना माहामारीको विद्यमान अवस्थामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका वैकल्पिक उपायको आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनको कास्की समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन ।

शिक्षक महासङ्घले कक्षा १० का विद्यार्थीको एसइई परीक्षालाई मध्यनजर गरी गठित विद्यार्थी हेल्प डेस्कमा बसी सहयोग गर्ने ३५ शिक्षकको सम्पर्क फोनलाई टोल फ्रि बनाउने कुरा सरकारका प्रतिनिधिसँग भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन । उनले सबै विद्यार्थी पैसा तिरेर शिक्षकलाई फोन गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले तुरून्त शिक्षकहरूका तोकिएका सम्पर्क फोनलाई टोल फ्रि बनाउन आग्रह गरेका छन ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कास्कीले लिएको अग्रसरताको प्रशंसा गरेका छन ।

कोरोना कहरले बन्दाबन्दीको अवस्थामा देशैभरिबाट एकाएक शिक्षक प्रविधिको उपयोगप्रति उत्सुक देखिएको उनले बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले कोरोना सन्त्रासले अस्तव्यस्तता ल्याएको समयमा पनि शिक्षणको वैकल्पिक बाटोबारे प्रयास गरिएको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा राज्यले लिनुपर्ने जोड दिएका छन ।

अब आउने शिक्षा ऐनले शिक्षाको व्यापार र दलाली गर्ने नभई आमजनताको पहुँचमा पुग्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन ।