पुरानो संसद् भवन नभत्काउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौंः संसदीय समितिले सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन नभत्काउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकले कला, संस्कृतिसहित इतिहास बोकेका पुरानो भवनको निर्माणाधीन नयाँ भवनले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताउँदै पुरानो भवन नभत्काउन निर्देशन दिएको हो ।

नभत्किएसम्म भत्काउन जरुर नरहेको समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न कालखण्डका इतिहास बोकेका भवनको संरक्षण गऱ्यो भने आउने पुस्तालाई साक्षीको रूपमा रहन्छ । पुर्खाको इतिहास मास्न हुँदैन । भवनको संरक्षणतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’ निर्माणाधीन सङ्घीय संसद्मा सङ्घीय पुस्तकालय समयसापेक्ष अनुरुप र व्यवस्थित ढङ्गको हुनुपर्ने सभापति शर्माले बताउनुभयो ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालको मौलिकता, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न समितिको मार्गदर्शनलाई मन्त्रालयले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । पुराना भवनको प्राविधिक अध्ययनअनुरुप कलाकृति संरक्षण गर्दै नयाँ भवन बनाउँदा पुराना आवरण र महत्व भल्किने हुनुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीले नयाँ भवन प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित खालको हुने बताउँदै चैत मसान्तसम्म पुरानो संसद् भवनको संरक्षणका लागि बाक्लो प्लाष्टिकले छोप्ने र पिपलको रुख हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्य मदनकुमारी शाहले आधुनिक प्रविधिका नाममा नेपालको कला, संस्कृति मास्न नहुने, राणाकालीन समयमा बनेको सिंहदरबार अहिले पनि अनुकूल रहेको तर निर्माणाधीन सङ्घीय भवन साँघुरो रहेकाले समयमा सचेत रहन जरुर रहेको बताउनुभयो ।

समिति र मन्त्रालयले सहकार्य गरेर पुरानो भवनको संरक्षण गर्नुपर्ने समिति सदस्य तुलसा दाहालले बताउनुभयो । उहाँले सहरी मन्त्रालयलाई तत्काल पुरानो भवनको संरक्षणका लागि काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै समितिका सदस्यहरूले पुरानो भवनले पञ्चायत, संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र झल्काउने रहेकाले तत्काल संरक्षण गर्न काम सुरु गर्नुपर्ने र नयाँ भवन समयसापेक्षअनुरुप इतिहास जोगाउने हुनुपर्ने, भवनको संरक्षणका लागि समितिले कानुनी सहजीकरण गर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । उहाँहरूले नयाँ भवन प्रविधिमैत्री व्यवस्थित ढङ्गको हुनुपर्ने, सिंहदरबारको आकर्षणका रूपमा हुनुपर्ने, कार्यान्वयनको गतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।