भित्तेपात्रो स्वीकृति लिन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा भीड

काठमाण्डौंः नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको कार्यालय नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ वर्ष २०८० को भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिनेको भीड बढ्न थालेको छ।

समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिने भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) र पात्रो (पञ्चाङ्ग)का सञ्चालकलाई रु १० हजारदेखि रु एक लाखसम्म कारबाही गर्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले समितिको आन्तरिक दिग्दर्शन, २०७९ स्वीकृत गरेपछि स्वीकृति लिनेको भिड लागेको हो। विधिसम्मतरूपमा प्रकाशन नहुने भित्तेपात्रो र पात्रोका सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

समितिको निर्णयपछि हालसम्म तीन सयभन्दा बढी भित्तेपात्रोले स्वीकृति लिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए। स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा आउनेभन्दा अनलाइनबाट फारम भर्नेको सङ्ख्या धेरै छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरी नेपाल राज्यभरबाट प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिने अधिकार समितिलाई दिएको थियो। गठन आदेश सरकारले २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।

समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा सुरेशसुरस श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, समिति र पञ्चाङ्गकारका तर्फबाट प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ।

समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा गरिएको छ। दिग्दर्शनमा विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोले पनि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्वीकृति नलिएको पाइएमा कानुनअनुसार विद्युतीय पात्रो र भित्तेपात्रोलाई पनि कारबाही गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताए।

अनुगमन समितिले अनधिकृतरूपमा ७७ जिल्लाबाटै प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोको अध्ययन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने भएको छ। यसका लागि संस्कृति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ।

समितिको स्वीकृति लिएर १५ वटा पात्रो भने गत माघमै प्रकाशन भइसकेका छन्। पात्रो प्रकाशन भएपछि त्यसलाई सारेर भित्तेपात्रो निकाल्ने तर समिति र आधिकारिक पञ्चाङ्गकारसँग समन्वय नगर्ने गरेकाले सरकारले गठन आदेश जारी गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।  रासस