नयाँ गठबन्धनका चुनौती – डिला संग्रौला

गत आमचुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि देशभरि उत्साहको वातावरण बनेको थियो । तर लगत्तै माओवादी–एमालेलगायतको गठबन्धन, दुई महिना नहुँदै माओवादी–कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्नुले आमजनमा सबै दल सत्ता केन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । निराशा बढेको छ । नयाँ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न बाँकी छ । सरकारको कामकारबाही र प्रभावकारिता विगतको भन्दा फरक हुनेछ भनेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छंँदै छ ।

गत चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एससहितको गठबन्धनले लोकतन्त्रको रक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । सोही गठबन्धन सरकारमा आएपछि चुनावी मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर जनअपेक्षाको कसीमा खरो उत्रन त्यति सजिलो छैन । पहिलो त जनताले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयन र काम गरी खाने वातावरण चाहेका छन् । इन्धन, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुमा विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले महँगी अचाक्ली बढेको छ । दिनभरि काम गरे पनि भोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

केही व्यवसाय गरौं भने बैंकहरूले ऋण दिँदैनन् । उद्यमी, व्यवसायीहरूले चर्को ब्याज तिर्न सक्दैनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक राजस्वले सरकारको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थिति बन्दै छ । यस्तोमा आगामी बजेटले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्न सक्ला ? संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । मितव्ययिता अपनाउनुको सट्टा सरकारले ‘अयोग्य भनिएका’ पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा करोडौं रकम बाँड्न लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत पहिलो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावहरू भएपछि देशवासी उत्साही देखिन्थे । तर त्यसबेलाको वाम सरकार एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछियो । यसले नागरिकमा निराशा छाएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । किसानले त्यसबेला पनि समयमै रासायनिक मल पाउन सकेनन् । यद्यपि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न भने सफल रह्यो ।

जनसमुदायको मुख्य मुद्दा कानुनको शासन, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ उपचार, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना नै हुन् । संविधानले परिकल्पना गएको न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज बनाउन यी अपरिहार्य पनि छन् । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले १५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई आफूजस्तै मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थितिमा पुर्‍याउने वाचा गर्नुभएको थियो । तर १७ महिनामै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरियो । उहाँले वाचा पूरा गर्ने अवसर पाउनुभएन । आज ६ दशकपछि पनि यो किन सम्भव भइरहेको छैन ? मिहिनेती नेपालीले गरिबीमुक्त, मर्यादित जीवन बिताउन कति समय कुर्नुपर्ने हो ? एक सजग र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा राज्यले आमजनबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो प्रणाली पनि हो । गएको पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले देखिने गरी उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको गुनासो छ । यही अवधिमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने, ढल्ने क्रम जारी रह्यो । फेरि सोही क्रम दोहोरिँंदा आमजनमा वितृष्णा बढ्दै जाने तथ्यप्रति अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सजग हुनुपर्छ । प्रदेशलाई चाहिने अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने, उनीहरूलाई खास गरी पूर्वाधार र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनतर्फ प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीय तथा संघबीच पुलको काम गर्ने तहका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । खुद्रे आयोजनाहरूमा हात हालिरहने हो भने प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्दैनन् ।

सरकारका लागि पाँच वर्षको अवधि संस्थागत सुधार गर्न, विकासका काम अगाडि बढाउन र जनतामा आशा जगाउन पर्याप्त समय हो । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी भारत र बंगलादेश हेरे पुग्छ । तर नेपालमा भने सबैजसो क्षेत्र लथालिंग छ । विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन् । ८० प्रतिशत बालबालिकाले पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ खस्किएको छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । भर्खर ‘प्लस टु’ गरेका किशोरकिशोरी अभिभावकलाई ऋणको भारी बोकाएर भए पनि विदेश गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौं नेपाली युवायुवतीका कथाव्यथा पनि दुःखद छन् । उनीहरूलाई सीप सिकाउँदै दक्ष वा अर्धदक्ष बनाएर पठाउन र तिनले पठाएको रकम राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोड्न सकिएको छैन ।

पूर्णस्वरूप लिन लागेको सरकारलाई कुनै पनि बहाना बनाउने छुट अब हुने छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गरेर, आन्तरिक स्रोतको समुचित सदुपयोग र वैदेशिक लगानी वा सहयोगका रूपमा नयाँ स्रोतहरूको परिचालन गरेर, देशभित्रै रहेको पुँजी चलायमान बनाएर लाखौं युवालाई उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड्न ढिलो भइसकेको छ । सबै खाले ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालीप्रति विश्व समुदायको सहयोगको चाहना छर्लङ्ङ भएको थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र त्यति सहज नभए पनि सन्तुलित र जिम्मेवार कूटनीतिमार्फत् देशको इज्जत बढाएर बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य कुरा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । इतिहासले सबै नेताहरूलाई पटक–पटक अवसर दिँदैन । त्यसैले पाएको अवसरलाई जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेको शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा देश बहुसंकटमा परेको बेला कसरी निकास दिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । आमजनमा आशा र उत्साहको सञ्चार बोलीबाट होइन व्यवहारबाटै देखाउने बेला आएको छ ।

सरकारको प्रमुख घटक र देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले यसका लागि स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्छ । सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारी गरिरहनुपर्छ । पार्टीका सबै निकायलाई क्रियाशील तुल्याई जनता जनार्दनसँग जोड्ने, जनताका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई झकझक्याउने र सिंगो पार्टीपंक्तिलाई राष्ट्र पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो सरकार असफल भएमा सबैभन्दा बढी दोषको भारी कांग्रेसकै थाप्लोमा आउने निश्चित छ । कान्तिपुर