देशको समग्र समस्यालाई मध्यनजर गरेर निकास खोज्ने खालको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छौं  : अर्थमन्त्री, डा. प्रकाशशरण महत (अन्तवार्ता)

तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको करिब दुई साता भएको छ । यसबीचमा मातहतका कर्मचारीबाट ब्रिफिङ लिने, सरकोकारवालासँग छलफल तथा अन्तत्र्रिmया गर्नेलगायत कार्य गर्दै आउनुभएको छ । अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो पाउनुभयो ? 

समग्रमा अर्थतन्त्रको चित्र निराशाजक छैन । केही समस्या, दबाब छन् । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो, तर त्यस्तो अवस्था नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा केही बढी छ, तर त्यो नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । पर्यटक आगमन बढ्न थालेको छ । रेमिट्यान्स आय पनि बढेको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन आयातमा केही कडीकडाइ गरिएको थियो । अन्य आन्तरिक कारणले गर्दा पनि राजस्वको अवस्थाचाहिँ सन्तोषजनक छैन । आन्तरिक मागमा आयको कमीले पनि राजस्व प्रभावित भएको छ ।

जग्गाको समयमै वर्गीकरण नहुँदा तथा कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि ह्रास आएको छ । राज्यले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । बाह्य सहयोगमा हुने पुँजीगत खर्चसमेत सन्तोषजनक छैन । मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार गरिएको मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको छ । यस्ता कारणले लगानीको वातावरणमा कमी आएको उद्यमी व्यवसायीको गुनासो छ । सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या परिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । यसबाट लगानीको माहोलमा केही दबाब परेको देखिन्छ ।

आममानिसमा समेत अर्थतन्त्रमा समस्या छ, मन्दी छ, गतिविधि भएको छैन, सटर बन्द हुन थालेका छन्, खुलेका सटरबाट पनि धेरै व्यापार हुन सकेको छैन भन्ने किमिसका नकारात्मक ‘धारणा’ बनिरहेका छन् । उनीहरूले भविष्यमा के होला भनेर चिन्ता गरेका छन् । त्यसैले भएको पुँजीसमेत परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

यसर्थ अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेका छन् । तर, तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मूल जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको हो । हामीबीच निरन्तर औपचारिक–अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि मौद्रिक नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाएर बजारको ‘धारणा’लाई फेरि सकारात्मकतर्फ उन्मुख गराउन राष्ट्र बैंकले पहल कदमी लिनेछ । यी विषयमा आइएमएफसँग पनि कुरा गरेका छौं, उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । अर्थतन्त्र चाँडै नै सकारात्मकतर्फ उन्मुख हुन्छ । राज्यका तर्फबाट हामीले पुँजीगत खर्चको निराशाजनक स्थितिलाई बदलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भने साधारण खर्चको बढ्दो चापलाई हुनेसम्म कठोर भएर कम गर्नेछौँ ।

यस्तो संकटको समयमा अर्थ मन्त्रालय हाँक्न आउनुभएको छ ।  देशलाई यसबाट पार लगाउने योजना के छन् ?

यो अभूतपूर्व संकटको स्थिति होइन । कुनै समय हाम्रो आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक थियो । कोभिडको समयमा पनि हामीले संकटको सामना गर्यौँ । अहिले पनि चार प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसकारण अति निराशाजनक स्थिति छैन । तर, अहिले भविष्यप्रतिको चिन्तालाई कम गर्नुपर्ने समय आएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि केही कुरा मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको छ भने केही वित्त नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । वित्त नीतितर्फ खर्चलाई प्रभावकारी पार्न मेरो नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतितर्फ राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नेबित्तिकै हामी सकारात्मक बाटोमा आउँछौँ ।

चुनौतीबाट भाग्नुहुँदैन । म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ । अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेको पनि छु । त्यस अर्थमा यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भनेर नै आएको हुँ । चुनौतीको सामना इमानदारिताका साथ गर्ने हो । यसमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले साथ दिनुपर्छ, यसमा म एक्लैको प्रयास मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यो अवस्थामा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । सकारात्मक बाटोमा अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन सकिन्छ । नेपाली जनतामा समृद्धिको जुन चाहना छ, पिछडिएका वर्गको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय विस्तार नभई राजस्व विस्तार हुँदैन । कर बढ्दैन । जबर्जस्ती गरेर कर उठ्दैन, आधार बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने मात्रै सामाजिक दायित्वदेखि लिएर न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नबाट वञ्चित वर्गको माग पनि सम्बोन्धन गर्न सक्छौँ । अर्थतन्त्रलाई एकाकार भएर अघि बढाउनुपर्नेछ भन्ने ठानेर नै यो जिम्मेवारीमा आएको हुँ ।

सरकारलाई स्रोत जुटाउनै सकस परिरहेको छ । खर्च कटौतीको कार्यक्रम ल्याइसक्दा पनि खर्च धान्न कठिन देखिएको छ । यो खाडल कसरी पूर्ति गर्ने हो ?

स्रोतमा केही दबाब परेकै छ, हामीले राजस्वमा देखिएको खाडल पूर्ति गर्नैपर्नेछ । पहिलो विषय साधारण खर्चभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक शिक्षालगायत सबै पर्छन् । ससर्त अनुदान पनि पर्छन् । यी साधारण खर्च भनिए पनि कतिपयले पुँजी निर्माण गर्छन् । तीबाहेक नगरे पनि चल्ने किसिमका खर्च यसपालि नगरौँ भनेर सम्पूर्ण निकायका साथीहरूलाई आग्रह गरेका छौँ । एकातिर साधारण खर्चलाई कम गर्ने, अर्काेतिर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने । त्यो गर्नेबित्तिक्कै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, जसले राजस्वको दायरालाई समेत फराकिलो बनाउँछ । राजस्व बढ्यो भने सामाजिक क्षेत्रदेखि हाम्रा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौँ । वैदेशिक सहायतालाई पनि हामीले प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसो गर्यौँ भने हाम्रा दुई तथा बहुपक्षीय दातृ निकायलाई सहायता बढाइदिनु भन्न सान्दर्भिक हुन्छ । होइन भने हामीले खर्च नगरी ‘देऊ–देऊ’ भनेर मात्रै अर्थ हुँदैन ।

अर्कोतर्फ राजस्व चुहावट रोक्न विशेष प्रयास थालिएको छ । खासगरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको वैकल्पिक रुट प्रयोगमा आयो, दुरुपयोग भयो, चोरी–निकासी बढ्यो भन्ने कुरा आइरहेका छन् । हामीले सुरक्षा निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय सँगै बसेर कडा निर्देशन दिएका छौँ । सुरक्षा अधिकृतलाई कुनै कम्प्रोमाइज नगरीकन आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कडा निर्देशन दिएका छौँ । यस्तै, कर अधिकृत, भन्सार अधिकृतलाई पनि कडा निर्देशन दिएको छु । यसो भन्दै गर्दा अनावश्यक रूपमा व्यवसायी तथा आयातकर्तालाई दुःख दिन खोजिएको भने होइन । जायज कुरा हुनुपर्यो भनिएको हो । राजस्वलाई बढाउने पहिलो सर्त यही हो । अर्कातिर आन्तरिक राजस्व, अन्तःशुल्क छ । त्यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यसबाहेकका उपाय भनेको अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने कर स्वतः बढ्न जान्छ ।

स्रोत हुँदा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अर्को ‘रोग’ नै छ । लक्ष्यअनुसार समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उपाय के छन् ? 

पुँजीगत खर्च बढाउन राज्यका सबै संयन्त्र, मन्त्रालय, विभागलगायतले उच्च सतर्क र जिम्मेवारीपूर्वक साथ काम गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी लिएपछि व्यक्तिगत प्राथमिकतालाई सेकेन्डरी ठानेर आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा काम गर्ने भावना विकास हुनु जरुरी छ । जस्तो कतिपय निकायले बजेट आएको आठ महिना बितिसक्दासमेत काम अघि बढाउन सकेका छैनन्, अहिले आएर बल्ल हामीलाई पैसा दिनुपर्यो, स्रोत फुकुवा गरिदिनुपर्यो, अब हामी ठेक्का लगाउँछौँ भनिराखेका छन् । ठेक्का लगाएपछि ३५ दिन त्यसको प्रक्रिया चल्छ । अनि उहाँहरूले कहिले खर्च गर्नुहुन्छ ? आठ महिनासम्म हामी के गरेर बस्यौँ ? यसर्थ, बजेट सार्वजनिक हुनासाथ तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ, अन्तिम समयमा गर्न खोज्याजस्तो गरेर हुँदैन । सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व तहमा बसेकाको होस् या कर्मचारीतन्त्रको, हामी जुन–जुन जिम्मेवारीमा छौँ सबैले उच्च कर्तव्यनिष्ठाका साथ काम गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो सुविधा मात्रै खोजेर हुँदैन । जिम्मेवारी पनि उच्च मनोबलका साथ निभाउनुपर्छ । यसलाई मध्यनजर गर्यौँ भने निश्चय नै प्रभावकारिता बढ्छ । र, देखिएका जति पनि समस्या छन् तिनलाई प्रभावकारी ढंगबाट समाधान गरौँ, सुधार गरौँ । तर, पहिलो प्राथमिकता भनेको कामप्रति निष्ठा नै हो ।

 

अर्थतन्त्र बुझेका र अध्ययन गरेका व्यक्ति मन्त्री हुँदा धेरैको अपेक्षा औसतभन्दा बढी हुने गरेको छ । अहिलेको आर्थिक संकटमा तपाईंको विज्ञताको उपयोग कसरी हुन्छ ? 

हामीले जुनसुकै जिम्मेवारी लिएपछि त्यस क्षेत्रको समग्र विषयवस्तुबारे बुझ्नुपर्छ । राम्ररी बुझेपछि समस्या देखिएको ठाउँमा सुधार गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त समस्याबारे बुझ्ने काम नै हुँदैन । अर्कातिर काम गर्छु भन्ने जोस त हुन्छ, तर कसरी कहाँ के गर्ने भन्ने थाहापत्तै नहुन सक्छ । यसर्थ, समस्याबारे बुझेर समाधानका लागि इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ । यी सबै विषयलाई बुझेर प्रभावकारी काम गर्ने प्रयत्नमा छु ।

अर्थ मन्त्रालय अरूभन्दा अलि फरक छ । यहाँ प्राविधिक विषय धेरै छन् । यसलाई हामीले आत्मविश्वासका साथ तत्पर भएर काम गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रलाई कसरी ठीक ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ ? कसरी नीतिगत ढंगले निर्णय लिन सकिन्छ ? यसका लागि न्यूनतम ज्ञान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र कसरी चल्ने गरेको छ, नीतिहरूमा सामान्य संशोधन गर्दा के कसरी फरक पर्न आउँछ भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ । यस्ता कुरामा चिन्तन गरको छु । र, केही नयाँ नीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो परिवर्तन देखापर्छ भन्ने कुरामा नेतृत्वलाई ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु ।

अहिलेका जनप्रतिनिधिमा विकासको ठूलो चाहना देखिन्छ । यो ठाउँमा यस्तो विकास गरौँ, त्यहाँ यसो गरौँ भनेर बजेट माग भइरहेका छन् । उहाँहरूको विकासप्रतिको लगाव सकारात्मक पनि छ । तर, यो भन्दैमा हाम्रो स्रोत, साधन कति हो भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तसर्थ, हामीले देशको क्षमताबारे बुझाउँदै विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले पनि धेरैभन्दा धेरै विकास मागेका हुन्छन् । किन सबै काम गर्न सकिँदैन भनेर तथ्यगत ढंगले बुझाउन सक्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को बजेट निर्माणका लागि कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटका लागि एकदमै थोरै समय छ । करिब ४५ दिन मात्र बाँकी छ । त्यसैले अत्यन्त छोटो तयारी गरेर समयमा ल्याउनुपर्नेछ । अहिले सबै मन्त्रालयबाट प्रस्तावहरू अन्तिम रूप दिएर आइनसकेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय आफैँले पनि धेरै तयारी गर्नु छ र गरिरहेको पनि छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउन हामी अन्यन्त ठूलो दबाबमा छौँ । यद्यपि, दबाबका बाबजुद देशको समग्र समस्यालाई मध्यनजर गरेर निकास खोज्ने खालको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छौँ ।

अर्थव्यवस्था हाँक्ने दुई महत्वपूर्ण निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच विगतमा देखिएको तिक्तताले सिंगो अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । तपाईंले यी दुई निकायबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर राख्नुहुन्छ ? 

अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै कुरा भइरहेका छन् । कुनै पनि काम मैँले गर्ने कि तैँले गर्ने भन्ने होइन । हामी सबै काम गर्न आएका हौँ, देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । को कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्णचाहिँ के भने समस्या कहाँ छन्, समस्या सामाधानका लागि के–कस्तो निष्कर्ष निकालेका छौँ, त्यो निष्कर्षलाई मध्यनजर राखेर निर्णय लिने हो । जसले सही निर्णय लिन्छ त्यसले जस पनि पाउँछ । त्यसैले यहाँ मैले गरेँ भनेर मैले जस लिनुपर्छ भन्ने छैन । सबैले आ–आफ्नो लक्ष्य पूर्ति गर्यो भने र दायित्व पूरा गर्यो भने राम्रो हुन्छ । मेरो मात्र अधीनमा सबै कुरा छैन । आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई उच्च ठानी काम गरौँ, एक–अर्कोलाई दोष दिएर होच्याउने, बढाउने कुरा पनि छैन ।

अहिले तरलता संकट, उच्च ब्याजदर, मागमा आएको गिरावट एवं महँगीका कारण निजी क्षेत्रमा आक्रोश बढेको छ । उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमै छन् । निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?

मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका कार्यक्रममा बोल्दै हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना भनाइ राखिसकेको छु । सहकार्यका लागि आह्वान गरिसकेको छु । म स्पष्ट छु कि उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिने हो, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारले ध्यान दिने हो । सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो, अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने काम निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि कतिपय ठाउँमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै कुरा उद्योगी व्यवसायीले पनि आत्मसात् गर्नुभएकै छ । ऋण नै नतिर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन् । जुन गलत हो । त्यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले हातोमालो गर्न सक्छौँ ।

संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरोकारवालालाई तपाईंको कुनै आग्रह छ ? 

म के भन्न चाहान्छु भने हामीले अलि–अलि सीमामा रहेर काम गर्र्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्चमा पनि अहिले ‘यो गर त्यो गर’ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । पुँजीगत खर्च पनि हामी जति गर्न चाहन्थ्यौँ त्यति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर, जे–जति स्रोत छ, त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यसबाट आएको नतिजाले नै हामीले काम गर्न सक्छाैँ । विगतमा पनि ठूलो स्कोरमा पुँजी बढाउँदा पनि हामीले खर्च नै गर्न सकेको थिएनौँ । त्यसैले आमनागरिकले बुझ्नु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रको संकटलाई अर्थमन्त्री एक्लैले वा सरकारले मात्रै टार्न सक्दैन, त्यसैले सरोकारवाला सबैको हातेमालो आवश्यक छ । नयाँपत्रिका