न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उहाँले कानुनको शासन मूलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । अदालतले एउटै विषयमा पटक–पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन ।”

कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उहाँले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले सर्वोच्च अदालत र देशभरकै अदालतमा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि केही छिटपुट घटनाबाहेक न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोणमा निकै सुधार भएको छ ।”

न्यायालयले गरेका काम जनतामा सही सम्प्रेषण नहुँदा ढिलो भयो भन्ने गुनासो देखिएको बताउँदै उहाँले विश्वमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिको प्रयोगमा ढिलाइ भए अदालतपछि पर्छ भन्ने पाटोमा ध्यान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छिटो, छरितो र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनका लागि बहस र पेशीमा नयाँ कार्यको सुरुआत गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आम नागरिक र सेवाग्राहीको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक सुधारका प्रयास प्रशस्त भएको दाबी गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्याय निरुपणमा संविधान र कानुनसँगै विवेक र ज्ञानको पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पछिल्ला वर्षमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निराशाका साथै न्यायपालिका पनि न्यायको मूल्यमान्यताको मूलधारबाट विचलित भएको हो कि भन्ने भान भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, बजेट कम विनियोजन गरिएको तथा आवश्यक जनशक्तिसमेत नहुनुले राज्यले न्यायालयको मर्म र भावना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा न्याय दिने सवालमा न्यायाधीश डराउने अवस्था आए जनता स्वयं डराउने परिस्थिति निर्माण हुने घटना सुनाउँदै पछिल्लो समय न्यायालय आफ्नो लयमा फर्केको बताउनुभयो ।

आयोजक संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जनताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको अदालतप्रतिको साख कामय राख्न न्यायाधीशले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय सुनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

फोरमको महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाबारे विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिका विषयमा संस्थाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस अवसरमा संस्थाका आजीवन सदस्य एवं पूर्वन्यायाधीश स्वर्गीय रामहरि शर्माका स्मृतिमा उहाँकी धर्मपत्नी देवकुमारी फुयाँल र छोरा नरेश फुयाँलबाट पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाललाई रु एक लाख सहयोग पुर्‍याए बापत योगदानको कदर गर्दै संस्थाले उहाँहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्‍यो ।