कर्मचारी खटनपटनमा संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व : एक महिनामा आठ पालिकाले फिर्ता गरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

काठमाण्डौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ भदौमा शाखा अधिकृत राजीव रिमाललाई स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटायो । हालै लोकसेवा परीक्षा पास गरेर नियुक्त भएका रिमालको पहिलो पदस्थापन कालीगण्डकीमा भएको थियो । तर, मन्त्रालयको पत्र लिएर गाउँपालिका कार्यालयमा पुगेका रिमालले हाजिर नै लगाउन पाएनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले उनलाई हाजिर गर्न रोकेका हुन् ।

कालीगण्डकीले रिमाललाई कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएको भन्दै हाजिर नै नगराई फिर्ता गरिदिएको पत्र २५ भदौमा मन्त्रालयलाई पठायो । प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नभएको अवस्थामा जानकारी र सरसल्लाह नै नगरी कामकाजका लागि कर्मचारी खटाइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको पालिकाको पत्रमा उल्लेख छ । रिमाललाई खटाउनुअघि त्यहाँ देवेन्द्र पाण्डेय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । संघले पाण्डेयलाई १० महिनामै सरुवा गरेर रिमाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको थियो । संघ र पालिकाबीचको विवादले कालीगण्डकीमा हाल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छैन, । अहिले पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका छन् ।

इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राईले कार्यालयभित्रै अनैतिक यौन गतिविधि गरेपछि उनलाई मन्त्रालय तानियो । त्यहाँ ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकामा कार्यरत स्काई पोखरेललाई ४ भदौमा पठाइयो । तर, आफूलाई हाजिर गर्न नदिइएको आरोप उनले लगाए । २४ भदौमा पालिकामा हाँजिर गर्न जाँदा पालिका अध्यक्षले नदिएको उनको आरोप छ । ‘मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि हाँजिर गर्न जाँदा पालिका अध्यक्षले हाँजिर गर्न दिनुभएन,’ उनले भने, ‘हाँजिर नगराउनुपर्ने आधार र कारण पनि मलाई दिइएन । अहिले मन्त्रालयबाट स्विकृत गरेर बिदामा छु ।’

तर, माईजोगमाईका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबे भने पोखरेलले साबिकको पालिकामा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने काम बाँकी रहेको भनेकाले सबै टुंग्याएर आउन भनेको बताउँछन् । ‘म कार्यालयमा भएका वेला उहाँ आउनुभएको थिएन । हाजिर गर्नुपूर्व कुराकानी गरेर समन्वयमा अघि बढौँ भनेको हुँ । पोखरेल फर्केर आउनुभएको छैन,’ थेबेले भने । पोखरेल अहिले गाउँपालिकाको सम्पर्कमा नरहेको उनी बताउँछन् । यो गाउँपालिका अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । निमित्तले चलाइरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एक महिनामै बैतडीको डिलासैनी, हुम्लाको सिमकोट, कपिलवस्तुको मायादेवी, धनुषाको जनकनन्दिनी, दैलेखको ठाँटीकाँध र सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले पनि प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएका छन् । यीमध्ये अधिकांशले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पाइसकेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकामा सुवास आले, मायादेवी गाउँपालिकामा सुरेश भण्डारी, जनकनन्दिनी  गाउँपालिकामा अयोधी दास र बरियारपट्टी गाउँपालिकामा रणजितकुमार यादव नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पुगेका छन् । डिलासैनीमा गणेशसिंह बोहोरा र ठाँटीकाँधमा नेमबहादुर खत्री निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट भर्खर नियुक्ति पाएका ८० शाखा अधिकृतलाई ४ भदौमा प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पदस्थापन गरेको थियो ।

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई एउटा तह (संघ) ले कानुनबमोजिम पठाएको कर्मचारीलाई अर्को तह (पालिका)ले हाजिर नगराउने र फिर्ता गर्ने कुरा सामान्यतया कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा संघीय मन्त्रालयले प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको र केही हदमा स्थानीय तहको पनि कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । ‘कानुनमा लेखे पनि नलेखे पनि संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । मन्त्रालय यसमा चुकेकोजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘संघले पठाएका कर्मचारीभन्दा निमित्तसँग काममा रुचि देखाउने समस्या स्थानीय तहमा छ ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा पनि यस्ता समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले भनेझैँ  संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भइरहेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सवालमा संघ र स्थानीय तहबीच चरम विवाद छ । मापदण्डविना मन्त्रालय  मनलाग्दी सरुवामा छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वार्थअनुकूल कर्मचारी खोज्दा पालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने र निमित्तको भरमा चल्ने परम्परा नै बनेको छ ।जसको असर सेवा प्रवाहमा देखिएको छ। नयाँपत्रिका