असार ११, २०८१ मंगलबार June 25, 2024

‘गठबन्धन टिकाउने ध्याउन्न र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र सुध्रेन’ : पूर्वअर्थमन्त्री, युवराज खतिवडा (अन्तवार्ता)

बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढाउने तर बढाएको ब्याजदर तल झार्न निकै समय लिने गरे

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

मुलुकको अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग छैन, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा अहिले खास के भएको हो ?

केहीअघिसम्म हामीले अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्दै आएका थियौं, अब त्यो शब्दले अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । व्यवसायीले अर्थतन्त्र मन्दी (डिप्रेसन) मा रहेको बताउँदै आएका छन् । म ‘डिप्रेसन’ शब्द प्रयोग गर्दिनँ तर अर्थतन्त्र गहिरो मन्दी (डिप्रिसेसन) मा गएको छ । त्यसलाई हामीले तथ्यांकीय आधारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । सामान्यतया एक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः घट्दै जानुलाई अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्न सकिन्छ । यदि दुई वर्षसम्म पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिए त्यसले गहिरो मन्दीको संकेत गर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित हो । हाम्रो कुल व्यापार नै झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारको नजिक छ । व्यापारको तथ्यांकबाट हेर्दा दुई वर्षअघिको तुलनामा व्यापार निरन्तर घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष र गत वर्षभन्दा यो वर्षका दुई महिनामा पनि आयात–निर्यात दुवै घटेको छ । निर्यात निरन्तर घट्नु भनेको निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र ती उद्योगको क्षमताको उपयोगमा कमी आउनु हो । आयात निरन्तर घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत वस्तुको आयातमा पनि कमी आउनु हो । यसले आयात प्रतिस्थापक र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्योगहरू खुल्न नसकेको वा भएकाहरूले पनि क्षमता उपयोग गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले समग्र पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत घटेको छ । बिजुलीको खपत बढेर पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत कम भएको भए राम्रो हो, तर उद्योगहरू, सार्वजनिक सवारी लगायतमा उपयोग हुने डिजेलको खपत घटेको छ । औद्योगिक गतिविधि कम भएकै कारण डिजेलको खपत घटेको हो । बढी उपभोग हुने अन्य धेरै वस्तुको पनि आयात घटिरहेकाले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक वित्तको स्थिति पनि नाजुक छ । दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले राजस्व करिब ३० अर्बले कम उठेको छ । दुई वर्षअघिसम्म लक्ष्यको करिब साढे ११ प्रतिशतसम्म राजस्व उठेकामा अहिले सोही अवधिमा साढे ७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष आर्थिक गतिविधिमा सुधार होला, आर्थिक वृद्धिदर बढ्ला, राजस्व प्रशासनमा सुधार होला भन्ने अनुमान निरन्तर फेल भइरहेको छ ।

बिक्री नभएका कारण अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गयो भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । बैंकहरूलाई सोध्यो भने दसैंलगायत चाडबाडकेन्द्रित वस्तुहरू आयातका लागि केही एलसी (प्रतीतपत्र) खुलेका छन् तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक वस्तु आयातका लागि एलसी खुल्ने क्रम ठप्प छ । ती वस्तुको एलसी नै कम खुल्नुले अब ती क्षेत्रमा हुने व्यापारको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा गयो भन्नका लागि व्यवसायीको मनोबल, उत्प्रेरणा पनि हेर्नुपर्छ । नयाँ लगानी गर्ने जोस निजी क्षेत्रमा छैन, आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान छ । धेरै व्यवसायबाट लगानीकर्ता बाहिरिन खोजेका छन् । म संलग्न भएका कतिपय कार्यक्रममा व्यवसायीका प्रतिनिधिले ‘हामी त जहा¨ गएर पनि व्यवसाय गरौंला, राजनीतिज्ञहरू कहाँ गएर राजनीति गर्लान्’ भन्दै आएका छन् । यसको अर्थ ‘लगानीका लागि नेपाल मात्र छैन है, अरू देशमा गएर पनि व्यवसाय गर्न सक्छौं’ भन्ने हो । नेपाल व्यवसाय गर्नलाई आकर्षक स्थल भन्ने कुराबाट व्यवसायी अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय कारोबार यता नभएर भारततिर हुँदै आएका छन् । यसको स्पष्ट संकेत हो— पुँजी पलायन भएको छ । यसले पनि मन्दीलाई नै संकेत गर्छ । बाहिर पैसा गइसकेपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न समय लाग्छ । यिनै कारणबाट अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सीमावर्ती बजारमा अवैधानिक कारोबारको भुक्तानीका लागि पुँजी पलायन नेपालका लागि नयाँ होइन । तपाईंले पछिल्ला वर्षहरूमा अवैधानिक कारोबार र पुँजी पलायन बढ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

पुँजी पलायनका स्वाभाविक बाटा (च्यानल) हरू छन् । आयातमा मूल्य बढाएर (ओभर इन्भ्वाइस) र निर्यातमा मूल्य घटाएर (अन्डर इन्भ्वाइस) गरेर पुँजी पलायत हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सको पैसा त्यता लाने वा अरू कुनै माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश पठाउने जस्ता गतिविधि त छँदै थिए; यिनका निश्चित सीमा थिए । सरकारले भन्सार प्रशासनमा कडाइ गर्दा, एलसीमा कडाइ गर्दा, ठमेल लगायतका केही स्थानका पसलमा छापा मार्दा पनि ती समस्या आफैं हल हुँदै जाने अवस्था थियो । अहिले ती पक्ष हेरिएको छैन, त्यस्ता गतिविधि बढेका छन्, व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । एक थरी व्यवसायीलाई भागाभागको स्थिति छ । चाहे सामाजिक द्वेष र हिंसा फैलाउने व्यक्तिलाई कारबाही नभएको कारणले होस् चाहे व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा अस्वाभाविक धरपकड गर्ने र हतकडी लगाउने वा आवश्यकताभन्दा बढी थुनामा राख्ने काम, व्यावसायिक जगत् हतोत्साहित छ ।

विगतमा यस्तो थिएन । त्यति बेला संरचनात्मक रूपमा कमजोरीहरू पत्ता लगाएर पैसा बाहिर लगिन्थ्यो । अहिले व्यवसायीहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर योजनाबद्ध रूपमा बाहिर जान चाहेको देखिन्छ । दुई वर्षयता सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएका परिवर्तन तथा कर्मचारी सरुवा र त्यसमार्फत व्यावसायिक जगत्मा फैलाइएको आतंक पनि यसका कारण हुन् । सुशासन र पारदर्शी व्यवस्थापकीय प्रणालीका लागि खोलिएका ती निकायलाई राम्रोसँग सञ्चालन नगरी कमाउने भाँडो बनाउन थालिएको छ । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरू आतंकित भएका छन्, आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छन् । यसबाट आफ्नो मर्यादामा खलल पुगेको र मर्यादित व्यवसाय गर्न नपाइने रहेछ भन्ने सोची उनीहरू व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा राज्यका कुन–कुन निकायको के–कस्तो दोष देख्नुहुन्छ ?

मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । अघिल्लो बहुमतको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन सकेन । व्यवहारमा नभई सिद्धान्तमा उग्र वामपन्थी धारणा राख्ने र केही उदार दक्षिणपन्थी सोच राख्ने राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन आर्थिक सुधार गर्नेभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र निर्वाचन गर्नेमा केन्द्रित भयो । त्यसअनुसार निर्वाचन भयो र नयाँ सरकार आयो, तर निर्वाचनपछि बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । एउटा सरकार आयो, दुई महिनापछि ढल्यो; अर्को सरकार आयो, त्यसले गति लिन सकेको छैन । आउँदो मंसिरमा निर्वाचन सकिएको पनि एक वर्ष पुग्दै छ । अहिलेसम्म पनि यो सरकार विकासको एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । राम्रो काम कसरी गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र समस्याको दोष अर्कोतिरै पन्छाउने गतिविधि भए । व्यावसायिक जगत्मा निराशा फैलाउने काम राजनीतिक वृत्तबाटै भएको छ ।

कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन निकै समय लाग्यो, व्यवसाय राम्रोसँग तंग्रिनसकेकाले कोभिडको समयमा दिएका छुट तथा सुविधा निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग थियो । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण कोभिडको असर हटिसकेको, आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएको लगायत कारण विगतका सुविधा निरन्तर हटाउनुपर्छ भन्ने रह्यो । यसमा पनि तालमेल मिलेन । समस्यामा रहेका क्षेत्रमा विगतका सुविधा निरन्तर गर्ने र सुधार भएका क्षेत्रमा हटाउँदै जानुपर्थ्यो तर सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा साङ्गोपाङ्ग रूपमा एकैपटक हटाइयो, यो ठीक भएन । केही व्यवसायीका माग जायज थिए भने केहीका थिएनन् । जस्तो— व्यापार प्रवर्द्धन भइहाल्यो, उद्योगहरू पनि क्षमतामा चल्न थालिसके । कोभिडको असर परिरहेका क्षेत्रलाई मात्र सुविधा दिएको भए विकृति आउँदैनथ्यो ।

दबाबका बाबजुद राष्ट्र बैंकका नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै लगियो र राजस्वका दरहरूमा पनि छुटलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसले व्यवसायीमा एक किसिमको बानी विकास गर्‍यो । अहिले ती सुविधाहरू हाम्रा हक हुन् भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

धेरैजसोले राष्ट्र बैंकको नीति तथा सूक्ष्म नियन्त्रणका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्ने गरेका छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

मौद्रिक नीतिबाट जेजति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन भने सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारको निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतकै भएकाले सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकका पनि केही कमीकमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नैपर्छ, तर राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर पनि धेरै कमीकमजोरी छन् । व्यवसायीलाई तर्साउने, हप्काउने, हत्कडी लगाउने गरिएको छ; उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ; उनीहरूले उत्पादन भएर पनि गुणस्तरीय बिजुली पाइरहेका छैनन्; औद्योगिक असुरक्षा छ; राजस्व प्रणालीमा समस्या छ; विगतमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, तर त्यति बेला पनि प्रतिबन्धित वस्तुहरू आइरहेकाले बजारमा विकृति आयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशन ढिलो ल्यायो, एक वर्ष वा ६ महिनाअघि ल्याउनुपर्थ्यो । निर्देशनअघि कारोबारको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिइरहेका व्यवसायीहरूलाई एक्कासि २५ प्रतिशतमा झार्दा समस्या भयो । अहिले यस्तो कर्जासीमा ४०–५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने नै रहेछ, सुरुमै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक संवेदनशीलतालाई ढिलो बुझ्ने गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गरेको छ । सेयर बजारमा धेरै समस्या छन्, मानिसको क्रयशक्ति छैन, सेयर बजारबाट लगानी निकाल्न खोजिरहेका छन्, उता राष्ट्र बैंकले १२ करोडको कर्जा सीमा तोकिदिएको छ । त्यो ठूलो कुरा होइन तर यही कारणले सेयर बजार घटिरहेको छ भन्ने मनोविज्ञान लगानीकर्तामा छ । त्यो दोषको भारी राष्ट्र बैंकले किन बोकेको होला, मैले बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले केही सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेकाले सीमा तोक्नुपरेको भन्दै आएको छ । हाम्रो वित्तीय संरचना नै त्यस्तै छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले त जोखिमको अवस्था हेरिदिए पुग्ने थियो ।

कुनै काम समयमा गरिएन वा ढिलो गरियो भने राम्रो काम पनि आलोचित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको जोखिमभार लगायतका नीतिहरू अर्थतन्त्र संक्रमणकालमा रहेको समयमा व्यावहारिक छैनन् । जस्तो— नेप्से परिसूचक ३२ सयनजिक हुँदा सेयर कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत थियो, अहिले बजार घटेर २ हजार हाराहारीमा आउँदा पनि जोखिम भारको व्यवस्था यथावत् नै छ । घरजग्गामा विगतमा मूल्य अचाक्ली बढेको बेला जोखिमभार बढाउनु स्वाभाविक थियो । विगतमा कर्जा धेरै गयो भनेर अहिले जोखिमभार थप्नु उचित भएन ।

ब्याजदर पनि अर्थतन्त्रको अर्को समस्या रहेको छ । बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढाउने तर बढाएको ब्याजदर तल झार्न निकै समय लिने गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेको हुन्छ, त्यसको आधारमा कर्जाको ब्याज बढाउनुपर्छ । उता व्यवसायीले तत्काल ब्याजदर घट्नुपर्ने माग राखेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई तल झार्ने संकेत गरेको छ । यसलाई व्यवसायीले स्वागत पनि गरेका छन् । अब त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालका कदमहरू पनि राष्ट्र बैंकले तत्कालै चाल्दै जानुपर्छ । अहिले अन्तरबैंक दर तल गयो भनेर राष्ट्र बैंकले चिन्ता गरिरहेको छ, जुन जरुरी छैन । हामीले अन्तरबैंक दर धेरै वर्षसम्म १ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखेका छौं । तर, राष्ट्र बैंक अन्तरबैंक दर साढे ४ देखि साढे ७ प्रतिशतको बीचमै रहनुपर्छ भन्छ । अर्थतन्त्र उतारचढाव आएर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, यस्तो बेला ब्याजदर मात्र करिडोरमा हिँड्छ र ? ब्याजदरलाई तल ल्याउने हो भने राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई दबाब दिनैपर्छ । कहिलेकाहीं पुनर्कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाह गरेर दबाब दिने हो । पुनर्कर्जा विशुद्ध दायित्व सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो । यसले राष्ट्र बैंकको वासलात बढ्छ र बजारमा मुद्राप्रदाय आपूर्ति बढाउँछ । मुद्राप्रदाय केही बढ्दैमा अहिले समस्या आइहाल्छ भन्ने छैन । कर्जा प्रवाह पनि धेरै हुने अवस्था छैन । विगतको कर्जा नै बजारमा छ नि भनेर नमान्ने हो भने त ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि छैन ।

बैंकको निक्षेप बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कुनै माध्यमबाट बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने होला नि ? त्यसो हुँदा ब्याजदर केही घट्छ । व्यवसायीको माग अनुसार हिजोको जस्तो ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था भने हुनुहुँदैन । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारीमा छ, बचतकर्तालाई ६–७ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने छ, बैंकहरूको आधारदर नै त्योभन्दा धेरै छ । ‘बैंकले आफैं पैसा छाप्छन्, निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिए पनि हुन्छ तर हामीलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध भइरहनुपर्‍यो’ भन्ने माग व्यवसायीले पनि गर्नु भएन । व्यवसायीको लागत बढेको छ, त्यसमा एकचौथाइ मात्र ब्याज होला । अब व्यावसायिक लागत घटाउने अरू पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ।

धेरैले उच्च ब्याजदर र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । उसले आफ्नो भूमिका कति निर्वाह गर्‍यो, त्यो त राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा होला, सार्वजनिक खपतका लागि यस्ता कुरा बाहिर आउँदैनन्, तर साढे दुई वर्षअघि भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले समस्या आयो, आयात बन्देज गरौं भनेर पटक–पटक सुझाव दिएको हो । सरकारले सुझाव नसुनेपछि राष्ट्र बैंकले एकै पटक शतप्रतिशत एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिदियो । यसमा नगद मार्जिनको सीमा क्रमशः बढाउँदै गएको भए पनि हुन्थ्यो । सरकारले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भएपछि समस्या भयो । धितोपत्र बजार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसका सबै गतिविधि सम्बन्धित निकामक निकाय धितोपत्र बोर्डले हेर्नुपर्थ्यो । तिनले किन हेरेनन् ? राजस्व चुहावट लगायतका धेरै कारणले राजस्व घटिरहेको थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायले किन नहेरेको ? समग्रमा राष्ट्र बैंकले केही निर्णय ढिलो गर्‍यो र अव्यावहारिक रूपमा कसिलो बनायो । राष्ट्र बैंकको कमजोरी यत्ति हो । व्यवसायीको मनोबल गिरेको, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नसकेको, अहिले कम ब्याजदरमा पनि मानिसले लगानी गर्न नचाहेको कुरा राष्ट्र बैंकलाई भनेर भएन । लगानी वातावरण बनाउन नसक्नुको जिम्मेवारी सरकार आफैंले लिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा बाह्य कारण बढी जिम्मेवार छ कि आन्तरिक नीति तथा कामकारबाहीकै ढाँचा नमिलेको हो ?

आन्तरिक कारणले नै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा हामी चुक्यौं । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको उचित समन्वय गर्नमा पनि हामी चुकेका छौं । राष्ट्र बैंकले सल्लाह दिन सकेन वा दिएको सल्लाह सरकारले मानेन, त्यो उनीहरूले नै जानून्, तर दुई वर्षयता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक–फरक दलका रहँदै आएकाले अर्थ मन्त्रालयको समस्या प्रधानमन्त्रीले मेरो हो भनेर दायित्व लिने प्रवृत्ति देखिएन । एउटै मन्त्रिमण्डलमा म ठीक त्यो ठीक भएन भन्ने हुँदैन । नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । सरकारको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा राज्यसत्ता टिकाउनमै छ, गठबन्धनलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नकै लागि गल्ती गर्दा पनि आफ्नो मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसक्ने अनि सबै दोष राष्ट्र बैंकलाई दिने गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई गाली गरेपछि गठबन्धन पनि टिक्ने, दोष पनि आफूलाई नआउने भएपछि सरकारले गभर्नरलाई बलिको बोको बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना धेरै कामकारबाहीमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र योभन्दा तल जाने अवस्था छ कि छैन ?

म अर्थतन्त्र योभन्दा तल जान्छ भन्दिनँ, जिम्मेवार व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्न चाहन्नँ । अहिले नै अर्थतन्त्र बिग्रन्छ, समाप्त हुन्छ भनियो भने भोलि हामीले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दा फर्काउन गाह्रो हुन्छ । सरकारले ठीक ढंगले सुधारका कदम चाल्यो भने योभन्दा नबिग्रिने बनाउन सकिन्छ । यो गहिरो मन्दी कति लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने हो ।

समग्रमा अहिले ब्याजदर, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दैनÙ विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वात्त घटेर ६ महिनाको आयात धान्न नपुग्ने स्थितिमा हुँदैन । यी कुरा निश्चित हुन् । बैंकमा पैसै छैन भन्ने स्थिति छैन । के अनिश्चित छ भने सरकारको कर प्रणालीले बढी राजस्व उठाउन सक्छ कि सक्दैन ? राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायहरू कति व्यवसायीमैत्री भएर अघि बढ्न चाहन्छन् ? सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अहिले संसद्मा छलफलमा छ । त्यो विधेयक छिटै पास गरेर त्यसलाई ठीक ढंगले काम गराउन सकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बिग्रिन सक्ने हाम्रो छवि सुध्रन सक्छ । होइन, कानुन पनि पास गरेनौं, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई अभियोजन पनि गरेनौं र कारबाहीहरू फितला भए भने छवि झन् बिग्रनेछ ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण नेपालको सेयर बजार बढ्न नसकेको भन्ने तपाईंको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । विगतमा सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जालाई खुकुलो बनाउन हुन्न भन्ने तर्क राख्ने तपाईं अहिले एकाएक लचिलो बन्नुभएको छ । तपाईंमा पनि अरू नेताजस्तै बोली फेर्ने बानी लागेको हो ?

सेयर बजार स्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले यसमा धेरै सुधार गरें । म अर्थमन्त्री भएका बेला कार्यदल बनाएर सुधारका ५०/६० वटा सुझाव तयार पारेको थिएँ । त्यसैका आधारबाट बजारमा उच्च वृद्धि (बुम) भयो । सेयरमा लगानी गरेपछि त्यसको मूल्य बढिरहन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन । अर्थमन्त्री वा गभर्नरले सेयर मूल्य घट्नु हुँदैन भन्दिरहोस् भन्नु गलत छ । विश्वको कुनै केन्द्रीय बैंक, गभर्नर वा मन्त्रीले यस्तो भन्दैन । सेयरमा बुझेर लगानी गरौं । केही व्यवसायीले बजारलाई माथि पुर्‍याइदिन्छन् । त्यसपछि बाहिरिन्छन् । आम लगानीकर्तालाई कसैको लहडमा लगानी नगर्नुस् भन्नुपर्छ । बजार तलमाथि हुँदा होल्ड गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । बैंकबाट सस्तो ऋण पाउनासाथ सेयरमा लगानी गर्न हतारिनु हुँदैन । घरजग्गाप्रति म अलि अनुदार नै हो । यसमा ठूलो लगानी भयो भने बैंकहरू जोखिममा पर्छन् । सबै लगानीयोग्य रकम त्यहीं गए जमिनको मूल्य वृद्धि हुनेछैन, यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेकै हो । अहिलेको मन्दी त्यसैको नतिजा हो । हाम्रो समाजलाई यथार्थ कुरा सुरुमा पचाउन गाह्रो हुन्छ । जुन बेला उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ, ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ, सुधारको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । यो अवस्था कसरी आयो ?

यसले मेरो काम गरेन, अर्को ल्याए काम गर्छ कि भन्दा राजस्व र अर्थ सचिवहरू फेरिइरहेका छन् । सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र इमानदारीमा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भन्सार र राजस्व प्रशासन राम्रोसँग चल्दा राजस्व बढ्ने आधार हुन्छ । अव्यावहारिक करका कारण पनि समस्या छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा ल्याउने भनेर ब्याजको कुरा आयो, यसले आन्तरिक बजारलाई त्यसैमाथि पारिदियो । हवाई भाडा, बस भाडा, ढुवानी भाडामा यही कुरा आएका छन् । यस्ता समस्या कर प्रशासनमा रहने विज्ञ मान्छेले बुझ्नुपर्छ । राजस्व धेरै नउठ्ने भन्ने होइन । आयात फेरि पनि बढ्न सक्छ । रेमिट्यान्स आएको छ, त्यसले उपभोग बढाउने हो । त्यही खपतले आयात बढाउने हो । सरकारले खर्च ठीक ठाउँमा गरोस् । स्थानीय तहको पैसा सरकारले बैंकहरूलाई डिपोजिट राख्न दिने र यताबाट आन्तरिक ऋण उठाउने चक्रलाई तोड्न जरुरी छ । विदेशी सहायतालाई छिटोछिटो उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा स्थिरता प्रदान गर्दै चालु खर्चमा मितव्ययिता र राजस्व संकलन एवं पुँजीगत खर्च व्यापक रूपमा बढाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय चार/चार महिनामा अर्थ सचिव परिवर्तनमा लागेको छ । यसको सन्देश के हो ?

अर्थ सचिव फेरिरहनु राम्रो होइन । म अर्थमन्त्री हुँदा अढाई वर्षमा दुई जना अर्थ सचिव फेरिनुभयो । एक जना अवकाश भएपछि अर्को सचिव ल्याइएको थियो । उहाँहरू अर्थ प्रशासनकै क्याडर हुनुहुन्थ्यो । मैले चाहेर/नचाहेर विज्ञतालाई आदर गरें । सरकारले यो कुरा सिक्नुपर्छ । कर्मचारी फेरिरहनु भनेको मन्त्रीले सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु तर दोष उसलाई थुपार्नु जस्तो लाग्छ । सरकारको खर्च बढाउन अहिले सीमा तोकिएका छन् । वर्षभरिमा उठ्नुपर्ने राजस्व ७ प्रतिशत उठेको छ । दुई वर्षअघि ११ प्रतिशत उठेको थियो । खर्च ११ प्रतिशतमाथि भइरहेको छ । त्यतिबेला ६ प्रतिशतको वरिपरि खर्च थियो । सरकारको खर्च बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुरा छ । यस वर्षको राजस्वले चालु खर्च धान्ने स्थिति छँदै छैन । भोलि कहाँ कटौती गर्ने भनेर अहिलेबाटै सरकार खर्चमा सजग हुनुपर्नेछ । हात फुकाएर उसले खर्च गर्न पाउँदैन । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको संघको बजेटले भन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटले हो । अहिले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषमा छ । त्यो खर्च गर्नुपर्छ । संघसँग पैसा छैन, उसलाई खर्चको दायित्व बढी छ । जोसँग पैसा छ, उसले खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन । समानीकरण अनुदान तल (स्थानीय तह) दिएर फ्रिज हुने स्थिति छ । यसमा खर्च गर्छौं गर, नत्र फिर्ता आउँछ भन्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जरमा बार्गेन पर्चेज गेन लगायतमा कर लगाएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

महालेखापरीक्षकले बेरुजु भएको भनेका भरमा सरकारले यो ठीक रहेनछ भन्नु हुँदैन । विधिसम्मत ढंगले मूल्यांकन गरेर कर प्रणालीमा सुधार गरेको भए हुन्थ्यो । अघिल्ला आर्थिक विधेयकहरूले सुविधा दिइसकेका कुरा उल्ट्याइरहँदा यो पश्चगामी भयो भन्नु जायज छ । अर्थमन्त्रीले हामीसँग बसेकै बेला केही फेरबदल गरेको छैन भन्नुभएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मात्र यस्तो गरेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो । महालेखापरीक्षककै कार्यालयको कामकारबाहीका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि संवैधानिक अंगका बारेमा प्रश्नै गर्न नपाउने होइन होला । आफू जिम्मेवारीमा बसेको बेला असुलउपर गर्न नसकेका कतिपय साथीले त्यहाँ पुगेपछि असुल गर्नू भन्ने गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आएका कुरामा लेखा समितिमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । त्यसका आधारबाट असुलउपर गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने स्थिति बनेको भए राम्रो हुने थियो । सरकारले आर्थिक ऐनमै ल्याएर हतार गर्‍यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने निश्चित नै भएको कुरा पनि आइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई सहकारीहरूको जिम्मा दिनेसहितका केही कुरा मिलेका छैनन् । विधेयकलाई संसद्ले संवेदनशीलता बुझेर पास गरे कानुनी कुरा हल हुन्छ । तर कानुन बन्यो भनेका भरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हामी अगाडि बढ्यौं भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सरकारले कति निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।

बजार र समग्रमा सरकारी वित्तको अवस्थालाई यति नाजुक स्थितिबाट बाहिर ल्याउन के गर्नुपर्छ ?

सरकारको जवाफदेहिता बढ्यो भने यी सबै कुरा हुने हुन् । सरकारको मुख्य एजेन्डा गठबन्धन जसरी हुन्छ टिकाउने, एकले अर्कालाई नचिढ्याउने र जसले जे गर्छ त्यसलाई स्विकारेर अघि बढ्ने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा भन्दा यो सरकारले गरी खाँदैन । जनतामा निराशा यसै कारण देखिएको हो । विकल्प खोज्ने कुरा भइरहेको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री आउनुभएको थियो तर उहाँको कार्यसम्पादनमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको छैन ।

तपाईंले झन्डै तीन दशकसम्म सरकारका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभयो । डेढ/दुई वर्षयता बाहिर हुनुहुन्छ । मानौं अहिलेको अवस्थामा तपाईं अर्थमन्त्री वा गभर्नर भएको भए कसरी समस्या समाधान गर्नुहुन्थ्यो ?

म यत्ति भन्छु तीन महिनादेखि ६ महिनाका बीचमा यी समस्या समाधान हुन सक्थे । सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरौं भनेको खण्डमा म सहयोग गर्न तयार छु । सरकारका वित्त नीतिमा कहाँकहाँ अप्ठ्यारा छन्, ती कुरा निरूपण गर्नुपर्छ । करसम्बन्धी उठेका विवाद निरूपण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त राख्ने हो । नियामक निकायले व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने होइन, मिलेर काम गर्दै विश्वास बढाउने हो । राष्ट्र बैंकले कर्जाका केही प्रावधानलाई अलिकति खुकुलो र व्यवस्थित गरिदिने हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने मन्त्रालयहरू मर्का बुझेर र जिम्मेवार भएर छलफल गरी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

र अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको अमेरिका र चीन भ्रमणलाई कुन रूपले हेर्नुभएको छ ?

पर्यटन क्षेत्र कसरी सुधार्ने भन्ने ठूलो विषय छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला हवाई रुटबारे कुरै भएन । चीन भ्रमणमा पोखराको हवाई रुट बढाउने केही सैद्धान्तिक कुरा भयो । पर्यटनमा हामी कसरी अघि बढ्छौं भन्नेमा छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हो, त्यो भएन । अर्को विद्युत् व्यापारको कुरा छ । यस विषयमा भारतमा जाँदा ठोस कुरा भएन । चीनसँग प्रसारण लाइनको मात्र कुरा भयो । बीआरआईमा हामीले भनेका आयोजना खोइ ? किमाथांका जलविद्युत् आयोजनाको केही कुरा भएन, तमोर जलविद्युत् आयोजना चीनबाट झिकेर भारतलाई दिने कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नजिकको प्रोजेक्ट बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने कुरा गरेको भए हुन्थ्यो । म यसको पक्षमा होइन तर लगानीको एउटा ब्रेक थ्रु त हुन सक्थ्यो । बीआरआईअन्तर्गत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे केही भन्न सक्नुभएन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट केही नतिजा आउने छाँट देखिएन । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दक्षिण कोरियाको ब्याट्री कारखानामा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु
२०८१ असार ११, मंगलबार
मेयरले एकलौटी गरेको भन्दै बौधिमाईकी उपमेयरसहित बहुमत सदस्यद्वारा नगर अधिवेशन बहिष्कार
२०८१ असार १०, सोमबार
संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति
२०८१ असार १०, सोमबार
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय (सूची हेर्नुहोस्)
२०८१ असार १०, सोमबार
छानविन समितिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन : चित्र बहादुर केसी
२०८१ असार १०, सोमबार
काँग्रेस भित्रको फोहोर सफा गर्न आवश्यक: गगन थापा
२०८१ असार १०, सोमबार
धनुषा पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा
२०८१ असार १०, सोमबार