‘गठबन्धन टिकाउने ध्याउन्न र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र सुध्रेन’ : पूर्वअर्थमन्त्री, युवराज खतिवडा (अन्तवार्ता)

मुलुकको अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग छैन, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा अहिले खास के भएको हो ?

केहीअघिसम्म हामीले अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्दै आएका थियौं, अब त्यो शब्दले अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । व्यवसायीले अर्थतन्त्र मन्दी (डिप्रेसन) मा रहेको बताउँदै आएका छन् । म ‘डिप्रेसन’ शब्द प्रयोग गर्दिनँ तर अर्थतन्त्र गहिरो मन्दी (डिप्रिसेसन) मा गएको छ । त्यसलाई हामीले तथ्यांकीय आधारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । सामान्यतया एक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः घट्दै जानुलाई अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्न सकिन्छ । यदि दुई वर्षसम्म पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिए त्यसले गहिरो मन्दीको संकेत गर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित हो । हाम्रो कुल व्यापार नै झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारको नजिक छ । व्यापारको तथ्यांकबाट हेर्दा दुई वर्षअघिको तुलनामा व्यापार निरन्तर घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष र गत वर्षभन्दा यो वर्षका दुई महिनामा पनि आयात–निर्यात दुवै घटेको छ । निर्यात निरन्तर घट्नु भनेको निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र ती उद्योगको क्षमताको उपयोगमा कमी आउनु हो । आयात निरन्तर घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत वस्तुको आयातमा पनि कमी आउनु हो । यसले आयात प्रतिस्थापक र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्योगहरू खुल्न नसकेको वा भएकाहरूले पनि क्षमता उपयोग गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले समग्र पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत घटेको छ । बिजुलीको खपत बढेर पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत कम भएको भए राम्रो हो, तर उद्योगहरू, सार्वजनिक सवारी लगायतमा उपयोग हुने डिजेलको खपत घटेको छ । औद्योगिक गतिविधि कम भएकै कारण डिजेलको खपत घटेको हो । बढी उपभोग हुने अन्य धेरै वस्तुको पनि आयात घटिरहेकाले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक वित्तको स्थिति पनि नाजुक छ । दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले राजस्व करिब ३० अर्बले कम उठेको छ । दुई वर्षअघिसम्म लक्ष्यको करिब साढे ११ प्रतिशतसम्म राजस्व उठेकामा अहिले सोही अवधिमा साढे ७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष आर्थिक गतिविधिमा सुधार होला, आर्थिक वृद्धिदर बढ्ला, राजस्व प्रशासनमा सुधार होला भन्ने अनुमान निरन्तर फेल भइरहेको छ ।

बिक्री नभएका कारण अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गयो भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । बैंकहरूलाई सोध्यो भने दसैंलगायत चाडबाडकेन्द्रित वस्तुहरू आयातका लागि केही एलसी (प्रतीतपत्र) खुलेका छन् तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक वस्तु आयातका लागि एलसी खुल्ने क्रम ठप्प छ । ती वस्तुको एलसी नै कम खुल्नुले अब ती क्षेत्रमा हुने व्यापारको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा गयो भन्नका लागि व्यवसायीको मनोबल, उत्प्रेरणा पनि हेर्नुपर्छ । नयाँ लगानी गर्ने जोस निजी क्षेत्रमा छैन, आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान छ । धेरै व्यवसायबाट लगानीकर्ता बाहिरिन खोजेका छन् । म संलग्न भएका कतिपय कार्यक्रममा व्यवसायीका प्रतिनिधिले ‘हामी त जहा¨ गएर पनि व्यवसाय गरौंला, राजनीतिज्ञहरू कहाँ गएर राजनीति गर्लान्’ भन्दै आएका छन् । यसको अर्थ ‘लगानीका लागि नेपाल मात्र छैन है, अरू देशमा गएर पनि व्यवसाय गर्न सक्छौं’ भन्ने हो । नेपाल व्यवसाय गर्नलाई आकर्षक स्थल भन्ने कुराबाट व्यवसायी अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय कारोबार यता नभएर भारततिर हुँदै आएका छन् । यसको स्पष्ट संकेत हो— पुँजी पलायन भएको छ । यसले पनि मन्दीलाई नै संकेत गर्छ । बाहिर पैसा गइसकेपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न समय लाग्छ । यिनै कारणबाट अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सीमावर्ती बजारमा अवैधानिक कारोबारको भुक्तानीका लागि पुँजी पलायन नेपालका लागि नयाँ होइन । तपाईंले पछिल्ला वर्षहरूमा अवैधानिक कारोबार र पुँजी पलायन बढ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

पुँजी पलायनका स्वाभाविक बाटा (च्यानल) हरू छन् । आयातमा मूल्य बढाएर (ओभर इन्भ्वाइस) र निर्यातमा मूल्य घटाएर (अन्डर इन्भ्वाइस) गरेर पुँजी पलायत हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सको पैसा त्यता लाने वा अरू कुनै माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश पठाउने जस्ता गतिविधि त छँदै थिए; यिनका निश्चित सीमा थिए । सरकारले भन्सार प्रशासनमा कडाइ गर्दा, एलसीमा कडाइ गर्दा, ठमेल लगायतका केही स्थानका पसलमा छापा मार्दा पनि ती समस्या आफैं हल हुँदै जाने अवस्था थियो । अहिले ती पक्ष हेरिएको छैन, त्यस्ता गतिविधि बढेका छन्, व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । एक थरी व्यवसायीलाई भागाभागको स्थिति छ । चाहे सामाजिक द्वेष र हिंसा फैलाउने व्यक्तिलाई कारबाही नभएको कारणले होस् चाहे व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा अस्वाभाविक धरपकड गर्ने र हतकडी लगाउने वा आवश्यकताभन्दा बढी थुनामा राख्ने काम, व्यावसायिक जगत् हतोत्साहित छ ।

विगतमा यस्तो थिएन । त्यति बेला संरचनात्मक रूपमा कमजोरीहरू पत्ता लगाएर पैसा बाहिर लगिन्थ्यो । अहिले व्यवसायीहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर योजनाबद्ध रूपमा बाहिर जान चाहेको देखिन्छ । दुई वर्षयता सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएका परिवर्तन तथा कर्मचारी सरुवा र त्यसमार्फत व्यावसायिक जगत्मा फैलाइएको आतंक पनि यसका कारण हुन् । सुशासन र पारदर्शी व्यवस्थापकीय प्रणालीका लागि खोलिएका ती निकायलाई राम्रोसँग सञ्चालन नगरी कमाउने भाँडो बनाउन थालिएको छ । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरू आतंकित भएका छन्, आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छन् । यसबाट आफ्नो मर्यादामा खलल पुगेको र मर्यादित व्यवसाय गर्न नपाइने रहेछ भन्ने सोची उनीहरू व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा राज्यका कुन–कुन निकायको के–कस्तो दोष देख्नुहुन्छ ?

मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । अघिल्लो बहुमतको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन सकेन । व्यवहारमा नभई सिद्धान्तमा उग्र वामपन्थी धारणा राख्ने र केही उदार दक्षिणपन्थी सोच राख्ने राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन आर्थिक सुधार गर्नेभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र निर्वाचन गर्नेमा केन्द्रित भयो । त्यसअनुसार निर्वाचन भयो र नयाँ सरकार आयो, तर निर्वाचनपछि बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । एउटा सरकार आयो, दुई महिनापछि ढल्यो; अर्को सरकार आयो, त्यसले गति लिन सकेको छैन । आउँदो मंसिरमा निर्वाचन सकिएको पनि एक वर्ष पुग्दै छ । अहिलेसम्म पनि यो सरकार विकासको एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । राम्रो काम कसरी गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र समस्याको दोष अर्कोतिरै पन्छाउने गतिविधि भए । व्यावसायिक जगत्मा निराशा फैलाउने काम राजनीतिक वृत्तबाटै भएको छ ।

कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन निकै समय लाग्यो, व्यवसाय राम्रोसँग तंग्रिनसकेकाले कोभिडको समयमा दिएका छुट तथा सुविधा निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग थियो । तर, सरकार र राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण कोभिडको असर हटिसकेको, आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएको लगायत कारण विगतका सुविधा निरन्तर हटाउनुपर्छ भन्ने रह्यो । यसमा पनि तालमेल मिलेन । समस्यामा रहेका क्षेत्रमा विगतका सुविधा निरन्तर गर्ने र सुधार भएका क्षेत्रमा हटाउँदै जानुपर्थ्यो तर सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा साङ्गोपाङ्ग रूपमा एकैपटक हटाइयो, यो ठीक भएन । केही व्यवसायीका माग जायज थिए भने केहीका थिएनन् । जस्तो— व्यापार प्रवर्द्धन भइहाल्यो, उद्योगहरू पनि क्षमतामा चल्न थालिसके । कोभिडको असर परिरहेका क्षेत्रलाई मात्र सुविधा दिएको भए विकृति आउँदैनथ्यो ।

दबाबका बाबजुद राष्ट्र बैंकका नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै लगियो र राजस्वका दरहरूमा पनि छुटलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसले व्यवसायीमा एक किसिमको बानी विकास गर्‍यो । अहिले ती सुविधाहरू हाम्रा हक हुन् भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ ।

धेरैजसोले राष्ट्र बैंकको नीति तथा सूक्ष्म नियन्त्रणका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्ने गरेका छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

मौद्रिक नीतिबाट जेजति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन भने सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारको निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतकै भएकाले सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकका पनि केही कमीकमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नैपर्छ, तर राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर पनि धेरै कमीकमजोरी छन् । व्यवसायीलाई तर्साउने, हप्काउने, हत्कडी लगाउने गरिएको छ; उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ; उनीहरूले उत्पादन भएर पनि गुणस्तरीय बिजुली पाइरहेका छैनन्; औद्योगिक असुरक्षा छ; राजस्व प्रणालीमा समस्या छ; विगतमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, तर त्यति बेला पनि प्रतिबन्धित वस्तुहरू आइरहेकाले बजारमा विकृति आयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको निर्देशन ढिलो ल्यायो, एक वर्ष वा ६ महिनाअघि ल्याउनुपर्थ्यो । निर्देशनअघि कारोबारको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिइरहेका व्यवसायीहरूलाई एक्कासि २५ प्रतिशतमा झार्दा समस्या भयो । अहिले यस्तो कर्जासीमा ४०–५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने नै रहेछ, सुरुमै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो । राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक संवेदनशीलतालाई ढिलो बुझ्ने गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गरेको छ । सेयर बजारमा धेरै समस्या छन्, मानिसको क्रयशक्ति छैन, सेयर बजारबाट लगानी निकाल्न खोजिरहेका छन्, उता राष्ट्र बैंकले १२ करोडको कर्जा सीमा तोकिदिएको छ । त्यो ठूलो कुरा होइन तर यही कारणले सेयर बजार घटिरहेको छ भन्ने मनोविज्ञान लगानीकर्तामा छ । त्यो दोषको भारी राष्ट्र बैंकले किन बोकेको होला, मैले बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले केही सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेकाले सीमा तोक्नुपरेको भन्दै आएको छ । हाम्रो वित्तीय संरचना नै त्यस्तै छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले त जोखिमको अवस्था हेरिदिए पुग्ने थियो ।

कुनै काम समयमा गरिएन वा ढिलो गरियो भने राम्रो काम पनि आलोचित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जाको जोखिमभार लगायतका नीतिहरू अर्थतन्त्र संक्रमणकालमा रहेको समयमा व्यावहारिक छैनन् । जस्तो— नेप्से परिसूचक ३२ सयनजिक हुँदा सेयर कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत थियो, अहिले बजार घटेर २ हजार हाराहारीमा आउँदा पनि जोखिम भारको व्यवस्था यथावत् नै छ । घरजग्गामा विगतमा मूल्य अचाक्ली बढेको बेला जोखिमभार बढाउनु स्वाभाविक थियो । विगतमा कर्जा धेरै गयो भनेर अहिले जोखिमभार थप्नु उचित भएन ।

ब्याजदर पनि अर्थतन्त्रको अर्को समस्या रहेको छ । बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदर बढाउने तर बढाएको ब्याजदर तल झार्न निकै समय लिने गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेको हुन्छ, त्यसको आधारमा कर्जाको ब्याज बढाउनुपर्छ । उता व्यवसायीले तत्काल ब्याजदर घट्नुपर्ने माग राखेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई तल झार्ने संकेत गरेको छ । यसलाई व्यवसायीले स्वागत पनि गरेका छन् । अब त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालका कदमहरू पनि राष्ट्र बैंकले तत्कालै चाल्दै जानुपर्छ । अहिले अन्तरबैंक दर तल गयो भनेर राष्ट्र बैंकले चिन्ता गरिरहेको छ, जुन जरुरी छैन । हामीले अन्तरबैंक दर धेरै वर्षसम्म १ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखेका छौं । तर, राष्ट्र बैंक अन्तरबैंक दर साढे ४ देखि साढे ७ प्रतिशतको बीचमै रहनुपर्छ भन्छ । अर्थतन्त्र उतारचढाव आएर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ, यस्तो बेला ब्याजदर मात्र करिडोरमा हिँड्छ र ? ब्याजदरलाई तल ल्याउने हो भने राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई दबाब दिनैपर्छ । कहिलेकाहीं पुनर्कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाह गरेर दबाब दिने हो । पुनर्कर्जा विशुद्ध दायित्व सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो । यसले राष्ट्र बैंकको वासलात बढ्छ र बजारमा मुद्राप्रदाय आपूर्ति बढाउँछ । मुद्राप्रदाय केही बढ्दैमा अहिले समस्या आइहाल्छ भन्ने छैन । कर्जा प्रवाह पनि धेरै हुने अवस्था छैन । विगतको कर्जा नै बजारमा छ नि भनेर नमान्ने हो भने त ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक कर्जा प्रवाह हुने अवस्था पनि छैन ।

बैंकको निक्षेप बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कुनै माध्यमबाट बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने होला नि ? त्यसो हुँदा ब्याजदर केही घट्छ । व्यवसायीको माग अनुसार हिजोको जस्तो ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था भने हुनुहुँदैन । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारीमा छ, बचतकर्तालाई ६–७ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने छ, बैंकहरूको आधारदर नै त्योभन्दा धेरै छ । ‘बैंकले आफैं पैसा छाप्छन्, निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिए पनि हुन्छ तर हामीलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध भइरहनुपर्‍यो’ भन्ने माग व्यवसायीले पनि गर्नु भएन । व्यवसायीको लागत बढेको छ, त्यसमा एकचौथाइ मात्र ब्याज होला । अब व्यावसायिक लागत घटाउने अरू पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ।

धेरैले उच्च ब्याजदर र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । उसले आफ्नो भूमिका कति निर्वाह गर्‍यो, त्यो त राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा होला, सार्वजनिक खपतका लागि यस्ता कुरा बाहिर आउँदैनन्, तर साढे दुई वर्षअघि भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले समस्या आयो, आयात बन्देज गरौं भनेर पटक–पटक सुझाव दिएको हो । सरकारले सुझाव नसुनेपछि राष्ट्र बैंकले एकै पटक शतप्रतिशत एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिदियो । यसमा नगद मार्जिनको सीमा क्रमशः बढाउँदै गएको भए पनि हुन्थ्यो । सरकारले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भएपछि समस्या भयो । धितोपत्र बजार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसका सबै गतिविधि सम्बन्धित निकामक निकाय धितोपत्र बोर्डले हेर्नुपर्थ्यो । तिनले किन हेरेनन् ? राजस्व चुहावट लगायतका धेरै कारणले राजस्व घटिरहेको थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायले किन नहेरेको ? समग्रमा राष्ट्र बैंकले केही निर्णय ढिलो गर्‍यो र अव्यावहारिक रूपमा कसिलो बनायो । राष्ट्र बैंकको कमजोरी यत्ति हो । व्यवसायीको मनोबल गिरेको, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नसकेको, अहिले कम ब्याजदरमा पनि मानिसले लगानी गर्न नचाहेको कुरा राष्ट्र बैंकलाई भनेर भएन । लगानी वातावरण बनाउन नसक्नुको जिम्मेवारी सरकार आफैंले लिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा बाह्य कारण बढी जिम्मेवार छ कि आन्तरिक नीति तथा कामकारबाहीकै ढाँचा नमिलेको हो ?

आन्तरिक कारणले नै अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा हामी चुक्यौं । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको उचित समन्वय गर्नमा पनि हामी चुकेका छौं । राष्ट्र बैंकले सल्लाह दिन सकेन वा दिएको सल्लाह सरकारले मानेन, त्यो उनीहरूले नै जानून्, तर दुई वर्षयता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक–फरक दलका रहँदै आएकाले अर्थ मन्त्रालयको समस्या प्रधानमन्त्रीले मेरो हो भनेर दायित्व लिने प्रवृत्ति देखिएन । एउटै मन्त्रिमण्डलमा म ठीक त्यो ठीक भएन भन्ने हुँदैन । नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । सरकारको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा राज्यसत्ता टिकाउनमै छ, गठबन्धनलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नकै लागि गल्ती गर्दा पनि आफ्नो मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसक्ने अनि सबै दोष राष्ट्र बैंकलाई दिने गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई गाली गरेपछि गठबन्धन पनि टिक्ने, दोष पनि आफूलाई नआउने भएपछि सरकारले गभर्नरलाई बलिको बोको बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना धेरै कामकारबाहीमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्र योभन्दा तल जाने अवस्था छ कि छैन ?

म अर्थतन्त्र योभन्दा तल जान्छ भन्दिनँ, जिम्मेवार व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्न चाहन्नँ । अहिले नै अर्थतन्त्र बिग्रन्छ, समाप्त हुन्छ भनियो भने भोलि हामीले कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्दा फर्काउन गाह्रो हुन्छ । सरकारले ठीक ढंगले सुधारका कदम चाल्यो भने योभन्दा नबिग्रिने बनाउन सकिन्छ । यो गहिरो मन्दी कति लामो समयसम्म रहिरहन्छ भन्ने हो ।

समग्रमा अहिले ब्याजदर, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दैनÙ विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वात्त घटेर ६ महिनाको आयात धान्न नपुग्ने स्थितिमा हुँदैन । यी कुरा निश्चित हुन् । बैंकमा पैसै छैन भन्ने स्थिति छैन । के अनिश्चित छ भने सरकारको कर प्रणालीले बढी राजस्व उठाउन सक्छ कि सक्दैन ? राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायहरू कति व्यवसायीमैत्री भएर अघि बढ्न चाहन्छन् ? सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन अहिले संसद्मा छलफलमा छ । त्यो विधेयक छिटै पास गरेर त्यसलाई ठीक ढंगले काम गराउन सकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बिग्रिन सक्ने हाम्रो छवि सुध्रन सक्छ । होइन, कानुन पनि पास गरेनौं, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई अभियोजन पनि गरेनौं र कारबाहीहरू फितला भए भने छवि झन् बिग्रनेछ ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण नेपालको सेयर बजार बढ्न नसकेको भन्ने तपाईंको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । विगतमा सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जालाई खुकुलो बनाउन हुन्न भन्ने तर्क राख्ने तपाईं अहिले एकाएक लचिलो बन्नुभएको छ । तपाईंमा पनि अरू नेताजस्तै बोली फेर्ने बानी लागेको हो ?

सेयर बजार स्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले यसमा धेरै सुधार गरें । म अर्थमन्त्री भएका बेला कार्यदल बनाएर सुधारका ५०/६० वटा सुझाव तयार पारेको थिएँ । त्यसैका आधारबाट बजारमा उच्च वृद्धि (बुम) भयो । सेयरमा लगानी गरेपछि त्यसको मूल्य बढिरहन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन । अर्थमन्त्री वा गभर्नरले सेयर मूल्य घट्नु हुँदैन भन्दिरहोस् भन्नु गलत छ । विश्वको कुनै केन्द्रीय बैंक, गभर्नर वा मन्त्रीले यस्तो भन्दैन । सेयरमा बुझेर लगानी गरौं । केही व्यवसायीले बजारलाई माथि पुर्‍याइदिन्छन् । त्यसपछि बाहिरिन्छन् । आम लगानीकर्तालाई कसैको लहडमा लगानी नगर्नुस् भन्नुपर्छ । बजार तलमाथि हुँदा होल्ड गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । बैंकबाट सस्तो ऋण पाउनासाथ सेयरमा लगानी गर्न हतारिनु हुँदैन । घरजग्गाप्रति म अलि अनुदार नै हो । यसमा ठूलो लगानी भयो भने बैंकहरू जोखिममा पर्छन् । सबै लगानीयोग्य रकम त्यहीं गए जमिनको मूल्य वृद्धि हुनेछैन, यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेकै हो । अहिलेको मन्दी त्यसैको नतिजा हो । हाम्रो समाजलाई यथार्थ कुरा सुरुमा पचाउन गाह्रो हुन्छ । जुन बेला उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ, ढिलो भइसकेको हुन्छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ, सुधारको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । यो अवस्था कसरी आयो ?

यसले मेरो काम गरेन, अर्को ल्याए काम गर्छ कि भन्दा राजस्व र अर्थ सचिवहरू फेरिइरहेका छन् । सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र इमानदारीमा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भन्सार र राजस्व प्रशासन राम्रोसँग चल्दा राजस्व बढ्ने आधार हुन्छ । अव्यावहारिक करका कारण पनि समस्या छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा ल्याउने भनेर ब्याजको कुरा आयो, यसले आन्तरिक बजारलाई त्यसैमाथि पारिदियो । हवाई भाडा, बस भाडा, ढुवानी भाडामा यही कुरा आएका छन् । यस्ता समस्या कर प्रशासनमा रहने विज्ञ मान्छेले बुझ्नुपर्छ । राजस्व धेरै नउठ्ने भन्ने होइन । आयात फेरि पनि बढ्न सक्छ । रेमिट्यान्स आएको छ, त्यसले उपभोग बढाउने हो । त्यही खपतले आयात बढाउने हो । सरकारले खर्च ठीक ठाउँमा गरोस् । स्थानीय तहको पैसा सरकारले बैंकहरूलाई डिपोजिट राख्न दिने र यताबाट आन्तरिक ऋण उठाउने चक्रलाई तोड्न जरुरी छ । विदेशी सहायतालाई छिटोछिटो उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा स्थिरता प्रदान गर्दै चालु खर्चमा मितव्ययिता र राजस्व संकलन एवं पुँजीगत खर्च व्यापक रूपमा बढाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय चार/चार महिनामा अर्थ सचिव परिवर्तनमा लागेको छ । यसको सन्देश के हो ?

अर्थ सचिव फेरिरहनु राम्रो होइन । म अर्थमन्त्री हुँदा अढाई वर्षमा दुई जना अर्थ सचिव फेरिनुभयो । एक जना अवकाश भएपछि अर्को सचिव ल्याइएको थियो । उहाँहरू अर्थ प्रशासनकै क्याडर हुनुहुन्थ्यो । मैले चाहेर/नचाहेर विज्ञतालाई आदर गरें । सरकारले यो कुरा सिक्नुपर्छ । कर्मचारी फेरिरहनु भनेको मन्त्रीले सही ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु तर दोष उसलाई थुपार्नु जस्तो लाग्छ । सरकारको खर्च बढाउन अहिले सीमा तोकिएका छन् । वर्षभरिमा उठ्नुपर्ने राजस्व ७ प्रतिशत उठेको छ । दुई वर्षअघि ११ प्रतिशत उठेको थियो । खर्च ११ प्रतिशतमाथि भइरहेको छ । त्यतिबेला ६ प्रतिशतको वरिपरि खर्च थियो । सरकारको खर्च बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुरा छ । यस वर्षको राजस्वले चालु खर्च धान्ने स्थिति छँदै छैन । भोलि कहाँ कटौती गर्ने भनेर अहिलेबाटै सरकार खर्चमा सजग हुनुपर्नेछ । हात फुकाएर उसले खर्च गर्न पाउँदैन । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको संघको बजेटले भन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटले हो । अहिले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषमा छ । त्यो खर्च गर्नुपर्छ । संघसँग पैसा छैन, उसलाई खर्चको दायित्व बढी छ । जोसँग पैसा छ, उसले खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन । समानीकरण अनुदान तल (स्थानीय तह) दिएर फ्रिज हुने स्थिति छ । यसमा खर्च गर्छौं गर, नत्र फिर्ता आउँछ भन्नुपर्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जरमा बार्गेन पर्चेज गेन लगायतमा कर लगाएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

महालेखापरीक्षकले बेरुजु भएको भनेका भरमा सरकारले यो ठीक रहेनछ भन्नु हुँदैन । विधिसम्मत ढंगले मूल्यांकन गरेर कर प्रणालीमा सुधार गरेको भए हुन्थ्यो । अघिल्ला आर्थिक विधेयकहरूले सुविधा दिइसकेका कुरा उल्ट्याइरहँदा यो पश्चगामी भयो भन्नु जायज छ । अर्थमन्त्रीले हामीसँग बसेकै बेला केही फेरबदल गरेको छैन भन्नुभएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मात्र यस्तो गरेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो । महालेखापरीक्षककै कार्यालयको कामकारबाहीका विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि संवैधानिक अंगका बारेमा प्रश्नै गर्न नपाउने होइन होला । आफू जिम्मेवारीमा बसेको बेला असुलउपर गर्न नसकेका कतिपय साथीले त्यहाँ पुगेपछि असुल गर्नू भन्ने गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आएका कुरामा लेखा समितिमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । त्यसका आधारबाट असुलउपर गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने स्थिति बनेको भए राम्रो हुने थियो । सरकारले आर्थिक ऐनमै ल्याएर हतार गर्‍यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने निश्चित नै भएको कुरा पनि आइरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई सहकारीहरूको जिम्मा दिनेसहितका केही कुरा मिलेका छैनन् । विधेयकलाई संसद्ले संवेदनशीलता बुझेर पास गरे कानुनी कुरा हल हुन्छ । तर कानुन बन्यो भनेका भरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हामी अगाडि बढ्यौं भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सरकारले कति निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।

बजार र समग्रमा सरकारी वित्तको अवस्थालाई यति नाजुक स्थितिबाट बाहिर ल्याउन के गर्नुपर्छ ?

सरकारको जवाफदेहिता बढ्यो भने यी सबै कुरा हुने हुन् । सरकारको मुख्य एजेन्डा गठबन्धन जसरी हुन्छ टिकाउने, एकले अर्कालाई नचिढ्याउने र जसले जे गर्छ त्यसलाई स्विकारेर अघि बढ्ने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा भन्दा यो सरकारले गरी खाँदैन । जनतामा निराशा यसै कारण देखिएको हो । विकल्प खोज्ने कुरा भइरहेको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री आउनुभएको थियो तर उहाँको कार्यसम्पादनमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको छैन ।

तपाईंले झन्डै तीन दशकसम्म सरकारका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभयो । डेढ/दुई वर्षयता बाहिर हुनुहुन्छ । मानौं अहिलेको अवस्थामा तपाईं अर्थमन्त्री वा गभर्नर भएको भए कसरी समस्या समाधान गर्नुहुन्थ्यो ?

म यत्ति भन्छु तीन महिनादेखि ६ महिनाका बीचमा यी समस्या समाधान हुन सक्थे । सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरौं भनेको खण्डमा म सहयोग गर्न तयार छु । सरकारका वित्त नीतिमा कहाँकहाँ अप्ठ्यारा छन्, ती कुरा निरूपण गर्नुपर्छ । करसम्बन्धी उठेका विवाद निरूपण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त राख्ने हो । नियामक निकायले व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने होइन, मिलेर काम गर्दै विश्वास बढाउने हो । राष्ट्र बैंकले कर्जाका केही प्रावधानलाई अलिकति खुकुलो र व्यवस्थित गरिदिने हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने मन्त्रालयहरू मर्का बुझेर र जिम्मेवार भएर छलफल गरी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

र अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको अमेरिका र चीन भ्रमणलाई कुन रूपले हेर्नुभएको छ ?

पर्यटन क्षेत्र कसरी सुधार्ने भन्ने ठूलो विषय छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला हवाई रुटबारे कुरै भएन । चीन भ्रमणमा पोखराको हवाई रुट बढाउने केही सैद्धान्तिक कुरा भयो । पर्यटनमा हामी कसरी अघि बढ्छौं भन्नेमा छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हो, त्यो भएन । अर्को विद्युत् व्यापारको कुरा छ । यस विषयमा भारतमा जाँदा ठोस कुरा भएन । चीनसँग प्रसारण लाइनको मात्र कुरा भयो । बीआरआईमा हामीले भनेका आयोजना खोइ ? किमाथांका जलविद्युत् आयोजनाको केही कुरा भएन, तमोर जलविद्युत् आयोजना चीनबाट झिकेर भारतलाई दिने कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नजिकको प्रोजेक्ट बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने कुरा गरेको भए हुन्थ्यो । म यसको पक्षमा होइन तर लगानीको एउटा ब्रेक थ्रु त हुन सक्थ्यो । बीआरआईअन्तर्गत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे केही भन्न सक्नुभएन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट केही नतिजा आउने छाँट देखिएन । कान्तिपुर