असार २१, २०८२ शनिबार July 5, 2025

नदीमा ढल मिसाए तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

कैदबाहेक जरिबानाका मुद्दा हेर्ने अधिकार भने ऊर्जा आयोगको सचिवलाई दिने प्रस्ताव

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ, असार ५ गते । नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्ता कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा पनि कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ ।

कैदबाहेक जरिबानाका मुद्दा हेर्ने अधिकार भने ऊर्जा आयोगको सचिवलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । कसुरको मात्रा अनुसार सचिवलाई न्यूनतम एकदेखि बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना गराउने अधिकार प्रस्तावित छ ।

जलाशय तथा जल क्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ । जलस्रोतको उपयोग, विकास र जलस्रोतसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नुअघि आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यस्तो स्वीकृति नलिई काम गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ ।

अनुमतिप्राप्त व्यक्ति संस्था वा निकायले आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि जरिबाना हुने छ । निर्देशन अवज्ञा गरेमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ । जरिबानाको अधिकार सचिवलाई दिने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । आयोगलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने, ऊर्जा विकास र व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार पार्ने अधिकार क्षेत्र प्रस्तावित छ । यस्तै जलस्रोत उपयोग र विकासको सर्त तयार पार्ने, जलस्रोत विकास र व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणको पनि व्यवस्था गरेको छ । भूमिगत तहमा पानीको सतह घटेमा वा घटिरहेको अवस्थामा पुनर्भरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । पुनर्भरणको स्थान भने आयोगले पहिचान गर्ने छ ।

विधेयकले कानुन कार्यान्वयन मापनको पनि प्रस्ताव गरेको छ । कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षपछि र त्यसपछिका पाँच वर्षपछि कार्यान्वयन मापनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएसँगै साबिकको जलस्रोत ऐन खारेज हुने छ । गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
राष्ट्रपतिद्वारा यू-१६ क्रिकेट खेलाडीलाई बधाई
२०८२ असार २१, शनिबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा उपाधि जित्न सफल नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई
२०८२ असार २१, शनिबार
मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्न स्व. कोइरालाको भूमिका महत्त्पूर्ण छः सभापति देउवा
२०८२ असार २१, शनिबार
देशभरका सात वटा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
२०८२ असार २१, शनिबार
‘भ्रष्टाचारमा दलका नेता नै जोडिँदा लोकतन्त्रको बद्नाम भयो’ – सभामुख बिष्ट
२०८२ असार २१, शनिबार
आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड
२०८२ असार २१, शनिबार
एसीसी यू-१६ इस्ट जोन कपको उपाधि नेपालले जित्यो
२०८२ असार २१, शनिबार