ओलीको सत्तारोहण केही दिन लम्बिने

काठमाण्डौंः कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सत्तारोहण केही दिन लम्बिने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि ओलीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु सदनमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले राजीनामा पनि दिँदैन, ३० दिन पनि काट्दैन । हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरूप प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना संसद्मा गर्छु भन्नुभएको छ । कुन दिन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सकेसम्म छिटो विश्वासको मत सामना गर्छौँ । राजीनामा दिने भन्ने छैन,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् । एमालेले उनलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिँदै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा गराएको छ । जसअनुसार अब १८ साउनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यति वेलासम्म प्रचण्डले नै सरकार चलाउनेछन् ।

सरकारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विश्वासको मत लिने दिनसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने उनीहरूले जनाएका छन् ।

बिहीबार बिहान सभापति रवि लामिछानेसहितका मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा रास्वपा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रास्वपाका तर्फबाट सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको राजीनामा दिन बालुवाटार आएका थियौँ,’ परियारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा मैले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु । संसद्लाई फेस गर्छु । संसद्बाट जनताका प्रतिनिधिले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । मैले संसद्बाट जवाफ दिनुपर्छ । संसद् फेस गर्दा तपाईंहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले उहाँको त्यो संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै विश्वासको मत चाँडै लिन अनुरोध गरेका छौँ ।’

रास्वपाबाट सभापति लामिछाने गृह, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छन् ।  ‘तर, तत्काल जतिसक्दो चाँडो संसद् फेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् भनेका छौँ । हामी पनि पार्टीमा छलफल गर्छौँ,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने । उनले आफूहरू अर्को गठबन्धन र सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे । ‘त्यो गठबन्धन विश्वास गर्नलायक छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संवैधानिक अधिकारको पक्षमा उभिएको छ । बिहिबार मात्रै महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सम्मानित नेता बनेका झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका हुन् ।

खनालले पार्टी सरकारमा रहेको र समर्थन पनि कायम रहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टी सरकारमै छ । सरकारमा भएको पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन लाग्छ । हामी विश्वासको मत दिन्छौँ ।’

महासचिव घनश्याम भुसालले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन जारी रहेको उनले बताए । महाधिवेशनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले संस्थागत निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।