गण्डकी प्रदेशसभा : दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

गण्डकी, २ असोज : गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकमार थापाले क्रमशः ती विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले साझेदारी फर्मसम्बन्धी प्रदेशको आफ्नै कानुन नहुँदा सङ्घीय कानुनमा निर्भर रहनुपरेको अवस्थामा उक्त कानुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई लगानीको वातावरण सिर्जना नगरेसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य यशोदा रिमालले साझेदारी फर्मसम्बन्धी कानुनले प्रदेशभित्र आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहजता थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानी वृद्धि, उद्योगधन्दाको स्थापना, उत्पादन वृद्धि र निर्यातको वातावरण भएमा मात्र प्रदेश आत्मनिर्भर उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा मगरले युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न स्वदेशभित्रै व्यवसाय प्रवर्द्धनका नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दर्ता दस्तुर र नवीकरण शुल्क बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था रहेकाले तिनको दिगोपनाका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेल, सीता कुमारी सुन्दासलगायतले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्राप्त सुझावलाई समेटेर ऐन बनाइने बताउनुभयो ।

‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराई, बेदबहादुर गुरुङलगायतले भाग लिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकमार थापाले निमामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवासम्बन्धी, लोकसेवा आयोग, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र गण्डकी प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।