राजनीतिका भ्रम र वास्तविकता- खिमलाल देवकोटा

कार्ल माक्र्सले भ्रम, वैचारिक विचलनको सहउत्पादन हो भनेर किनभने होलान् भन्ने कुराको अर्थ खोतल्दै जाँदा आजको नेपाली समाजको चित्र देखापर्दछ । नेपाली राजनीतिमा यतिबेला विचारको खडेरी छ । त्यसैले विचारको स्थान भ्रमहरूले लिएका छन् । भीमकाय भ्रमहरूले सम्भव भएसम्मका काल्पनिक परिदृश्यहरूको अनुमान गर्दछ । तिनै परिदृश्यहरू राजनीतिक रस्साकस्सीका आधार बन्ने गरेका छन् । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, दोहोरो अङ्कको वृद्धिका सपना कर उठाएर कर्मचारी पाल्न नपुग्ने विपनामा परिणत भएको छ । पट्यारलाग्दो बन्दाबन्दीका कारण अब कोरोनासँग हैन, भोकसँग कसरी जोगिने भन्ने चिन्तनमा दैनिकी गुज्रँदैछ । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नेभन्दा नेपाली समाजले भोगिरहेका भ्रम र वास्तविकताका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न छ ।

भ्रम १ः नेकपा फुट्ने

सत्तारुढ पार्टीको विवाद आज बहुमतले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने, बहुमतले कारबाही गर्नोस् म पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री शीतलनिवास जानासाथ लौ अब पार्टी फोर्ने अध्यादेश आउँदैछ, त्यो पनि ३० प्रतिशतले फोर्न मिल्ने गरी, अब त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा कफीगफ र कोठे बैठक हुने !

यो भ्रमबाट गुज्रिएको सत्तारुढ पार्टीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नयाँ दल हो । नेकपाको नामबाट एकपटक चुनाव नलडेसम्म नयाँ दलकै हैसियतमा रहने निर्वाचन आयोगको व्याख्या छ । यसो हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३(३) ले यो पाँच वर्ष अवधिभर त्यस्तो नयाँ दललाई फुट्न दिँदैन । यो मापदण्ड यसअघि ल्याइएको अध्यादेश सङ्घीय समाजवादीका हकमा पनि लागु हुने थिएन न त नेकपाको हकमा लागु हुन्थ्यो तर त्यही त्रासका कारणले राजपा र सङ्घीय समाजवादीले रातारात जनता समाजवादी बनाए भने यता सत्तारुढ दल अब पार्टी फुट्ने नै भयो भनेर कसका कति भनी सांसदको टाउको गन्ने र हस्ताक्षर गर्ने धुनमा लागे मान्छेहरू । अझै पनि त्यो भ्रमले छोडेको देखिएन । भ्रम र वास्तविकताको दूरी थाहा नपाउँदाको दुःख नेपाली राजनीतिक जगतले भोगिरहेको छ ।

भ्रम २ : संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन

पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेन–गरेन, संसद्ले पनि गरेन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी र सभामुखको परामर्शविना नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो । अधिवेशन अन्त्यको यो खबर बालुवाटारमै बैठकमा व्यस्त पार्टीले पनि पाएन, सो निर्णय गर्ने मन्त्रीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पाए ।
फेरि पनि मुलुकमा अध्यादेश वा सङ्कटकाल वा संसद् विघटन र मध्यावधिको भ्रमले गाँज्न छाडेन । २०७२ सालको संविधान हातमा भए पनि २०४७ सालको संविधान दिमागमा बोकेकाहरूका हकमा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने कुरा आजसम्म पनि हटेको छैन । संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन सक्दासम्म संसद् विघटन हँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको नयाँ संविधानले तिनका दिलदिमागमा घर बनाउन सकेन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा संसद् विघटनको भ्रम र हल्लाले राम्रै बजार पाएको छ ।

भ्रम ३ः सङ्कटकालको घोषणा

पार्टी र संसद्बाट लखेटिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले रोज्ने बाटो भनेको सङ्कटकाल पनि हो । सङ्कटकालका लागि चरम आर्थिक सङ्कट र महामारीको प्रकोप– दुवै त्यत्तिकै पत्यारिला पूर्वावस्था संविधानबमोजिम उपस्थित छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल लगाएर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बदनाम गरिदिनका लागि भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राखेको नजिर कायमै छ ! विरोधी तह लगाउने हतियारका रूपमा यसलाई पनि अवलम्बन गर्न सक्ने भन्ने मनोविज्ञानले नेपाली राजनीतिक वृत्त नगाँजिएर रहन सकेन । भित्रभित्रै खासखुस हुनथाल्यो । उत्कर्षमा रहेका राजनीतिक विवादले अर्कै मोड लियो भन्ने गरिन्छ । सङ्कटकाल लागिहालेमा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउन थालेको पनि पाइयो तर यो यति ठूलो भ्रम थियो भन्ने कुरा जनमानसले बुझ्न पाएन ।

सत्तारुढ पार्टीको विवाद आज बहुमतले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने, बहुमतले कारबाही गर्नोस् म पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री शीतलनिवास जानासाथ लौ अब पार्टी फोर्ने अध्यादेश आउँदैछ, त्यो पनि ३० प्रतिशतले फोर्न मिल्ने गरी, अब त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा कफीगफ र कोठे बैठक हुने !

त्यसो त २०४७ सालको संविधानबमोजिम पटक पटक सङ्कटकाल लगाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेका सत्तासीन र त्यसबाट प्रताडित विपक्षीहरूको मानसपटलमा त्यो चित्र मेटिएकै छैन तर २०४७ सालको संविधानको त्यो व्यवस्था अहिले छैन भन्ने कुरा पत्याउन मानिसलाई गाह्रो परिरहेको छ । यतिबेलाको संविधानबमोजिम कुनै आकाश खस्ने वा धर्ती फाट्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा अब सङ्कटकाल लाग्न सम्भव छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा २७३ मा प्रष्ट छ । सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ तर घोषणा गरेको १५ दिनभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यो पनि दुईतिहाइ मतले, जो सत्ता स्वार्थका लागि घोषणा गरिने सङ्कटकाल अनुमोदन हुने कुनै सम्भावना नै छैन । यति प्रष्ट व्यवस्थाका वावजुद पनि सङ्कटकालको त्रासले मानिसहरूलाई प्रताडित गर्न छोडेन ।

भ्रम ४ : राष्ट्रपतिलाई महाभियोग

बालुवाटारको हरेक आग्रह एकै स्वरमा समर्थन गरेका कारणले राष्ट्रपतिप्रति राजनीतिक वृत्तको आक्रोश चुलिएको होला । कुनै बेला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा आनाकानी गर्ने वा उल्टाउने काम गरेका कारणले विवादमा आएको संस्था यसपटक किन त्यसो गरेन भनेर पनि विवादमा ल्याउन खोजिँदैछ । विवाद मात्रै हैन, बुज्रुकहरूको सल्लाहमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग दर्ता गर्ने त्यो संस्था निलम्बन हुन्छ, उपराष्ट्रपतिबाट काम चलाउने भन्ने हल्ला बजारमा नचलेको हैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई उल्टाउन आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिबाट निर्णय उल्टाउन सकेकोमा युद्ध जितेको अनुभव गर्ने पात्र र पुस्ता आज कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय सस्ंथाका बारेमा यो हदसम्म सोच्ने र सुलह गर्ने जमात पनि हामीकहाँ छ । यो अर्को ठूलो भ्रमको परिणाम हो ।

सर्वनास्तिभन्दा अर्धनास्ति राम्रो

राजनीतिलाई उल्लेखित भ्रमबाट मुक्त गरौँ, वैचारिक आलोकमा सञ्चालन गरांँै । नेपाली राजनीति यतिबेला विपक्षीका कारणले हैन, सत्तारुढ पार्टीमा निहित भ्रमका कारणले अकर्मण्यमा फसेको छ । यो भ्रमबाट शासित हुँदै अकर्मण्यता लम्बिँदै गयो भने पार्टी विघटन र देश रसातालमा पुग्ने खतरा छ । त्यसैले मन परे पनि, नपरे पनि पार्टी एकताको विकल्प छैन । दलीय पद्धति भएका कारणले पार्टी प्रधान हो भन्ने कुरामा विवादै छैन । पार्टी निर्णयविपरीत हुने गरी कसैलाई छुट्टै पार्टी बनाउन मन लागिहाले पार्टी हुनाका नाताले प्राप्त गरेका अहिलेका पद र हैसियतसहित छुट्टिन मिल्दैन भन्ने फेरि पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को विशेष व्यवस्थातर्फ हेक्का राख्दा हुन्छ । जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो पार्टी परित्याग गरेमा वा त्यो पार्टीले निष्कासन गरेमा निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । पार्टी फुट्न नमिल्ने, पार्टी परित्याग गरे वा पार्टीले निष्कासन गरे निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने– यस्तो अवस्थामा झगडाको आधार स्वतः समाप्त हुन पुग्छ । त्यसो हुँदा सर्वनास्तिभन्दा अर्धनास्ति जाति भन्छन् । सर्वनास्तिपछि मिल्ने कि अर्धनास्तिपछि मिल्ने हो ? नेताहरूकै मर्जी भन्नुबाहेक अरूक विकल्प रहेन ।

स्वर्ग तपाईंको

नेकपाका केही नेतालाई प्राप्त यो स्वर्ग एकताका कारणले प्राप्त भएको हो । एकताका लागि नेतृत्वको सर्वाधिक भूमिकाका बारेमा विवाद हुनसक्दैन तर नेताहरूका मात्रै कारणले हो अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग्न जरुरी छ । जे गर्दा पनि कार्यकर्ता र नेता पछि लागिरहने बाध्यता अब छैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । यो पनि साँचो हो कि यो स्वर्ग जो जसले भोग्नुभएको छ, जोगाउने जिम्मा मूलतः उहाँहरूकै हो । जोगाउन सक्नुभएन भने गुम्ने तपाईंहरूकै हो अरूको हैन । त्यसैले आफ्नै स्वर्ग जोगाउन भए पनि जनता, कार्यकर्ता र नेताहरूको एकताको मनोविज्ञानविरुद्ध नखेलिदिनोस् । एकताले फाइदा हुने फेरि पनि तपाईंहरूलाई नै हो, जो अहिले पनि स्वर्गीय आनन्द पदीय भोगविलासमा मस्त हुँदै जिम्मेवारी पनि बोकिरहनुभएको छ । एकताका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने पनि तपाईंहरू नै हो । त्याग गर्ने पनि तपाईंहरूले नै हो । तपाईंको त्यागले तपाईंको स्वर्ग जोगिन्छ भन्ने कुराको हेक्का अलिकति भए पनि गर्दिनुहोस् । पार्टी एकता जोगाइ दिनुहोस् किनकि यो पार्टीको एकतामा देशको एकता, उन्नति र प्रगति निर्भर छ । गोरखापत्रबाट