संसदबाट समाजबाद-खोक्रो नारामै सीमित हुने कुरासम्म ! -लोकनारायण सुवेदी

राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो र समाजवाद ल्याउने हो भनेर हो–हल्ला मच्चाउन थालेको पनि झण्डै एक दशक बित्न थालेको छ । निर्बाचन पछि त बिहान बेलुकाको मन्त्र पाठ नै यही भएको छ । तर संसदीय ब्यवस्थाबाट संसारमा कही पनि समाजवाद आएको अनुभव अहिलेसम्म बिश्वमा कही कतै छैन । अनि अर्ध औपनिवेशिक तथा नब औपनिवेशिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको हाम्रो बर्तमान अर्ध सामन्ती सत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरी संसदबाट समाजवाद ल्याउने हावादारी कुरामा बिश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

सत्ताको बर्ग चरित्रलाई ढाकछोप गर्दै पुरानै सत्ता–प्रबृत्तिलाई काखी च्यापेर समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा लाटाले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर सत्तामा खाइखेली गरिरहेका र गर्दै आएका काग्रेस र कम्युनिष्ट नाम गरेका दलहरुले अहिले खाशगरी २०६२-६३ को राजनीतिक परिबर्तन पछि जोडतोडले उठाइरहेको कुरा नै यही हो । अब परिचित थोत्रा कुरा गरेर सत्तामा टिकिरहन र जनतामा बिकिरहन सकिदैन भन्ने कुरा शायद यी दलहरुले महसुश गरेका छन् । त्यसैले श्रोत, साधन, सामाजिक-साँसकृति सबै क्षेत्रमा असामानता ब्याप्त भएको श्रेणीबद्ध समाजमा जनतालाई नयाँ नयाँ आशा देखाएर सत्तामा टिकिरहने उपायहको खोजी गरिन्छ । त्यसैले राजा महेन्द्रले पनि सामन्ती ब्यवस्थामा नै ‘शोषणरहित समाजको स्थापना गर्ने’ भनेर एकतन्त्री सामन्ती पञ्चायती ब्यवस्थालाई टिकाउने राम्रो नारा दिएका थिए । अहिले ब्यापक दलालीमा टिकेको पूँजीवादी ब्यबस्थालाई टिकाउन समाजबादमा जाने कुरा सत्तामा गएका दलहरुले गरिरहेका छन् । संबिधानमा लेखेकै भरमा समाजबाद आउने भए छ आजभन्दा सत्तरी बर्ष अघि नै भारतको संबिधान समाजबादी गणराज्यको कुरा लेखिएको थियो ।त्यसका अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने कुरा एकदमै छर्लंग हुन्छ ।

अहिले ब्यापक दलालीमा टिकेको पूँजीवादी ब्यबस्थालाई टिकाउन समाजबादमा जाने कुरा सत्तामा गएका दलहरुले गरिरहेका छन् । संबिधानमा लेखेकै भरमा समाजबाद आउने भए छ आजभन्दा सत्तरी बर्ष अघि नै भारतको संबिधान समाजबादी गणराज्यको कुरा लेखिएको थियो ।त्यसका अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने कुरा एकदमै छर्लंग हुन्छ ।

​यस सन्दर्भमा नेपालको अर्थ–सामाजिक आधारमा राजनीतिको हिसाव किताव गर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै प्रगतिशील सुधारको बाटोमा कथंकदाचित एकदमै इमानदारीपूर्वक लाग्न सक्यो भने(अहिलेसम्मको चिन्तन, चरित्र र ब्यवहार हेर्दा त त्यो कुरासम्मै पनि ‘बीरबलको खिचडी’ नै देखापर्दछ) भने पनि त्यो न्यूनतमरुपमा लोक कल्याणकारी राज्यको दिशासम्म यसले लिन सक्ने झिनो आशा गर्न सकिएला । तर अवसरबादी र संदिग्ध चरित्रको अपबित्र गठबन्धन गर्ने प्रबृत्तिको बर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताले यो बाटो लिन सक्ने आशा पनि ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै हुनजाने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ । हिजो जुन कारणले देश र जनता कमजोर भएका थिए, राष्ट्रले बिकासको सही दिशा र गति लिन र पक्रिन सकेको थिएन मूलतः तिनै कारण आज पनि जबर्जस्तरुपमा बिद्यमान छन् । ती अन्तरबिरोधहरु आधारभूतरुमा कुरै छाडौ, आंशिकरुमा पनि हल भएका छैनन् । केवल जन्मजात गद्दी नसीन हुने बंश परम्परागत राजा मात्र पहिले जस्तो गद्दीमा छैनन् तर अरु प्राय सबै कुरा उसैगरी राजतन्त्रमा जस्तै मुकुट नलाएका निर्वाचित मानिएका नबराजाहरुले चलाइरहेका र चलेका छन् ।

​देशको अधिकांश महत्वपूर्ण श्रोत साधनहरुको स्वामित्व आज पनि मुठ्ठीभर सानो बर्गको हातमा नै केन्द्रित अर्थात् करीब २० प्रतिशतको हातमा नै रहेको छ । तर ८० प्रतिशत जनताले केवल २० प्रतिशत श्रोत साधनबाटै मात्र गुजारा चलाउनु पर्ने र जीवन निर्वाह गर्नु पर्ने दयनीय र दारुण स्थिति बिद्यमान छ । गरीबीको मूल कारण नै वास्तवमा यही हो । उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेको मूल कारण पनि यही नै हो । देशको बिद्यमान यस स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जतिसुकै पटक गरीबी निवारण दिवस मनाए पनि आम जनतालाई कुनै फरक पर्दैन र परेको छैन ।

मुलुकको श्रम भारको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित छ । गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि सानो र सीमित छ । यति मात्रै होइन कृषि क्षेत्र उपेक्षित र तिरष्कृत भएकोले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन र कृषि प्रधान देश भएर पनि खर्बौैं रुपैयाको अन्न लगायतका खाद्य र अन्य कृषिजन्य दैनिक उपभोगका बस्तुहरु बाहिरबाटै आपूर्ति गर्नु पर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अभावमा हाम्रो ठूलो यूवा शक्ति रोजागारीका निमित्त दुबई, कतार, साउदी अरब, बहराइन लगायतका खाडीका बिभिन्न देशहरु, मलेसिया, कोरिया र बिश्वका अन्य देशहरुमा भौतारिन बाध्य छ । अनेक अपमान र पीडा सहँदै उनीहरुले दुःखले श्रम गरेर पठाएको बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि बिभिन्न बस्तुको आयात गर्न देशबाट बाहिरिने अबस्था नै तिरन्तर रहिरहेको छ । यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतशित राष्ट्रिय आम्दानी दिने कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो श्रोत मानिएको बैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरी करायो दक्षिणा हरायो’ कै स्थिति बेहोर्न परिरहेको स्थिति बिद्यमान छ । नेपाल भारतका लागि बिप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं श्रोत भएको भारतको तथ्यांकले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतशित राष्ट्रिय आम्दानी दिने कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो श्रोत मानिएको बैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरी करायो दक्षिणा हरायो’ कै स्थिति बेहोर्न परिरहेको स्थिति बिद्यमान छ । नेपाल भारतका लागि बिप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं श्रोत भएको भारतको तथ्यांकले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

​भू–धरातलीय बिबिधताले गर्दा बिश्वमै ठूलो जैबिक बिबिधताले भरीपूर्ण, जलश्रोतको अत्याधिक धनी र नयाँ (यङ्गेष्ट माउण्टेनियस) पर्बतीय धरातलका कारणले समेत अनेक रत्नजन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थहरुको पनि अत्याधिक ठूलो मात्रा र यूरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको समेत खानी रहेकोले गर्दा हाम्रो देश द्रूत गतिमा, किफायती ढंगले, चाडोभन्दा चाँडो बिकास हुन सक्ने अनन्त सम्भावनाहरु बिद्यमान छन् । तर तिनको खोजी, सम्बद्र्धन, संरक्षण र परिचालन गर्ने राज्यको स्वरुप, चरत्र र नीति नै भएन र रहेन र यथास्थितिमा यो रहन पनि सक्तैन । त्यसैले अहिलेसम्मका बिकास प्रयासले ती सम्भावनालाई छुनसम्म पनि सकेन या छुन नै चाहेन या पाएन । त्यसले गर्दा प्राकृतिक मौसमी खेतीपातीमा निर्भर रहेको हाम्रो देश अनुकूल मौसम हुँदा बढी उत्पादन हुने र खुशी हुने तथा प्रतिकूल मौसम हुँदा हाहाकार मच्चिने जस्तो स्थितिमा टाक्सिन बाध्य बन्दै आयो । अनि हिजो थोरै जनसंख्या हुँदा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले धेरै जनसंख्या बृद्धि भएर दोब्बर हुँदा निर्यातको साटो आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । किनकि जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा आवश्यक खाद्यान्न बालीनालीको उत्पादन हुन सकेन र सक्ने बनाउने तिर आवश्यक ध्यान राज्य र सरकारहरुले दिएनन् ।

​वास्तवमा कृषि, उद्योग, बन्द ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन,बन, बातावरण र यातायात लगायतका प्रायः सबै क्षेत्रको सन्तुलित, सुदृढ र दीगो बिकासका निमित्त सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता ऊर्जा – बिद्यूतको हो । त्यसको निमित्त हाम्रो देशको जलश्रोत हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो, दीगो र बिश्वसनीय श्रोत हो र छ । तर यसको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिशा लिनुभन्दा पनि नदी नालाहरु भारत सरकार त्यो देशका केही कम्पनीहरुलाई सुम्पिएर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आधारहीन, अबिश्वसनीय र थोत्रा गफ दिएको दशकौं दशक बित्यो । तर त्यो खेर गइरहेको जलश्रोत नेपालको हितमा प्रयुक्त गर्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी र परिणामदायी परियोजना परिचालन गर्नेतिर कुनै गम्भीर ध्यान पटक्कै दिइएन । बरु ती नदी नालाबाट कमिशनको जोहो गर्ने निहीत उदेश्यले नदी नालाहरुको अपरादर्शी, अबिश्वनीय र अबाञ्छित सन्धि सम्झौताहरु गर्ने र किचलो निकाल्ने काम मात्रै गरिदै आयो । त्यसको परिणाम नेपालमा जल बिद्यूतको उत्पादन एकातिर १५०० मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर राज्यद्वारा निर्मित सिञ्चाइ पनि खेतीयोग्य जमिनको केवल २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन ।

​अहिलेसम्मको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका सबै रङ्गका सरकारहरुले पनि उही गलत पुरानै परम्परालाई जोडतोडले अघि बढाउने काम गरेपछि समस्या झन जटील भएर गएको छ र नेपाली जनता तथा राष्ट्रको हितमा यी समस्याहरुको समाधान हुने कुरा झन झन टाढा हुँदै गएको छ । नेपाल निरन्तर दिनहीन रहीरहनु र समृद्धिको मूलबाटोमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै यही यथास्थितिबादी चिन्तन र संदिग्ध राष्ट्रिय चरित्र नै हो । अनि यस्तो स्थितिमा आमूल रुपमा परिबर्तन ल्याउने, आम जनतालाई जगैदेखि उठाउन स्वशासनलाई ब्यापक अभिबृद्धि गरी जनतालाई बिकास निर्माणप्रति गाउँ गाउँदेखि सचेत, सक्रिय र संगठति किसिलमे सञ्चालन हुन सक्ने संघीय संरचना नबनाउने हो भने बिकास र सम्बृद्धि तथा समाजबादको हो–हल्ला पनि राजा महेन्द्रले सामन्ती अधिनायकबादी पञ्चायती ब्यबस्थाबाटै ‘शोषणरहीत समाजको सिर्जना’ अथार्त ‘समाजवाद’ ल्याउने गुलियो कुरा गरेभन्दा केही फरक हुनेछैन ।

यो पञ्चायती शैलीको प्रपञ्च चलाएर जनता र देशलाई फेरि पनि धोका दिने र जिल्याने काम मात्रै हुन्छ । यसले न राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनता नै सबल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । न जनता जनतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता जनतान्त्रि मर्मबाट सुसज्जित नै हुन सक्तछ । यस्तो स्थितिमा समाजवादको खोक्रो राग अलाप्नुको कुनै अर्थ हुदैन । अनि ‘अर्थ न बर्थ गोबिन्द गाई’ भन्ने उखान मात्र फेरि पनि चरितार्थ हुनेछ, ज्ञात रहोस् !