सुस्त अर्थतन्त्रमा अस्थिर सेयरबजार- डा‌‍. रेवत बहादुर कार्की

धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमार्फत वि.सं. २०६४ बाट दोस्रो बजारको कारोबारलाई स्वचालित बनाएको हो । त्यसपछि, वि.सं. ०७२ माघदेखि नामसारी र सेटलमेन्टलाई पनि स्वचालित बनाएपछि द्वितीय बजार अभौतीकृत (डिम्याटलाइज्ड) भई पूर्ण स्वचालित भएको छ । जसबाट कारोबार, नामसारी र सेटलमेन्ट तीन दिनमा सम्पन्न हुने व्यवस्था (टि+३)लागू भई नेपालको पुँजीबजार आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । आव ०७२-७३ मा बजार पुँजीकरण १९ खर्ब र दैनिक सेयर कारोबार दुई अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा थियो । जुन त्यस बखतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ८४ प्रतिशतजति हो । तर, अहिले यो घटेर १४–१६ खर्बको आसपास र जिडिपीको ४२–४५ प्रतिशतको बीचमा घुमिरहेको छ।

२०५० सालबाट सुरु भएको नेप्से परिसूूचकले एक समय १८ सयको बिन्दु नाघेर पुनः १२ सय १५ अंकको वरिपरि छ । अहिले, नेप्सेमा २ सय १२ कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमा एक सय २६ बैंक एवं वित्तीय संस्था, २२ बिमा, १९ म्यानुफ्याक्चरिङ, १९ जलविद्युत्, होटेल, ट्रेडिङलगायत कम्पनीको ४ अर्ब ७० करोड सेयर सूचीकृत भइसकेका छन् ।

नेप्सेले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै अनलाइन ट्रेडिङ ल्याएको छ । आइपिओ आवेदनमा आस्वा एवं सि–आस्वा प्रणालीका साथै समावेशी सेयर वितरण व्यवस्था गरिएको छ । अहिले, देशका ७७ वटै जिल्लासदरमुकाम र ७ सय ३२ वटै स्थानीय तहमा प्राथमिक बजारको पहुँच छ । त्यसैगरी, प्राथमिक निष्कासन, सूचीकरण र कारोबारसम्म पुग्न पहिले ६ महिना लाग्नेमा अब एक महिनाभित्र कारोबार सुरु भइसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट झन्झट मात्रै घटेको छैन, लागत घटेको छ । धितोपत्र बजारमा स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेप (सिडिएससी), ५९ आस्वा सदस्य, ५० धितोपत्र ब्रोकर, ३१ मर्चेन्ट बैंकर, ७५ निक्षेप सदस्य, ११ सामूहिक लगानी कोष, २ क्रेडिट रेटिङ कम्पनी एवं २ सय १२ सूचीकृत कम्पनीको उपस्थिति छ । यी ४ सय ४२ संस्थालाई सेवोनले नियमन गरिरहेको छ । तर, बजारलाई अझै स्वस्थ, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन थुप्रै चुनौती छन् । अहिले नेपालको धितोपत्र बजार दक्षिण एसियामा पाँचाैँ स्थानमा छ ।

लकडाउनमा गएका विकसित मात्रै होइनन्, विकासोन्मुख मुलुकले पनि धितोपत्र बजारलाई लकडाउनकै बीच खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपयोग गरे । तर, नेपालमा भने दुई दिन बजार खोलेर बजार घट्यो भन्दै नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड)कै अग्रसरतामा बजार बन्द गर्नु विडम्बनापूर्ण कार्य थियो ।

र, यसरी आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र दुवैको महत्वपूर्ण अंग बनिसकेको पुँजीबजार कोभिड–१९ले निम्त्याएको ८३ दिन लामो पूर्ण लकडाउन र थप १६ दिन अकर्मण्यताका कारण बन्द भएर व्यापक जनदबाबपछि सञ्चालनमा आएको छ । जबकि लकडाउनमा गएका विकसित मात्रै होइनन्, विकासोन्मुख मुलुकले पनि धितोपत्र बजारलाई लकडाउनकै बीच खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपयोग गरे । तर, नेपालमा भने दुई दिन बजार खोलेर बजार घट्यो भन्दै नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड)कै अग्रसरतामा बजार बन्द गर्नु विडम्बनापूर्ण कार्य थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प बनेर आर्थिक गतिविधि केवल १०–१५ प्रतिशतमा सीमित बनेर सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रमा सेयर परिसूचक बढ्नुपर्छ भन्ने सोच सर्वथा गलत हो । धेरै उदारचढाव नभई सामान्य घटबढ भइरहनु सेयरबजारको सुन्दरता नै हो । तर, हालको सुस्त अर्थतन्त्रमा लगानीका वैकल्पिक अवसर कम हुुनु, वित्तीय साक्षरताको कमी, आन्तरिक चलखेलजस्ता कारणले सेयरबजारमा निकै ठूलो उचारचढाव ल्याइरहेको छ । जसलाई केही व्यक्तिले अवसरका रूपमा अस्वाभाविक दोहन गर्ने दाउ सधैँ नै खोजिरहेका हुन्छन् । तिनलाई नियन्त्रण र नियमन नै अहिलेके आवश्यकता हो ।

धितोपत्रको दोस्रो बजार स्वचालित भएको र अनलाइन कारोबारसमेत सुरुवात भइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सुचारु बनेसँगै धितोपत्र बजार सञ्चालन हुँदा तरलता कायम भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो । बजार सञ्चालन हुँदा एकथरी लगानीकर्ता सुस्त बजारमा उपयुक्त अवसर भनी किन्ने र अर्कोथरीले बेची तरलताको सुविधा लिन सक्थे । तर, अल्पदृष्टिका कारण अर्थतन्त्रले लिन सक्ने सबै लाभ गुमेको छ । किनकि सेयरमा मात्र लगानी गरेका लगानीकर्ताले सेयर बेच्न नापाउँदा जीवन निर्वाहमै प्रतिकूल असर पुग्यो । बैंकजस्तै अत्यावश्यक ठानिने यो बजारलाई बन्द गरिराख्नु गलत थियो । जसका कारण नेपालको पुँजीबजार कोभिड–१९ बाट अन्य मुलुकभन्दा बढी प्रवाहित हुन पुग्यो ।

१४–१६ खर्बको बजार पुँजीकरणलाई ९९ दिन बन्द गर्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव विस्तारित भएको छ ।  पुँजीबजार जस्तो संवेदनशील र चलायमान क्षेत्रलाई जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सञ्चालनमा राख्नुपर्छ, बन्द गरेर अर्थतन्त्रलाई थप भार पार्नु हुँदैन । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सेयरबजारलाई बजारमैत्री बनाउँदै प्रविधि र पूर्वाधारको विकासमार्फत सेयरबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ ।

नेप्सेले लागू गरेको लोकल अनलाइन प्रणालीले सञ्चालनमा आएको दुई वर्षसम्म पनि राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेस्टेड प्रणाली भिœयाउन सेवोनले तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । नेपालले धितोपत्र नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएससिओ) को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सेयरबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तर बनाउनु अहिलेको अत्यावश्यक कार्य पनि हो । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर ब्रोकर सेवालाई स्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक भइसकेका छन् । सेवालाई चुस्त, गुणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र दोस्रो बजारलाई मजबुत एवं बृहत् बनाउन पनि वाणिज्य बंैकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सबोनले ढिला गर्नु हुँदैन ।

उत्पादनशील कम्पनीको न्यून उपस्थितिले नेप्से परिसूूचक अर्थतन्त्रको यथार्थ परिसूचक हुन सकिरहेको छैन । 

त्यस्तै, केही विकसित युरोपेली एवं एसियाली देशमा स्टक एक्सचेन्जलाई एकीकरण गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन् । तर, कमजोर सुशासन भएको हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दोस्रो बजारलाई अत्याधुनिक, गुणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र अझै सरकारी स्वमित्वमै रहेको र हालसम्म पनि उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको वर्तमान नेप्सेको संरचना सुधार्न पनि कर्पोरेट मोडेलमा निजी क्षेत्रको एउटा नयाँ एवं आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अति जरुरी भइसकेको छ ।

जुन सबोनको गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि छ । सरकारी स्वामित्वको मुम्बई स्टक एक्सचेन्जमा सुधार हुन नसकेर जव त्यहाँको नियामकले नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) स्थापना ग¥यो, तब मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई)मा व्यापक आधुनिकीकरण र सुधार भयो । तसर्थ, प्रतिस्पर्धी अर्को स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्दा लगानीकर्ता, ब्रोकर र कम्पनीहरूले दुवै एक्सचेन्जमा काम गर्न पाउने हुँदा नेप्सेमा त व्यापक सुधार हुने नै छ, नेपालको पुँजीबजारले समेत ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।

सेयरबजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको वर्चस्व तर उत्पादनशील (वास्तविक) कम्पनीको न्यून उपस्थितिले नेप्से परिसूूचक (इन्डेक्स) अर्थतन्त्रको यथार्थ परिसूचक (ऐना) हुन सकिरहेको छैन । नेपालको १७ वर्षका तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिको एक प्रतिशत वृद्धिले नेप्से परिसूचकको केवल एक प्रतिशत वृद्धिका लागि मात्रै योगदान गरेको देखिन्छ । र, बाँकी ९९ प्रतिशत वृद्धिका लागि योगदानमा ब्याजदर र सेयर आपूूर्तिजस्ता तत्वको हात हुने गरेको छ । जबकि परिसूचकको एक प्रतिशतको वृद्धिमा आर्थिक वृद्धिको योगदान भारतमा ४० प्रतिशत र पाकिस्तानमा दुुई प्रतिशतको योगदान देखिन्छ । तसर्थ, सेयर सूचकांकको वृद्धिमा वास्तविक क्षेत्रको प्रभाव बढाउन सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीलाई कर छुट दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको सूूचीमा पार्ने र प्रिमियम वा स्वतन्त्र मूूल्य (फ्री–प्राइसिङ)मा निष्कासनको सुुविधा दिनेजस्ता विशेष व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।

विगत २७ वर्षदेखि सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा स्थिर मूूल्य प्रणाली अपनाउँदै आइएको छ । अब, बजारको विकासका लागि बुुकविल्डिङमा आधारित स्वतन्त्र मूूल्य प्रणाली अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । चरणबद्ध रूपमा पहिले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सेयरमा यो विधि अपनाउँदै क्रमशः पाँच वर्षभित्रमा प्रयोगात्मक रूपमा अन्य कम्पनीको सेयर निष्कासनमा यो विधि अपनाउँदै जानुु ठीक हुन्छ ।

सेवोनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै यसलाई एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र शक्तिशाली नियामकको रूपमा विकास गर्नमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सेवोन आइओएससिओको सदस्य भइसकेको, सरकारले वित्तीय संस्थाहरूलाई मुलुकबाहिरबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गरिरहेको र नयाँँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन ०७५ ले धितोपत्र बजारलाई अन्य देशमा जान सक्ने व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा बाह्य सेयरबजारमा जान इच्छुुक कम्पनीलाई जान दिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै, अन्य देशका सीमित कम्पनीलाई प्रयोगात्मक रूपमा क्रसब्रोडर लिस्टिङ र ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्थाको सुुरुवात गर्दै बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकारले शीघ्र देशको सार्वभौम रेटिङ गर्नुु जरुरी छ ।

नेपालको वित्तीय साक्षरता लगभग १८ प्रतिशत मात्रै छ । यद्यपि, अमेरिकाजस्तो देशमा पनि वित्तीय साक्षरता ६० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । वित्तीय साक्षरतामा भारत नेपालभन्दा थोरै मात्र अघि छ । त्यसैले, सेवोन एवं अन्य निकायले प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना गरेर सर्वसाधारण, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र बिमितहरूमा वित्तीय साक्षरता बढाउँदै हल्लाको भरमा चलिरहेको अहिलेको अस्थिर बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । र, इन्साइड ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने गरी शीघ्र यससम्बन्धी नियमावली ल्याउनु आवश्यक छ ।

वस्तुु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनकानुनसहित सबै मापदण्ड तयार भइसकेको र बजारलाई गुुणात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन दुुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्था भइसकेको दुई वर्षसम्म पनि एउटा कमोडिटी एक्सचेन्ज दिन नसक्नुु आफँैमा ठूूलो कमजोरी हो । अतः स्थानीय कृषिबजारलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुुपर्छ, जसबाट बजार र कृषिक्षेत्रको विकास हुनुका साथै आय एवं रोजगारीसमेत बढ्नेछ ।

नियमन निकायलाई संसारभर नै आयकर छुट हुने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय सरकारले सेवोनलाई आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुु उचित नदेखिएको हुँदा अहिले संसद्मा प्रस्तुुत धितोपत्र विधेयकमा कर नलाग्ने व्यवस्था राखेर सेवोनलाई शक्तिशाली नियामक निकायका रूपमा विकास गर्न नेपाल धितोपत्र प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, बजारको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासका लागि ट्रस्ट ऐन शीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

पुँजीबजार अर्थतन्त्रको विकास र सुधारमा निर्भर हुने चर (भेरिएवल) भएकाले सुुस्ताएको अर्थतन्त्रमा शीघ्र सुुधार नभएसम्म पुँजीबजारको टिकाउ विकास हुन सक्दैन । यसर्थ, सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी राहत र उद्धारका प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै मजबुत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी कार्यभार हो । किनकि सेयरबजार र अर्थतन्त्र दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् । नयाँपत्रिकाबाट