सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई

सरकारले सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)लाई दिने भएको छ । सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गरी खटाइएको अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीलाई कानुनी रूपमै यस्तो अधिकार दिएर थप सशक्त बनाउन लागिएको हो ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो अधिकार दिने उल्लेख छ । विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा अपराधमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई सशस्त्रले नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत निकायलाई बुझाउँदै आएको छ । तर, कानुनी रूपमा उसलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्नेजस्ता अधिकार नहुँदा समस्या भोग्दै आएको छ । अब भने पक्राउ पुर्जी दिएरै सीमा अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने तथा खानतलासी गर्ने अधिकार सरकारले सशस्त्रलाई दिन लागेको हो । यसले काम गर्न सहज हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ऐनमा नै यो विषय समावेश गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी भारतसँग खुला सीमाका कारण सीमावर्ती अपराध अझै बढ्न सक्ने भएकाले सशस्त्रलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाएर खटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नेपालको सीमामा खटिने भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)लाई पनि सीमा क्षेत्रका अपराध नियन्त्रणदेखि अनुसन्धानसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । एसएसबीसँगको सहकार्यमै सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटिँदै आएको छ, तर सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार उसलाई प्रस्ट रूपमा दिइएको थिएन ।

खुला सीमामा भन्सार छलीका सामानदेखि लागुऔषध तथा हातहतियार तस्करीको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सीमामा इन्टेलिजेन्समा आधारित अपराध नियन्त्रणको संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढीरहेको भन्दै सुरक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

२४ वर्षअघि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई हाल सरकारले सीमा सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड फोर्स’का रूपमा अघि बढाएको छ । जिम्मेवारी ठुलो दिए पनि अधिकार र स्रोतसाधन नभएको गुनासो सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले गर्दै आएका छन् । सशस्त्रका अवकाशप्राप्त एआइजी रविराज थापा लामो समयदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्रलाई अधिकार दिन भने ढिला भइसकेको बताउँछन् । इन्टेलिजेन्समा आधारित सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाउनुपर्ने उनको जोड छ । आजको नयाँपत्रिकाबाट