आमसञ्चारबिनाको लोकतन्त्रको भविष्य : अच्युत वाग्ले

परम्परागत आमसञ्चारका माध्यम यतिखेर अस्तित्वको लडाइँमा छन् । तीमध्ये संसारभरिकै छापा माध्यम क्रमशः मृत्युउन्मुख छन् । सन् २००५ देखि २०२४ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै झन्डै तीन हजार पत्रपत्रिका बन्द भए । सन् २०२२ मा हप्तामा दुईवटाको तुलनामा, सन् २०२३ मा प्रत्येक हप्ता औसत अढाईवटा पत्रिका बन्द भए ।

सो अवधिमा पत्रपत्रिकामा काम गर्ने ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाए । यसरी प्रभावित हुनेमा स्थानीय समाचार संस्था बढी छन् । तर ठूला प्रकाशन गृहहरू पनि बन्द भएका वा गम्भीर रूपले प्रभावित छन् । अमेरिकाको दुई सय चारवटा काउन्टीमा अहिले कुनै स्थानीय समाचारपत्र छैनन् । र, यस वर्षको अन्त्यसम्ममा, त्यहाँका एकतिहाइ समाचारपत्र बन्द भइसक्ने अनुमान छ ।

संसारभरि नै रेडियो स्टेसन समाचारका मूल स्रोत हुन छाडेका छन् । टेलिभिजनका दर्शक पनि ≈वात्तै घटेका छन् । विश्व प्रसिद्ध समाचार संस्था रोयटर्स इन्स्टिच्युटको हालैको एउटा अध्ययनले युवाका लागि समाचार स्रोतका रूपमा ‘सोसल मिडिया’ ले टेलिभिजनलाई उछिनेको छ । स्थापित र प्रतिष्ठित समाचार संस्था पनि इन्टरनेटमा ट्राफिक (आफ्ना समाचार खोजेर पढ्नेको संख्या) बढाउनका लागि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा निर्भर हुने क्रम बढेको छ । परम्परागत समाचार स्रोतमाथिको यो दोस्रो क्रमभंगता (डिस्रप्सन) को लहरले समाचार संस्थालाई नयाँ संक्रमणका लागि बाध्य पारेको छ । ‘दी इकोनोमिस्ट’ जस्तो प्रतिष्ठित प्रकाशनले पनि आफ्ना सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा पोस्ट गरिएका समाचारलाई अधिकीकरण (अप्टिमाइज) गर्न र ट्राफिक अधिकतम बनाउन ठूला सामाजिक सञ्जाल टोली परिचालित गर्नुपर्ने आवस्था आएको छ ।

प्रकाशन संस्था ‘कम्प्याक्ट’ का स्तम्भकार र्‍यान जिकग्रफले पत्रकारिताको शनैशनै मृत्युले लोकतन्त्रलाई खतरा शीर्षकको आलेख (मार्च २०२४) मा भनेका छन्, ‘धेरै संकटहरूले मिडियालाई एकैसाथ घेरिरहेका छन् । आफ्नो सूचनाको खुराकको सूचीबाट समाचारलाई कटौती गर्ने आममानिसको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञापन आयमा निर्भर व्यापार मोडल सुक्ने क्रम जारी छ । समाचार प्रदायक आउटलेट र वेबसाइट बन्द हुँदै छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को उदयले मानवीकृत समाचार संकलनलाई थप दबाबमा राख्ने जोखिम छ । ब्रह्माण्डको नै त छिट्टै अन्त्य नहोला तर आमसञ्चार (मास मिडिया) को भने अन्त्य हुन्छ भन्ने अब हामी सबैलाई बोध छ ।’

जबसम्म मानिसले आफ्नो जीवनमाथि प्रभाव पार्ने सूचना र समाचार प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र बदल्ने क्रम थियो त्यसलाई स्वाभाविक मानिएको थियो । छापा माध्यमको युगबाट रेडियो प्रसारण, रेडियोबाट टेलिभिजन र टेलिभिजनबाट मल्टी मिडिया एवम् अनलाइन समाचार पोर्टल समाचारका स्रोत बन्दै गए त्यसलाई स्वाभाविक विकासक्रम मानियो । ती सबैमा केही साझा चरित्र समान थिए । एक, ती प्रसारण र प्रकाशन (अनलाइन पोर्टलसहित) को संस्थागत कानुनी व्यक्तित्व र संस्थागत जवाफदेहिता थियो । दुई, सम्पादक र प्रकाशकमाथि समाचारको प्रमाणिकता र जवाफदेहितालाई प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाको नियामकीय नजर रहन्थ्यो । तीन, समाचार र सूचना प्राथमिकीकरण, व्यावसायिक सम्पादन र प्रस्तुतिको विशिष्ट पहिचानसहित आमपाठक वा श्रोतामा पुग्थे । चार, प्रेषित समाचारको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक बहस गर्ने र उचित प्रतिक्रियाको ‘स्पेस’ धेरथोर उपलब्ध थियो । पीडित पक्षले न्याय खोज्ने कानुनी व्यवस्था थियो । र पाँच, समाचारसँग विज्ञापनदाताको स्वार्थ बाझिएको/नबाझिएको बहस ज्युँदो थियो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना आउँछन् । तर व्यक्तिगत पोस्टका रूपमा फेसबुक, युट्युब आदि सबै सञ्जालमा आम हुने जानकारीमाथि यस्तो कुनै व्यावसायिक र नैतिक अंकुश वा जवाफदेहिता छैन । पहिचान निश्चित नभएका र कुनै प्रशासनिक संयन्त्रले सहजै पत्ता लगाउन र अनुशासित बनाउन नसक्ने व्यक्ति र समूहले फैलाउने अप्रमाणिक, झूटा वा भावोत्तेजक सामग्रीले प्रमाणिक सूचनाको ‘स्पेस’ लगभग पूरै ओगटिसकेका छन् ।

डिजिटल प्रकाशनको विगत तीन दशकमा पत्रकारिताको यो आयाममाथि विश्वले विचार गरेन । आमसञ्चार संस्थाले आफूलाई युगसापेक्ष रूपान्तरण गरिरहेको भ्रममा छापाहरू अनलाइनमा गए । अनलाइनले ‘भिडियो कन्टेन्ट’ पस्के ।

आफ्ना महत्त्वपूर्ण समाचारलाई सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर गुगल सर्चमा पहिलोमा आउने, ट्राफिक बढाउने र त्यसका आधारमा विज्ञापन आम्दानी बढाउने ध्याउन्नमा लागे । कतिपय मिडियाले जुन लेखकको समाचार वा लेखमा सबैभन्दा राम्रो ट्राफिक देखिन्छ, उसलाई थप पारिश्रमिक दिने रणनीति अपनाए । तर, यो ओह्रालो यात्रा धेरै दिन टिकेन ।

सामान्यतः शतप्रतिशत कभरेज पुगेको ठानिएका टेलिभिजन र रेडियोले पस्कने समाचार, सूचना र विचारलाई सोसल मिडियामा आउने ‘फेक न्युज’ देखि, ट्रोल र ‘डिप फेक’ ले एकैसाथ विस्थापित गरिदिए । उत्तरदायी डिजिटल मल्टी मिडियाले पनि यो अचानकको आक्रमणलाई थेग्न सकेन । यो ‘आक्रमण’ यी सबै प्रकारका मिडियाको सिधै विज्ञापन आयमाथि थियो । खुला बजारको प्रभाव सरकारका निर्णयमाथि हाबी हुने क्रम बढ्दै थियो । यससँगै समाचार संस्थाको विज्ञापन आयको लोभले समाचारको निष्पक्षतामाथि पार्ने प्रभाव र त्यसका नैतिक सीमामाथिको बौद्धिक बहस निर्क्योलमा पुग्नुअगावै उनीहरूको आयस्रोत सुक्यो । आमसञ्चार माध्यमले सोसल मिडियामा हालेका समाचारका पाठक वा श्रोता गणना गरेर तिनले दिने प्रचारको मात्रा आकलन गर्नुको सट्टा मुख्य विज्ञापनदाता सोझै मुख्य सोसल मिडिया प्लेटफर्ममार्फत नै विज्ञापन गराउनेतर्फ आकर्षित भए । यही कारण कुनै बेलाका प्रभावशाली सञ्चार गृहको विज्ञापन आय द्रुत ओह्रालो लागिरहेको छ भने गुगलको वार्षिक विज्ञापन आय २ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर र फेसबुकको ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न लागेको छ । युट्युब, एक्स, इन्स्टाग्राम, भाइबर र ≈वाट्सएपको विज्ञापन आय क्रमशः बढ्दै छ ।

पहिचान निश्चित नभएका र कुनै प्रशासनिक संयन्त्रले सहजै पत्ता लगाउन नसक्ने व्यक्ति र समूहले फैलाउने अप्रमाणिक, झूटा वा भावोत्तेजक सामग्रीले प्रामाणिक सूचनाको ‘स्पेस’ लगभग पूरै ओगटिसकेका छन् । उत्तरदायी डिजिटल मल्टी मिडियाले पनि यो आक्रमणलाई थेग्न सकेन ।

सबभन्दा दुःखद् पक्ष हो, एकातर्फ यी परम्परागत आमसञ्चारका माध्यमलाई अर्को पुस्ताले पूरै तिरस्कार गर्ने सम्भावना छ भने अर्कातर्फ गलत सूचनामा प्रवृत्त भएको पुस्ताले त्यस्तै सूचनाका आधारमा लिने व्यक्तिगत (स्वास्थ्य, शिक्षा, पहिरन आदिबारे) र सार्वजनिक (मतदान, सामाजिक अन्तर्क्रिया र सहभाव) निर्णयको कुप्रभाव समुदाय, राष्ट्र र वैश्विक नागरिक जीवनसम्मै पर्दै र बढ्दै गएको देखिएको छ ।

लोकतन्त्रमाथिको प्रभाव

अमेरिकाका संविधान निर्माताले जनतालाई सूचनादाता (इन्फर्मर) र दीक्षक (एडुकेटर) का रूपमा मिडियाको भूमिकालाई गम्भीर गुरुत्वका साथ लिए । ‘बिल अफ राइट्स’ मा प्रेसको स्वतन्त्रता मात्र उल्लेख गरिएन नयाँ गणतन्त्रमा पत्रिकालाई संघीय सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरियो । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने आमसञ्चारको भूमिकाको महत्त्वलाई धेरै मुलुकका सञ्चारमाध्यमले अनेक स्वरूपमा यस्तो अनुदान पाउने गरेका छन् । नेपालमा पनि अहिले प्रचलित लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने सरकारको अभ्यास त्यही अनुदानको एउटा स्वरूप हो ।

बालिग मताधिकारमा आधारित बहुलवादी लोकतन्त्र अहिलेसम्म मानव सभ्याताले विकसित गरेको सर्वोत्तम शासकीय प्रणाली हो भन्ने कैयौं कोणबाट प्रमाणित भइसकेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतायुक्त लोकतन्त्र अक्सर औंल्याइने खोट प्रणालीका कमजोरीभन्दा लोकतन्त्रको आवरणमा गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण देखिएका हुन् । कहिलेकाहीँ ‘वामपन्थी कि लोकतन्त्रवादी ?’ भन्ने प्रश्न अक्सर सुनिन्छ । तर यो आफैंमा अनुचित तुलना हो । वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा मध्यमार्गी सबै अटाउने र वैचारिक भिन्नताका आधारमा जनमत लिइने भएपछि बहुलवादी लोकतन्त्रको ठूलो छाताभित्र सबै अटाउँछन् । यसर्थ, लोकतन्त्रवादी भएर वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी मात्रै नहुने छुट छ, तर वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी भएर लोकतन्त्रवादी होइन भन्ने छुट छैन ।

आमसञ्चार र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । लोकतन्त्रमा देखिने विचलन र विकृतिलाई सञ्चार जगत्ले उजागर गर्ने र त्यही आधारमा जनमत निर्माण हुने र त्यो परिवर्तनशील जनमतले राज्य सञ्चालक हुने चक्र आमसञ्चार भूमिका र हैसियतविहीन हुनेबित्तिकै पूर्णतः खण्डित हुन्छ । पछिल्ला उदाहरणले के देखाएका छन् भने जुन अनुपातमा व्यावसायिक आमसञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्ने समाचारलाई सोसल मिडियाका मुढाग्रही, एकांकी धारणा र अपुष्ट वा अपूर्ण जानकारीले विस्थापित गर्दै छन्, त्योभन्दा थप गतिमा उग्रवाम वा उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिबाट गैरलोकतान्त्रिक सोचका अधिनायकवादी ‘डेमागग’ हरू सत्तामा आउँछन् ।

झूटो कुरालाई पनि निरन्तर दोहोर्‍याउने र त्यसलाई सोसल मिडियामार्फत ‘भाइरल’ गराउने डिजिटल झीडतन्त्र (डिजिटल मोबोत्रेसी) नै चुनाव जित्ने आधार बन्दै गएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा भएको पुनः निर्वाचन त्यसको सर्वाधिक प्रस्ट उदाहरण हो । नेपालमा रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयको मूल तत्त्व पनि त्यही हो । पहिले आमसञ्चारप्रति तीव्र घृणा र बहिष्कारको भाष्य निर्माण गरेर आलोचनात्मक परीक्षणको सम्भावना शून्य परिस्थिति निर्माण गर्ने र त्यसपछि सोसल मिडिया प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा चुनावको माहोल सिर्जना गर्ने रणनीति गैरवैचारिक राजनीति गर्ने विश्वभरकै लोकतन्त्र विरोधीहरूले समान रूपमा अपनाउन थालेका छन् ।

संसारको इतिहासमा भौतिक भीडतन्त्रले लोकतन्त्रलाई असफल बनाएका धेरै उदाहरण छन् । ती भीडतन्त्रका कारक र उत्पात मच्चाउनेहरू समयक्रममा पहिचान हुने सम्भावना डिजिटल वा भर्चुअल भीडतन्त्रमा लगभग असम्भव छ । त्यसमाथि पनि ‘एक्स’ (साबिकको ट्वीटर) जस्तो बलियो सोसल मिडियाका मालिक इलन मस्कहरू नै मैदानमा उत्रिएपछि त्यो भीडतन्त्र थप ऊर्जाका साथ आक्रामक हुने नै भयो । केही ‘कन्टेन्ट’ बनाएर सोसल मेडियामा पोस्ट गरेपछि एआईसमेतको प्रयोगले तथ्यहीन प्रचारको पनि एकल भाष्य पुष्टि गर्ने सामग्रीमा मात्रै अम्मली बनाउने रणनीति भीडतन्त्रको यो नयाँ अवतारमा देखिएको छ ।

संसारभरका सरकार सोसल मिडियाले ‘डिप फेक’ को अवतारसम्म आइपुग्दा उपभोग गरेको स्वतन्त्रता ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को परिभाषामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा प्रस्ट छैनन् । सूचना प्रवाहको अराजक जंगललाई सत्य र तथ्यपरक, सभ्य र आमजनहितमुखी बनाउने कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । आमसञ्चारलाई भत्काउँदै खाली मैदानमा एक्लै दौडेर सोसल मिडिया पहिलो हुनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । लामा आलोचनात्क विश्लेषण र सन्तुलित समाचार फढ्ने धैर्यसमेत सोसल मिडियाबाट टुत्रे जानकारी लिएर सन्तुष्ट हुने र त्यसकै आधारमा गम्भीर निर्णय लिन बानी परेको जमातले गुमाइसकेको छ । यस्ता एउटै प्रकृतिका सामग्रीलाई लत बनाएर हेर्ने–पढ्ने बढ्दो मानसिक एकोहोरोपनको मनोवैज्ञानिक अध्ययनको पक्ष अलग्गै छ ।

यो विश्वव्यापी सरोकार, अध्ययन र बहसको विषय भएकाले नेपालको मात्रै खास फरिदृश्यका बारेमा चर्चा गर्नु सायद आवश्यक छैन । ‘डिजिटल मोबोत्रेसी’ का प्रवृत्ति, प्रचार सामग्री र परिणाम नेपालमा पनि लगभग समान छन् । परम्परागत राजनीतिक दल पनि २०८४ को चुनाव जित्न ‘सोसल मिडिया आर्मी’ नबनाई जित्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको पार्टी एमालेमा त्यस्तो दस्तालाई सबलीकरणको योजनामा रहेका समाचार आएका छन् । त्यसले प्रतिवादको मात्रालाई त बढाउनेछ तर आमसञ्चारको पुनरुत्थानको सम्भावनालाई पटक्कै सघाउने छैन । सोसल मिडियामा सम्पूर्णतः अंकुश वा प्रतिबन्ध लगाउन अब सम्भव छैन । लगाउनु आवश्यक पनि छैन । तर, गलत सूचनाका आधारमा सोसल मिडियाकै प्रचारबाजीका भरमा चुनाव जित्ने प्रवृत्तिलाई उल्ट्याएर सत्य परख भएपछि मात्र ‘कन्टेन्ट’ पोस्ट गर्न पाउने परिपाटी बसाल्न नेपाल र विश्वकै नीति निर्माता तयार भएनन् भने संसारकै लोकतन्त्रहरूको नियति पाइलट नभएको जहाजको अनियन्त्रित उडानजस्तै भयावह र अन्योलपूर्ण हुनेछ । नेपाल मात्र त्यसको अपवाद हुने सम्भावना रहेन । नेपालको आमसञ्चारको प्रभाव, हैसियत र व्यावसायिक दिगोपन गम्भीर संकटमा परिसकेको छ । सोसल मिडिया नै प्रयोग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकाहरूबाट नेपालको संघीय लोकतन्त्र सुदृढ पनि हुने छैन । आमसञ्चारको मृत्युपछि साँचो अर्थको लोकतन्त्र बाँच्न सम्भव छैन । कान्तिपुर