‘सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ’

पाटन (ललितपुर), ९ पुस : सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘वर्तमान अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्याय ः अबको बाटो’ विषयक छलफलमा सहभागी मानव अधिकारकर्मी, द्वन्दपीडित, नागरिक समाजका अगुवालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई काठमाडौँ केन्द्रित भएर मात्रै हेर्न नहुने भन्दै द्वन्द्वकालका घटना र न्यायिक निरुपणलाई द्वन्द्वपीडितमैत्री भएर हेर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउन भनेर आयोगबाट इमान्दारीपूर्वक काम भइरहेको बताउनुभयो । “पीडितकै हितमा आयोगले काम गर्छ, यो विश्वव्यापी मान्यता हो । राज्य जहिले पनि मानव अधिकारका कुरामा पन्छिन खोज्छ, हामी मानवअधिकार र पीडितप्रति हामी जिम्मेवार र जवाफदेही छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका सदस्य एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्य मनोज दुवाडीले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर जानेहरूका कारण समिति तथा आयोगहरू योग्य मानिस पुग्न समस्या भएको बताउनुभयो । “राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थमा केन्द्रित भएर समिति वा आयोगमा जाने कारणले गर्दा समग्र प्रणालीमा समस्या आयो । ऐनको दफा ४ को उपदफा (च) ले दायरा खुम्च्याएकाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ मानिसहरू आयोगको अध्यक्ष हुनबाट बञ्चित भए, हामी जहिले पनि पीडितका पक्षमा हुन्छौँ, हामी त्यसका लागि अडिग छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले दुईवटै आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिसका लागि दिइएको दुई महिनाको समय अपुग भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिलाउनका लागि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भागबन्डाको राजनीति हावी हुँदा विगतका समिति असफल भएको बताउनुभयो । “दुवै आयोगमा अब पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समितिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । दुई महिनाको समय दिइएको समिति राजनीतिक प्रभावले सफल हुन सकेन, अब बन्ने सिफारिस समितिमा द्वन्द्वपीडितको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडित देवी सापकोटाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि समय लम्बिने क्रमले पीडितले न्याय नपाउने र राज्यले बहानाबाजी गर्ने क्रममात्रै बढेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि दुवै आयेगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्दा विधिलाई पालना गर्ने योग्य मानिस नियुक्त गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि सुरेन्द्र खत्रीले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले गरेको ढिलाइले न्याय पाउन कठिनाइ भएको भन्दै पीडितका सवाल ओझेलमा परेकामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा मानवअधिकार आयोगलाई अपनत्व र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उहाँहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पीडितसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस