फागुण ५, २०८१ सोमबार February 17, 2025

तालाबन्दीले विद्यावारिधि शोधार्थी बिलखबन्दमा

दुई वर्षदेखि पीएचडीको नयाँ आवेदन पनि ठप्प

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले संस्कृत विश्वविद्यालय लथालिंग भएको छ। विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण अनुसन्धान केन्द्रमा लामो समयदेखि तालाबन्दी छ। जसले गर्दा २ सय ५० जना विद्यावारिधि शोधार्थी (पीएचडी स्कलर)अलपत्र छन्। दुई वर्षदेखि पीएचडीको नयाँ आवेदन पनि ठप्प छ।

अनुसन्धान परिषद्को गत माघ ११ गते तोकिएको बैठक पनि तालाबन्दीका कारण स्थगित हुन पुगेको छ। परिषद् सदस्य बैठक स्थल प्रदर्शनीमार्गस्थित बालमिकी विद्यापीठ पुग्दा कुर्सीहरू बाहिर फालिएका र तालाबन्दी भएको अवस्था थियो। यसैका कारण अनुन्धान परिषद्को बैठक पनि स्थगित भएको जनाइएको छ। परिषद्का सदस्य प्रा.डा. जनार्दन आचार्यले तालाबन्दीका कारण बोलाइएको परिषद्को बैठक नै स्थगित भएको बताए।

पछिल्लो समय बालमिकी विद्यापीठमा रहेको अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालयमा ५ महिनादेखि नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेकोे छ। २०८१ असोज ११ गते तालाबन्दी भएको थियो। अनुसन्धान परिषद्मा नियुक्ति विषयमा लिएर कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले ताला लगाएको हो। प्राडा भीमप्रसाद खतिवडा निमित्त उपकुलपति भएको बेला परिषद् सदस्य नियुक्त गरेका थिए। योभन्दा अघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारको विवादका कारणले परिषद् सदस्य नियुक्ति प्रभावित भएको थियो। खतिवडाले ७ जना परिषद् सदस्य नियुक्ति गरेका छन्।

को–को छन् अनुसन्धान परिषद्मा ?

अनुसन्धान परिषद्मा तीन जना विश्वविद्यालयबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। जसमा नेपालगन्जमा प्राडा जनार्दन आचार्य छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राडा जीवलाल सापकोटा(अंग्रेजी), प्राडा नारायणप्रसाद गड्र्तौला(नेपाली) छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रबाट प्राडा देवीप्रसाद नेपाल, प्राडा जीवन अधिकारी, डा. प्रेमराज न्यौपाने छन्। विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूका प्राचार्यका तर्फबाट प्राडा जग्गनाथ रेग्मी छन्। ९ सदस्य रहने परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) अध्यक्ष र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।

अनुसन्धानपरिषद् विगतदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। तत्कालीन उपकुलपति र रजिष्टारबीचको विवादले १ वर्षदेखि परिषदको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समयमा तालाबन्दीले थप प्रभाव पारेको छ। विभिन्न अवरोधका कारण परिषद्को बैठक नबस्दा विद्यावारिधि गरिरहेका शोधार्थीहरू प्रभावित भएका छन् भने पीएचडीका लागि नयाँ आवेदन पनि बन्द छ। दाङस्थित सोही विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा पनि पछिल्लो समय तालाबन्दी गरिएको छ।

२५० जना शोधार्थी विलखबन्दमा

केन्द्रका अनुसार २५० जनाले हाल विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। जसमा ८० जना शोधार्थीको शोध निर्देशक तय गर्नुपर्ने छ। २५ जनाको शोध विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने छ। पीएचडी सकिएका ९ जनाको शोध प्रकाशन अनुमति दिनुपर्ने छ। समयमा नसकिएका कारण १५ जना पुराना शोधार्थीको समयावधि थप गर्नुपर्ने छ। ५ देखि ८ जनाको शोधको शीर्षक परिवर्तन गर्नुपर्छ। जसमा ५५ जना पूर्व वाक परीक्षा (प्रि–भाइवा) र आन्तिम वाक परीक्षा(फाइनल भाइवा)मा छन्। तीन वर्ष विद्यावारिधिको समयावधि हो। दुई वर्ष म्याद थप गरेर ५ वर्षमा कुनै पनि हालत सक्नुपर्ने हुन्छ।

विगत चार वर्षदेखि नै तालाबन्दी, विरोधलगायतले गर्दा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ। यो तालाबन्दी गर्दा सबै प्रक्रिया ठप्प भएकाले शोधार्थीले आत्तिएका छन्। उनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ। उनीहरू धेरै अवसरबाट बञ्चित भएका छ्न। अनुसन्धान केन्द्रको तालाबन्दीका कारण बढुवा, विदेश जानदेखि धेरै समस्यामा उनीहरू परेका छन्। पीएचडीका लागि बिदा लिएर बसेको बिदासमेत सकिन लागेको छ।

शोधार्थीको पाँचबुँदे माग

लामो समयदेखि शोध र अनुसन्धानले प्रभावित भएपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शोधार्थी संघ, नेपालले विश्वविद्यालयको गैरजिम्मेवार कार्यप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ। शोधार्थीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्ययोजना निर्माण गरी अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू अविलम्ब सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। ‘यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको घोर भत्र्सना गर्छाैं। हाम्रा मागहरू तत्काल पूरा गरियोस्। यदि माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने छौं। यसबाट विश्वविद्यालयको गरिमा माथि पर्न जाने हानी नोक्सानीप्रति विश्वविद्यालय नै जिम्मेवार हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई चेतावनी पनि दिएका छन्। तिर्ने मासिक शुल्क करार गरेअनुसार सो समय सीमासम्मको मात्र लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। ‘प्रविधि मूल्यांकनपछि अधिकतम् दुई महिनाभित्र विद्यावारिधी प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरियोस्।

विश्वविद्यालयमा हुने विकृति र विसंगतिको अन्त गरियोस्’, उनीहरूको मागमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालयमा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गरियोस्।’ उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक तथा मौलिक अधिकार भएको बताउँदै शिक्षा आर्जन गर्ने प्रक्रिया र शैक्षिक सेवा प्रवाहमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको जनाएका छन्। ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा आर्जन गरेको ज्ञान तथा सीप एवं सेवा प्रवाहमार्फत नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका नविन सिर्जनात्मक तथा प्रवर्तनात्मक कार्यहरू सम्पादन हुन सक्छन्’, उनीहरूले भनेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धान कार्यक्रम अवरुद्ध हुने कारणको माग गरेका छन्। ‘हाम्रा विद्वत वृत्तिसम्बद्ध अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू के कति कारणले अवरूद्ध भए ? किन हाम्रो भविश्य माथि खेलवाड गरियो ? किन एक वर्षसम्म पनि मौखिक अन्तर्वार्ता लिइएन ?’ शोधार्थीहरूले मागपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘किन शोधनिर्देशक र विषय विज्ञ तोकिएन ? किन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन नगर्ने तर शुल्क तिरिरहनुपर्ने ?’

संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा मुकुन्दप्रसाद लामिछानेले आफू तालाबन्दीको पक्षमा नरहेको दाबी गरे। उनले प्राध्यापक संघ तालाबन्दीको पक्षमा नरहेको बताए। ‘हामी ताला खोल्नुपर्ने पक्षमा छौं, तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको छविमा आँच आएको छ,’ उनले भने। तर, तालाबन्दीको कारणको पहिचान सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनले विश्वविद्यालय प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपनको आलोचना गरेको छन्। आफू समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार भएको बताउँदै उनले यसमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व तयार नभएको बताए ।

भागबन्डा नमिल्दा तालाबन्दी

प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. लामिछाने भागबन्डाकै कारण अनुसन्धान केन्द्रमा तालाबन्दी भएको बताउँछन्। परिषद् सदस्यमा एउटा ठूलो संगठन प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघलाई वाइपास गर्दाको परिणाम तालाबन्दी भएको उनको टिप्पणी छ। ‘विगतदेखि नै भागबन्डामा नै यस्ता नियुक्ति हुँदै आएका छन्। भीसी, रेक्टर सबैको नियुक्ति भागबन्डामा नै हुने कुरा जगजाहेर छ, तर यहाँ ठूलो प्रतिनिधित्व भएको समूहलाई नजरअन्दाज गर्दा यो समस्या आएको हो,’ उनले भने।

उनले फेरि यो तालाबन्दीमा प्राध्यापकहरूको भने हात नरहेको दाबी गरे। विद्यार्थीले आफ्ना माग पूरा गर्न नै तालाबन्दी गर्ने स्थान खोज्दै जाँदा अनुसन्धान केन्द्र भेटेको उनको भनाइ छ। तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले एकथरी प्राध्यापकको उक्साहटमा नै तालाबन्दी गरिएको उनी बताउँछन्। त्यो कुरा उनीहरूले तालाबन्दी गर्दा राखेका माग र पछि सम्झौतामा भएको सहमतिले स्पष्ट पार्ने विश्वविद्यालय नेतृत्वको दाबी छ। ‘हामीले तालाबन्दीको समर्थन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तालाबन्दी विद्यार्थीले गरेको हो, त्यसको असर शोधार्थीमा प¥यो। यो दुखत कुरा हो।’ ७ जनामा दुई जना मात्रै प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको प्रतिनिधित्व परिषद्मा छन्। एक जना माओवादी निकट प्राध्यापक छन् भने ४ जना एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघबाट भएको उनको भनाइ छ। त्यसमध्ये एक जना लामो समयदेखि एमालेबाट टाढिएका प्राध्यापक पनि परिषद्मा छन्।

तालाबन्दी ताकाको विद्यार्थीको माग एउटा, सम्झौता अर्कै

२०८१ असोज ११ गते तालाबन्दी गर्दा एउटा माग थियो। तर, माघ ७ गते भएको सम्झौतामा माग्दै नमागेको माग गरेको विषय छ। निःशुल्क अनलाइन रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सबैलाई सहज रूपमा शिक्षासँग जोड्न अनलाइन मोडमा प्रशिक्षण सरु गर्नुपर्ने, ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था लगायतका माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको थियो। अनुसन्धानपरिषदको गठनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर, परिषद्को पुनर्गठनको विषय तालाबन्दीको बेला उल्लेख नै गरिएको थिएन। सम्झौताको एक नम्बर बुँदामा नै १५ दिनभित्र अनुसन्धान परिषद्को पुनर्गठन गर्ने उल्लेख छ। नयाँ उपकुलपति (भीसी) प्राडा धनेश्वर नेपाल आएपछि उनले बालमिकी विद्यापीठका प्राचार्य प्राडा भागवत ढकालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएका थिए। जसमा सहप्राध्यापक डा.गणेशप्रसाद घिमिरे, सहप्राध्यापक डा. प्रेमराज न्यौपाने, उपप्राध्यापक शेखर दाहाल, उपप्राध्यापक नारदप्रसाद पौडेल सदस्य थिए।

परिषद् नियुक्तिमा आपत्ति जनाउने नै भीसी प्राडा नेपाल

अनुसन्धान परिषद्को नियुक्ति गर्दा प्राडा नेपाल उपकुलपति भएका थिएनन्। प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको तर्फबाट उनले पनि परिषद्का सदस्य नियुक्ति विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसैले भीसी नेपालमाथि नैतिक संकट परेको देखिएको छ। त्यस कारणले पनि भीसी नेपालले विद्यार्थी संगठनले माग्दै नमागेको परिषद् सदस्यको पुनर्गठनको सम्झौता गराउन भूमिका खेलेको एकथरीको आरोप छ । विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, ‘उहाँले नै परिषद् सदस्यको नियुक्तिको विरोधमा जारी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो बेला उहाँ भीसी हुुनुभएको थिएन। अहिले उहाँलाई नैतिक संकट प¥यो, विद्यार्थीले माग्दै नमागेको मागमा सम्झौता गर्न लगाउनुभयो।’

उपकुलपति नेपाल नै समस्या समाधान भन्दा बल्झाउन लागि परेको पनि एकथरीको आरोप छ। ‘दुई वर्षका लागि हुने परिषद् सदस्यमा यति धेरै लफडा गराउनु नपर्ने हो, त्यसपछि ६ महिना हुन लागिसक्यो, अब डेढ वर्ष हो, त्यस्तो ठूलो पद पनि होइन तर यस्तो किन भीसी नै लाग्नुभएको छ, कुरो बुझिएन’, एक प्राध्यापकले भने, ‘उहाँले यो तालाबन्दी खोलाएर काम गरेर पो देखाउनुपर्ने हो त।’

मेरिटोक्रेसी गफ मात्रै

संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष लामिछानेले विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटोक्रेसी भन्ने विषय मात्रै रहेको बताए। उनले हरेक नियुक्ति वैचारिक आधारमा नै हुने गरेको स्पष्ट पारे। संस्कृत विश्वविद्यालयमा मात्र नभई अन्यमा भागबन्डामा नै नियुक्ति हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘संगठनभित्रबाटै मेरिटको आधारमा पठाउने भन्ने हो तर यो कतिपयमा हुन्छ, कतिपयमा हँुदैन,’ उनले भने, ‘जे भने पनि वैचारिक सन्तुलन बनाउनुपर्छ । उनले रातारात अनुसन्धानपरिषद् गठन गर्दा सन्तुलन बिग्रिएको बताए। ‘पुनर्गठन विषयभन्दा पनि छलफल र समन्वयको अभावमा समस्या लम्बिदै गएको छ। अन्य नियुक्तिमा यस्ता भागबन्डा त मिलाउन सकिन्थ्यौं तर छलफलमा नै विश्वविद्यालय नेतृत्व नबस्दा समस्या लम्बिएको हो,’ उनले भने। संवादहीनताले नै समस्या सिर्जना गरेको उनको दाबी छ।

सरकारलाई बनाइयो गुमराह

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेको थियो। गत माघ ६ गते विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले पत्र लेख्दै तालाबन्दी र हड्तालले विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको समेत हनन् हुने हुँदा यस प्रकारका गतिविधि शिक्षण संस्थामा नगर्न–नगराउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयको पत्रपछि तालाबन्दी खोलिएको जानकारी विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई गरायो। हुन त माघ ७ गते तालाबन्दी खोल्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनसँग सम्झौता पनि भयो। उता तालाबन्दी खुल्यो भन्दै अनुसन्धान केन्द्रले परिषद्को बैठक बोलायो। खोलेको भनिएको ताला त माघ ११ गते पुनः लाग्यो। तालाबन्दी खोल्ने कुरा त परै जाओस परिषद्ले बैठक गरे नराम्रोे परिणाम हुने भन्दै विद्यार्थी संगठनले पुनः परिषद्मा तालाबन्दीलगायत आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो। ताला खुल्यो भन्ने पत्रले झन्डै मुडभेडको स्थिति सिर्जना भएको अनुसन्धान परिषद्का कर्मचारीहरू बताउँछन्। विज्ञहरूले अति राजनीतिक करणले विश्वविद्यालयहरू तहनहनस भइरहेको बताए।

सरकार के भन्छ ?

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्वायत्त रहेको भन्दै सरकारले अभिभावकीय भूमिका मात्रै खेल्न सक्ने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विश्वविद्यालय लठिभद्र भएको कारणले सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हुन्, विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी भनेको नै उपकुलपति हो। उहाँको नै सम्पूर्ण दायित्व र अधिकार हुन्छ। तर, विश्वविद्यालय लठिभद्र भएपछि अभिभावकीय भूमिका त निभाउनै प¥योे। सरकारले त्यही अभिभावकीय भूमिका निभाएर ध्यानाकर्षण गराउनै प¥यो। हामीले त्यही ग¥यौँ’, उनले भने, ‘हुन त सरकारलाई कानुनले यो गर भनेको छैन तर शिक्षा प्रणालीको मूल संयन्त्र मन्त्रालय भएकोले अबान्छित गतिविधि नगरौं। त्यस्ता गतिविधि विश्वविद्यालयले नै नियन्त्रण गरोस् भनेर सार्वजनिक आह्वान गरिएको हो।’ तर, सरकारले सार्वजनिक आह्वान गर्दा पनि विश्वविद्यालयले कुनै जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ।

अनुसन्धान परिषद्ले के–के गर्छ ?

संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा सम्पादनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन, नियन्त्रण र स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले २०४८ सालमा स्थापना भएको कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सुदन पौडेलले जानकारी दिए। संस्कृत विश्वविद्यालयमा हाल उपाधिमूलक तथा निरुपाधिक गरी दुई प्रकारका अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सञ्चालित उपाधिमूलक कार्यक्रममा विद्यावारिधि (पीएचडी) कार्यक्रम रहेको छ। शास्त्रीय विषयअन्तर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, नव्यन्याय, प्राचीनन्याय, साहित्य, सिद्धान्तज्योतिष, फलितज्योतिष, इतिहास पुराण, पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त, धर्मशास्त्र, सर्वदर्शन, तन्त्रयोग, बौद्धदर्शन, प्राच्यराज्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र, योगदर्शन, आयुर्वेद लगायतका विषयमा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यस्तै आधुनिक विषयक्षेत्रका सबैजसो विषयमा विद्यावारिधि कार्य गराउने गरिएको छ।

आधुनिक विषयमा विद्यावारिधि गराउँदा संस्कृत वाङ्मयसँग सम्बद्ध शोधशीर्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हालसम्म यस अनुसन्धान केन्द्रबाट ३ सय ५० जनाले विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन्। २ सय ५० ले पीएचडी गरिरहेका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले विभिन्न निरुपाधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। १०० वटा विशेष अनुसन्धान भएका छन्।

नेपालका विभिन्न भाषाभाषी समुदायका धर्मसंस्कृति, परम्परा, सदाचार, नैतिकमूल्य र मान्यताका साथै विशेषगरी लोपोन्मुख संस्कृति एवं भाषाहरूका बारेमा अनुसन्धान गराउन निरुपाधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको हो। यस्ता कार्यक्रमहरूमा ग्रन्थ–सम्पादन, अनुवाद, प्रकाशन, शोधार्थीको क्षमता वृद्धि, भौतिक सुविधा विकास लगायत रहेका उनले बताए।

कहिले विद्यार्थी संगठन कहिले प्राध्यापक संगठन, कहिले कर्मचारी संगठन कहिले कसको अवरोधका कारण विश्वविद्यालय र त्यसको अनुसन्धान केन्द्रले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्नै नसकेको प्राध्यापक र शोधार्थीहरू बताउँछन्। अन्नपुर्णबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया