चीनले एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घनको आरोपमा गुगलमाथि अनुसन्धान गर्ने

काठमाण्डौंः वासिङ्टनले चिनियाँ वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार दर लगाएपछि चीनले मङ्गलबार अमेरिकी प्रविधि दिग्गज गुगलमाथि एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।

बेइजिङको राज्य बजार नियमन प्रशासनले अमेरिकी प्रविधि दिग्गजलाई ‘जनवादी गणतन्त्र चीनको एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घन गरेको आशङ्का’ गरिएको बताएको छ ।

यसले ‘कानूनअनुसार गुगलमा अनुसन्धान सुरु गरेको’ प्रशासनले एक विज्ञप्तिमा भन्यो । प्रशासनले गुगल विरुद्धको आरोपहरूका बारेमा थप विवरण प्रदान गरेको छैन ।

अमेरिकी प्रविधि दिग्गज गुगलको कोर सर्च इन्जिन र यसका धेरै सेवाहरू मुख्य भूमि चीनमा प्रतिबन्धित छन् । चीनमा अमेरिकी इन्टरनेट टाइटनहरूले लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्री रोक्ने ‘ग्रेट फायरवाल’ का कारण व्यापार गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

सन् २०११ मा गुगलले मुख्य भूमिमा रहेको आफ्नो चिनियाँ भाषाको सर्च इन्जिनलाई त्यागेर हङकङमा स्थानान्तरण गरेको थियो । सन् २०१४ सम्ममा चीनले गुगलको इमेल सेवा जिमेल पहुँच गर्ने अन्तिम बाँकी माध्यम पनि बन्द गरिदियो ।

बेइजिङले मङ्गलबार टमी हिलफिगर र क्याल्भिन क्लेइन स्वामित्वमा रहेको अमेरिकी फेशन समूह पिभिएच कर्प र बायोटेक जायन्ट इलुमिनालाई ‘अविश्वसनीय संस्थाहरू’ को सूचीमा थप्ने पनि बताएको छ ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा यो कदमले ‘सम्बन्धित कानूनहरू अनुसार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षा गर्ने’ बताएको छ ।

“माथिका दुई संस्थाले सामान्य बजार कारोबारका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्छन्, चिनियाँ उद्यमहरूसँगको सामान्य कारोबारमा बाधा पुर्‍याउँछन् र चिनियाँ उद्यमहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण उपायहरू अपनाउँछन्”, विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ ।

चीनले सेप्टेम्बरमा पिभिएचले सिन्जियाङ क्षेत्रको कपासको ‘अनुचित’ बहिष्कार गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो । उक्त क्षेत्रमा बेइजिङमाथि व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ ।

एएफपीले तीनै कम्पनीसँग टिप्पणीका लागि सम्पर्क गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले शनिबार प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू विरुद्ध व्यापक उपायहरू घोषणा गर्‍यो । यसमा चीनबाट आउने वस्तुहरूमा विद्यमान भन्सार दरमाथि थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइने छ । ट्रम्पका अनुसार यी उपायहरूको उद्देश्य अवैध आप्रवासी र फेन्टानिल लगायतका लागूऔषधको अमेरिकामा प्रवाह रोक्न असफल भएका देशहरूलाई दण्डित गर्नु हो । रासस/एएफपी