एकीकृत निर्वाचन विधेयक सङ्घीय संसदमा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २३ माघ : सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको यस संसदीय समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन जवरालगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनमा सुधार गरेर विद्यमान प्रणालीको सुदृढीकरण र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार गर्ने धारणा राख्नुभयो । “परिस्कृत र गतिलो कानुन बनाएर २०८४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग महँगो पर्ने भन्दै संवेदनशीलताका आधारमा पनि कागजी मतपत्र प्रयोग गर्न सहज हुने राय व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्दै उहाँले संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभयो ।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबारे भने आयोग सकारात्मक नरहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन क्षेत्र, वडा तोक्न सहमत छैनौँ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गरौँ, त्यसले स्वतः प्रतिनिधित्व गराउँछ ।”

निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक विषय भएको बताउँदै उहाँले संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा मात्र परिमार्जन गर्न सकिने हुँदा बृहत् र तुलनात्मक अध्ययन गरेर आमसहमतियुक्त धारणासहित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा उहाँको थियो ।

समितिका सदस्यहरुले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँहरुले महिला उम्मेदवारलाई महिला उम्मेदवारसँगमात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नेबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

समिति सदस्यहरुले गठबन्धनको असर महिला प्रतिनिधित्वमा परेको बताउनुभयो । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ‘थ्रेसहोल्ड’ समान हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।