अध्यादेशको नैतिक संकटमा सरकार

सत्तापक्षीय बेन्चमा बसेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा यी दुई दल उभिएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। उनीहरू विपक्षमा उभिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कुनै समस्या पर्दैन। तर राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू अल्पमतमा पर्नेछन्।

यस्तो परिस्थितिले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुने भएका कारण संसद् बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेश कहिले राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ।

उक्त दिन हुने दुवै सभाका बैठकमा अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन। प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ गतेसम्म अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राख्ने गरी कार्यतालिका तयार गरेको छैन। राष्ट्रियसभामा पनि सरकारले अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन दिएको छैन।

सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने रणनीतिको खोजीमा छ। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकृत हुने भए पनि सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल र सरकारमै सहभागी लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने अडान राखेपछि राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने देखिएको छ।

सरकारले अध्यादेश जसरी पनि पारित गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एमाले बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न जिल्लाका इन्चार्जहरूको भेटमा भूमिलगायत सबै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने बताएका थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि शुक्रबार एक कार्यक्रममा अध्यादेश पारित हुने अनेक विकल्प रहेको बताए। ‘हामी जसरी पनि टुंग्याउँछौं। त्यो रोकिनेवाला छैन। अनेक विकल्प छन्,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार संसद्मा अध्यादेश पारित गर्न तीन विकल्प छन्। अनुपस्थित सांसदहरूको फाइदा उठाउँदै उनीहरू नभएको बेलामा निर्णयमा लैजाने, अन्य दलहरूलाई समर्थनका लागि अपिल गर्ने र उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने, विपक्षी सांसदमध्ये केहीलाई अनुपस्थित रहन बाध्य पार्ने, अध्यादेश संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेलगायत विकल्प छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा विधेयक पारित गर्दा वा अध्यादेश स्वीकृत गर्दा कुल संख्याको बहुमत नभई उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय हुने गरेको छ। जसबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसदको न्यूनतम एक चौथाइ अर्थात् ६९ जनाभन्दा बढी र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसदको न्यूनतम एक चौथाइ १५ जनाभन्दा बढी सांसद उपस्थित भएको बैठक कोरम पुगेको मानिन्छ। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकृत गराउन कुनै समस्या छैन । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका सांसद २६ जना मात्र रहेकोमा दुई मनोनीत सांसद पनि सत्तापक्षलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा छन्।

‘अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने सांसद २८ जना उपस्थित भएमा र प्रतिपक्षका सांसदमध्ये २६ जना मात्र उपस्थित भएमा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत २८ जना सांसदबाट पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा ३० जना सांसदको आवश्यकता पर्दैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोरम मात्र पुगेमा पनि बहुमत सत्तापक्षमा छ भने अध्यादेश स्वीकृत गर्न सकिन्छ। तसर्थ सरकारले यो विकल्पलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ।’

स्रोतका अनुसार अर्को विकल्पको रूपमा अध्यादेशको निर्णयार्थ पेस हुने बेलामा अध्यादेशको पक्षमा मत नहाल्ने सांसद अनुपस्थित भएमा सो दिन कार्यसूचीमा अध्यादेश राख्ने हो भने अध्यादेश पारित हुन सक्ने देखिन्छ। यसमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हातमा भर पर्ने गर्दछ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका रहेकाले उनले सहयोग गर्छन् भन्ने देखिँदैन।

अर्को विकल्पका रूपमा विपक्षी सांसदहरूमध्ये केहीलाई निर्णय गर्ने दिनमा अनुपस्थित रहन बाध्य पार्ने इतिहास पनि छ। अर्को विकल्पका रूपमा अध्यादेश संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेलगायत विकल्प छन्।

स्रोतका अनुसार अर्को विकल्पमा जसपाको मात्रै तीन मत निर्णायक देखिएकाले लोसपाका एक मतलाई छाडेर जसपालाई मात्रै सत्ताको लेनदेनमा कुरा मिलेमा पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान हुनसक्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ। तर, राष्ट्रियसभामा कांग्रेस १६ र एमालेका १०, मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य गरी २८ जना सांसद छन्। जबकि बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि तिनजना सांसद भएको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य आवश्यक छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते पेस भएका ६ अध्यादेश संसद् बसेको दुई साता बित्दा पनि स्वीकृत हुन नसकेपछि सरकारलाई नैतिक संकट पर्दै आइरहेको छ। नागरिक दैनिक