काठमाण्डौंः लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्ट नियुक्त भएका छन् । भट्ट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ नियुक्त भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले भट्टलाई आगामी चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भट्टसँग व्यवस्थापन, बैंकिङ, इन्जिनियरिङ तथा योजनाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनी नेपाल व्यवस्थापक संघ, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन लगायतमा आबद्ध छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वको सिफारिस समितिले रामकृष्ण खतिवडा, सुशील भट्ट र डा. सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । यी तीनमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले भट्टलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो बोर्डलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार संरचना क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारी तोकिएको छ । बोर्डमा विभिन्न विभागीय मन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलगायत सदस्य रहन्छन् ।
तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि यो पद रिक्त थियो । सिइओ पदका लागि सुरुमा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । १२ जनामध्येबाट पाँच जनाको सर्टलिस्ट तयार गरी अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमार्फत छनोट गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले भट्ट, विदेशी लगानीविज्ञ डा. सरोज कोइराला र विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडाको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्येबाट भट्ट छानिएका हुन् ।
चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी), सेन्जेन फराद इलेक्ट्रिक, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको स्थानीय एजेन्टका रूपमा उनी संलग्न कम्पनीहरुले नेपालमा काम गर्दै आएका छन् ।
बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सदस्य थिए ।
स्नातकोत्तरबापत तीन अंक, विद्यावारिधि गरेको भए सोबापत थप दुई अंक, अनुभवबापत (काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि एक अंकका दरले पन्ध्र अंक) प्रस्तावित रणनीति र कार्ययोजनासहितको प्रस्तावबापत ५० अंक, रणनीतिगत छलफल (स्ट्र्याटेजिक डिस्कसन) वा अन्तर्वार्ताबापत २५ अंक र व्यक्तित्वबापत पाँच अंक जोड्दा भट्टको नम्बर सबैभन्दा वढी आएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार पनि छ । ठूला परियोजनामा लगानी भित्राउन भन्दै २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बोर्ड गठन भएको थियो ।
भट्ट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन् । प्रचण्डका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका भट्टले बोर्डको सिइओ बन्ने दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।
भट्टले व्यवस्थापक विज्ञका रूपमा सरकारबाट प्रबल जनसेवा श्री सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् । उनले सिइओ विथ एचआर ओरिन्टेसन अवार्ड पनि २०१८ मा भारतमा प्राप्त गरेका थिए । राजधानी
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया