चैत ४ गतेपछि सबै क्याम्पस कार्यसमिति भंग हुने

काठमाण्डौः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा तीन क्याम्पस स्ववियु सभापतिले विरोध जनाएका छन् ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार सबै विद्यार्थी संगठन निर्वाचनमा होमिएको बेला त्रिविसभा सदस्यसमेत रहेका तीनजना स्ववियु अध्यक्षले कार्यविधिमा उल्लेख भएको विषय परिवर्तन गरी चैत ५ गते निर्वाचन हुन नसके थप ६–६ महिनाको दरले स्ववियुको कार्यकाल बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले भने कार्यकारीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार चैत ५ गते निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा चैत ४ गतेबाट कार्यसमिति स्वतः भंग हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार निर्देशिका जारी भएको हो । दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि अर्थात चैत ४ गतेपछि सबै क्याम्पसका कार्यसमिति भंग हुने छन् ।’

खनालका अनुसार कार्यकारीले बनाएको निर्देशिकाअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्नेछ । ‘विसं २०७९ मा सम्पन्न स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेका कतिपय क्याम्पसमा जबरजस्ती गरी पुरानै कार्यसमितिले स्ववियु सञ्चालन गरिरहेका छन्–कानुनी सल्लाहकार खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

कार्यविधिमा निर्धारित मितिमा कुनै कारणबस निर्वाचन स्थगित भएमा निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा क्याम्पस प्रमुखले निर्वाचन स्थगन गरी १५ दिनभित्र कुनै मिति तोकेर तोकिएको चरणबाट अघि बढाई निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्रिविसभा सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस अध्यक्ष श्यामराज ओझा, पुल्चोक इन्जिनियररिङ क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष विराज अर्याल र नेपाल ल क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष विष्णु ढुंगेलले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्ववियु निर्वाचनलाई विवादित बनाउने र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी प्रतिनिधिविहीन बनाउने निर्णय कार्यकारी परिषद्को गलत नियतले भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्–स्ववियु निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा ४ मा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको वा नभएको दुवै अवस्थामा २०७९ मा निर्वाचित स्ववियु कार्यसमितिको कार्यकाल यही चैत ४ गतेदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमको नियम ३४९को ‘घ’को विपरीत छ ।

उक्त नियममा कुनै कारणले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बढीमा ६÷६ महिनाका लागि थप गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोही नियमलाई आधार मानेर त्रिवि सभासदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । कानुनी सल्लाहकार खनालले नियमअनुसार निर्देशिका तयार भएको र कार्यकारीले गरेका निर्णय कानुनसरह हुने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन हुने मिति नजिकिँदै गर्दा केही स्ववियु अध्यक्षले कार्यकाल लम्ब्याउन नयाँ विषय अघि बढाएको आरोप छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पास गरेर जारी गरेको निर्देशिका कानुनसरह भएकोले समय थपगर्ने विषय औचित्यहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्देशिकाको विषयमा छलफल गर्न सकिने तर निर्वाचन स्थगित गर्ने विषय मान्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्रिवि सभासदस्य एवं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस अध्यक्ष विराज अर्यालले नियममा भएको विषय कार्यकारीले निर्णय गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । तीन अध्यक्षले त्रिविसभा बैठक तत्काल नबोलाए पदाधिकारीलाई विश्व विद्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । तर, त्रिविमाथि भने निर्देशिकामा भएका विषयलाई विवादित बनाएर निर्वाचन हुन नदिन चलखेल शुरू गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चैत ५ गते कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘निर्देशिकामा देखिएको विवादको विषयमा छलफल गरौंला । तर त्रिवि पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयमा निषेध गरेर चुनाव हुन नदिने विषय नै हुँदैन । यदि, यस्तो गल्ती गरेमा कारबाही गर्नेछांै’ –अध्यक्ष शेर्पाले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का महासचिव रोशन थापामगरले त्रिविले तोकेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने स्पस्ट पार्नुभयो । ‘त्रिविसभा सदस्यले विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गरौंला तर निर्वाचन रोक्ने कुनै कारण छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

निर्देशिकाअनुसार त्रिविले २१ दिनअघि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थात् फागुन तेस्रो साताभित्र तालिका प्रकाशन गर्ने तयारी छ । ‘अघिल्लो निर्देशिकामा ३० दिनअघि तालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, यो वर्ष २१ दिन गरेका छांै ।’ त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय प्रमुख पशुपति अधिकारीले भन्नुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक