विद्यार्थीबिनाका विद्यालय कहिलेसम्म ?

काठमाण्डौः संघीयतापछि माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको काँधमा पुग्यो। शिक्षा नीति बनाएर आफ्नो पालिकाको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने उनीहरूसँग निर्णायक अधिकार छ।

आफैं नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेजस्तो अधिकार गाउँ तहमै पुग्नु आफैंमा सुन्दर अभ्यास हो। तर, स्थानीय सरकार स्थापना भएको यतिका वर्ष हुँदासम्म पनि गाउँमा पुगेको शिक्षालाई अझै सुधार्न सकेका छैनन्।

गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्। विद्यार्थीबिनाका विद्यालयले सरकारलाई गिज्जाइरहेका छन्। दुई, चारजना विद्यार्थीलाई दिउँसभरि पढाएर शिक्षकहरूले समय गुजार्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो दुर्दशा आखिर कहिलेसम्म ? भौगोलिक विकटताले साथ नदिएका टाढाका विद्यालयलाई नजिकको अर्को विद्यालयसँग गाभ्न सकिन्छ। विशेषगरीः मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा छ्याप्छ्याप्ती विद्यालय खुल्ने क्रमले तीव्रता पायो। तर, अहिले जहाँतहीँ खुलेका विद्यालय धान्नै सरकारलाई हम्मेहम्मे भइसक्यो।

सानादेखि ठूला गरी देशभर २७ हजार ९ सय ९० वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये करिब १६ हजार विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। शिक्षा नियमावली २०५९ लाई आधार मान्ने हो भने विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। नियमावलीअनुसार प्रतिकक्षा तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ। विद्यार्थी नभएका विद्यालय नियमविपरीत चलिरहेका छन्। राम्रा र विद्यार्थी भरिभराउ भएका विद्यालय नगन्य छन्।

केन्द्र सरकार पुरानै नीतिमा चल्नु, संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु र स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नुजस्ता कारणले देशको सरकारी शिक्षा दैनानुदिन खस्किँदै गएको छ। तथ्यांकै हेर्ने हो भने अहिले पनि ६४ प्रतिशत बालबलिका सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। देशभर विद्यालय शिक्षामा पहुँच भएका बालबालिकाको संख्या २७ लाख छ।

स्थानीय सरकारले विद्यार्थी नभएका रित्ता विद्यालयलाई चाँडोभन्दा चाँडो मर्ज गर्नुपर्छ। राज्यलाई अनावश्यक भार थपिने गरी विद्यार्थीबिनाका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। पुस्तौंअघिदेखि आफ्नो गाउँठाउँमा खुलेका विद्यालयको नामनिसाना मेटाउन सकभर स्थानीयवासी चाहदैनन्। आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ भनेर स्थानीयवासी विद्यालय मर्जमा साथ दिँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले नीतिगत निर्णयमार्फत स्थानीयवासीको मर्मलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ। रित्ता विद्यालयले न शिक्षक, न विद्यार्थी न त समुदायको हित हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीबिनाका खाली विद्यालयलाई मर्ज गर्नतर्फ ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीयवासीले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। अन्नपुर्ण