ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट ठेक्काका लागि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । राहदानी विभागले गत शुक्रबार मात्रै कागजात खोलेको हो ।

राहदानी विभागका सूचना अधिकारी किरणकुमार गुरुङका अनुसार पहिलो प्याकेजका लागि पाँचमध्ये तीन कम्पनीले र दोस्रो प्याकेजका लागि चारवटाले कागजात बुझाएका छन् । नयाँ ठेक्काको कुल बजेट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र ठेक्का पाउनेले ५ वर्षभित्र ६४ लाख प्रति राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

IDEMIA (आइडिमिया) लाई सन् २०१० मा नेपालले हस्तलिखित राहदानीबाट मेसिनले पढ्ने समयदेखि प्रिन्टिङ अनुमति दिएको थियो । अहिले ई–पासपोर्टका लागि पनि IDEMIA ले आवेदन पेस गरेको छ । राहदानी विभागका अनुसार मलेसियाको IRIS कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको IDEMIA र जर्मनीको Muhlbauer ग्रुपले प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन र डेलिभरीलगायतका eMRTDs प्रणाली खरिद गर्ने पहिलो प्याकेजका लागि बोलपत्र पेस गरेका छन् ।

त्यसैगरी, IDEMIA पोल्यान्डस्थित Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A, जर्मनीस्थित Veridos, र Muhlbauer Group ले दोस्रो प्याकेजका लागि बोलपत्र पेस गरेका छन् । जसमा ‘गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकिङ प्रणालीसहितको भःच्त्म्क बुकलेट’को आपूर्ति गर्नेलगायतको विषय समावेश छ । हालको राहदानी आपूर्तिकर्ता फ्रान्समा आधारित IDEMIA र जर्मनीमा आधारित Muhlbauer समूह दुवै प्याकेजहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

विभागले दुवै प्याकेजको बोलपत्र कागजात विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको मूल्यांकन समितिलाई बुझाएको छ । विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयका विज्ञहरू मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न छन् । जसले दुवै प्याकेजको प्राविधिक मूल्यांकन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ । समितिले मूल्यांकन पूरा गरेपछि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक बोलपत्रको मूल्यांकन सुरु गर्नेछ । प्राविधिक मूल्यांकनसँग असन्तुष्ट कुनै पनि फर्मले उजुरी गर्न सक्छ । कुनै गुनासो भएमा समाधान गरी आर्थिक बोलपत्रको समीक्षा गरेपछि अन्तिम मूल्यांकन गरिने विभागले जनाएको छ ।

सन् २०२० मा अन्तिम बोलपत्र प्रक्रियामा तीन अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूले प्रतिस्पर्धा गरेकामा IDEMIA ले बोलपत्र हात पारेको थियो । फ्रान्सेली फर्मले त्यसयता ई–पासपोर्ट छाप्ने र आपूर्ति गर्ने काम गर्दै आएको छ । राहदानी विभागमा स्टक घटिरहेका बेला विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विभागसँग हाल सामान्य, कूटनीतिक, आधिकारिक, ट्राभल कागजात र सिम्यानको राहदानीलगायत १० लाख राहदानी छन् ।

आइडिमिया कम्पनीले १२ अर्बको ठेक्का हत्याउन खोजेको भन्दै उजुरी

राहदानी ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा यसअघि केही सम्भावित बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र कागजातले क्ष्म्भ्ःक्ष्ब् को पक्षमा रहेको दाबी गर्दै धेरै उजुरी दर्ता गरेका छन् । त्यसपछि राहदानी विभागले बोलपत्रदाताको मागबमोजिम बोलपत्र कागजातमा धेरै परिमार्जन गर्दै बोलपत्र बुझाउने म्याद थप गरेको थियो ।

६४ लाख प्रति पासपोर्ट छपाइका लागि विभागले गत १३ मंसिरमा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, एक कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै विवादमा प-यो । फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडिमियाको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लागेपछि विभागले १२ जनवरीसम्म आवेदन दिने व्यवस्थालाई एक महिना थप गरेको थियो । बीचमा टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन भएपछि अन्तिम समयमा २१ फ्रेबुअरीसम्म पु-यायो ।

आइडिमियाले राज्यको अर्बौं रकम र नागरिकको तथ्यांकमा आफूखुसी गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परेको छ । समितिमा उजुरी दर्ता भए पनि अहिलेसम्म छानबिन अघि बढेको छैन । राहदानी विभागले सन् २०१० मा २० करोडको लागतमा ओबर्थर टेक्नोलिजो नाम गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सर्वप्रथम एमआरपी पासपोर्टको ठेक्का सुम्पिएको थियो ।

२० करोडको ठेक्कालाई आधार मानेर पछि राहदानी विभागले ओबर्थर कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै अर्बौं रकम भेरिएसनमार्फत प्रदान गरेको थियो । २० करोडको ठेक्काबाट छिरेर पछि बिनाप्रतिस्पर्धा ओबर्थरले ल्याएको थियो ।

ओबर्थर कम्पनीलाई पछि अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले खरिद गरेको थियो । सन् २०२० मा फेरि राहदानी विभागले आइडिमियालाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का सुम्पियो । सो ठेक्कामा आइडिमियाले राहदानी विभागलाई ई–पासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण, प्रणाली र २० लाख थान ई–पासपोर्ट बुकलेट छपाइ समावेश थियो ।

२ सय ५० करोडको सोही ठेक्कामा दुईपटक भेरिएसन गरेर ३१ लाख थान पासपोर्ट ५ अर्बको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै राहदानी विभागले आइडिमियालाई दियो । सन् २०२० मा ठेक्का गर्दा खरिद गरिसकेको ई–पासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण, प्रणालीको समेत रकम जोडेर पहिलो र दोस्रो भेरिएसन गरिएको स्रोतको दाबी छ । राज्य व्यवस्था समितिमा राहदानी विभागले आइडिमियालाई फाइदा हुनेगरी भेरिएसन गरिएको भन्दै छानबिन गर्न उजुरी परेको छ ।

‘पहिल्यै खरिद गरिसकेको उपकरण र प्रणाली पहिले जुन कम्पनीसँग खरिद गरेको हो, सोही कम्पनीसँगै पटक–पटक खरिद गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ,’ राज्य व्यवस्था समितिमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘समितिले पहिल्यै खरिद गरिसकेको ई–पासपोर्ट छाप्ने उपकरण र प्रणाली पहिलो भेरिएसनमार्फत दोस्रोपटक पुनः खरिद गर्दाको मूल्य र दोस्रो भेरिएसनबाट फेरि तेस्रोपटक सोही प्रणाली र उपकरण पुनः खरिद गर्दाको मूल्यको हरहिसाब निकाली राज्यकोषको दोहनमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’

आइडिमियाको विषयमा अख्तियारमा पनि उजुरी

टेन्डर प्रक्रियाको प्याकेज–१ र प्याकेज–२ का लागि छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्ने तर एउटै कम्पनीले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन पाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएको उजुरीअनुसार दुईवटै ठेक्कामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

उपकरण, पूर्वाधार र प्रणालीमा हाल काम गरिरहेको आइडिमियाकै हालीमुहाली रहेको र ती सामान ठीकठाक भए पनि पहिलो ठेक्का लगाउनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, त्यही काम गरिरहेको आइडिमियाले पूर्वाधार, प्रणाली र उपकरणमा न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई नै मर्मत गर्नसक्ने सम्भावना रहेको समेत आशंका गरिएको छ । ‘पूर्वाधार, प्रणाली र उपकरण अहिले आइडिमियाले नै आपूर्ति गरेको छ, त्यसलाई नै दिनेगरी प्रावधान राखिएको छ, यस’bout छानबिन होस्,’ उजुरीमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकबाट