१९ खर्बको बजेट लेखन सुरु

काठमाण्डौंः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि करिब १९ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोही सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेख्नका लागि बजेट लेखन समिति नै गठन गरेको छ। आयोगले  १९ खर्ब सिलिङ तोके पनि बजेट अन्तिम रूप दिन बेलासम्म अंकमा केही परिवर्तन हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेख्नका लागि बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ। सदस्यहरूमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन्।

बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरू कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले बताए।

योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा करिब १२ प्रतिशतले बढी हुने गरी सिलिङ तोकेको छ। सोही सीमामा रहेर अर्थले बजेट तयार गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाएर त्यसका आधारमा बजेट तायर हुन्छ।

सरकारले यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्बले घटाएका थिए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु बजेटको हालसम्म सात खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च भएको छ।

अहिले बजेट घाटा एक खर्ब २२ अर्ब नाघिसकेको छ। फागुन १३ गतेसम्म सरकारले सात खर्ब ९० अर्ब खर्च गर्दा जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब मात्र आम्दानी गरेको छ। खर्च र आम्दानीबीचको ठूलो अन्तरले आगामी बजेट निर्माणमा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मनसुनजन्य प्रभावका कारण पनि आगामी बजेटमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ।

लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मात्रै प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ। बजेटको करिब २० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा पुगिसकेको छ, जसलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडफाट गरी बजेट तयारीमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘बजेटको तयारीमा लागेका छौं, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमै बाँडफाँट भइसकेको छ। अब मन्त्रालयहरूले त्यही सिलिङमा रहेर आआफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनका अनुसार अमेरिकाले अनुदान कटौती गरेमा बजेटमा स्रोतको दबाब झन् बढ्नेछ तर अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो सहायताको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्नेछ। योजना आयोगले दिएको १९ खर्बको सिलिङ पूरा गर्न वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बजेट घाटा चर्किंदै गएको र वैदेशिक सहायता कटौती भए स्रोत व्यवस्थापन गर्न वर्तमान नेतृत्वसँग पर्याप्त सामर्थ्य नभएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ। समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र मुख्यमुख्य आयोजनाहरूका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ। बजेट मार्ग दर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

त्यसैगरी आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका प्रस्ताव मात्र समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। नागरिक दैनिक