कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै संवैधानिक-राजनीतिक नियुक्ति दिन नहुने पक्षमा सांसद

काठमाडौँ — निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी निवृत्त हुनासाथ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिने नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संसदीय समितिमा उठेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेर अवकाश लिनसाथ ‘नियुक्ति खान’ नेताहरूको घरदैलो चहार्ने प्रवृत्ति रहिरहे निजामती प्रशासन तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बन्न नसक्ने सांसदहरूको तर्क छ । ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्नेमा सांसदहरूबीच विवाद नरहे पनि अवकाशपछि नियुक्ति दिन नमिल्ने म्याद कति वर्ष राख्ने भन्नेमा फरक–फरक विचार आएका छन् ।

विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने अधिकांश सचिवले आफू पदमा रहँदादेखि नै नियुक्तिका लागि दलीय निकटता बढाउने प्रवृत्ति बढेका कारण कानुनमा नै ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

नियुक्तिको लालसा राख्ने प्रवृत्तिले प्रशासनको तटस्थता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो दिन सचिव हुने, भोलिपल्टै संवैधानिक नियुक्ति खाने, मुख्यसचिव हुने एनजीओ र आईएनजीओको परामर्शदाता भएर जाने, हिजो बद्मासी गर्न असहयोग गर्नेमाथि अख्तियारमा गएर प्रतिशोध लिने, आफ्नो बद्मासी ढाकछोप गर्न अख्तियार जानेजस्ता प्रवृत्तिले मुलुकलाई बेथितितिर धकेलेको छ,’ उनले भने ।

‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थाले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा हुने बेथिति पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुने समिति सभापति खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा समितिमा करिब सहमति देखिएको छ । ‘कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखियो भने प्रतिशोध लिने र आफ्ना बद्मासी ढाकछोप गर्ने मौका पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था विधेयकमा तयारी देखिएपछि बहालवाला कतिपय सचिवहरू त्यसलाई रोक्न ‘लबिइङ’ मा लागेका छन् । विधेयकमा समझदारी बनाउन गठित उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र बडूले पनि विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने धारणा सचिवहरूले राखिरहेको बताए ।

‘सचिवहरू मानेका छैनन् । उनीहरू नमाने पनि कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको धारणा छ,’ उनले भने, ‘विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने सचिवहरू संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खान तँछाडमछाड गर्ने, कतिपयले अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा दिएर नियुक्ति खाने गलत प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने निजामती प्रशासन सेवा सक्षम र व्यावासयिक बन्न सक्दैन ।’

उपसमितिका सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्षले नपुग्ने भन्दै पाँच वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पेन्सनमा गएका कर्मचारीलाई कुनै पनि ठाउँमा नियुक्ति नै दिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘आईजीपी हुने अख्तियारको नियुक्ति खाने, मुख्य सचिव हुने एनजीओ, आईएनजीयोको परामर्श दार्ता भएर काम गर्ने, सचिव विशिष्ट श्रेणीको हुने, तलब खाने, पेन्सन खाने, भोलिपल्टै एउटा एनजीओको कन्सल्टेन्ट र सल्लाहकार भएर नियुक्ति खाने ?’ उनले भने, ‘कतिले यस्तो नियुक्तिका लागि पहिल्यैदेखि ठाउँ बनाउन अनैतिक कामसमेत गर्छन् ।

पूर्वप्रशासकहरूसमेत ‘कुलिङ पिरियड’ कानुनमै राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था नहुँदा सचिवहरू काम गर्नेभन्दा पनि कसैलाई खुसी बनाउन समय खर्चने गरेको पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।

‘निवृत्त हुनेबित्तिकै नियुक्ति दिँदा सरकारी सूचना चुहिने सम्भावनाबारे पहिला पनि बेलाबेलाखत छलफल हुने गरेको थियो । कम्तीमा ६ महिना र बढीमा एक वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राखिनुपर्छ भन्ने आवाज आएको थियो,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड नराख्दा कर्मचारीहरू जिम्मेवारी बहन गर्नेभन्दा पनि चाकडी गरेर पद हत्याउने काममा लाग्छन् ।’ विदेशमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था रहेको कोइरालाले बताए ।

अर्का प्रशासनविद् दामोदर रेग्मी पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रस्ताव उचित भएको बताउँछन् । सुशासन ऐनमा एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय निजामती ऐनमा पनि यस्तो व्यवस्था राख्दा राम्रो हुने बताए ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले ‘कुलिङ पिरियड’ मात्रै नभएर संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड नै आवश्यक भएको बताए । ‘नियुक्ति गर्दा सक्षमभन्दा पनि आफ्नालाई रोज्ने परिपाटीले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो हुन सकेको छैन । त्यसैले योग्यता र क्षमतासमेतलाई आधार बनाएर मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अतिरिक्त सचिवको प्रस्तावित नयाँ तहको सिर्जनाका विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । निजामती प्रशासनमा यस्तो व्यवस्था छैन । विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक नियुक्तिमा मन्त्रीले जथाभावी गर्ने गरेकाले कर्मचारीबाटै अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने माग सशक्त रूपमा उठिरहेको छ । यसलाई सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

उपसमतिका संयोजक बडूका अनुसार मुलुकमा ५८ वटा विभाग छन् । ती विभागमा सहसचिव नै महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । तर मन्त्रीले राजनीति स्वार्थमा कनिष्ठ सहसचिवलाई समेत महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक बनाउने गरेकाले वरिष्ठ सहसचिवहरूको मनोबल खस्केको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘सिधै सचिव हुनेलाई यस्तो पद किन थप्ने भन्ने छ । तर विभागमा ठूलो समस्या र बेथिति छ । धेरैजसो वरिष्ठ सहसचिवको गुनासो जुनियरलाई डीजी (महानिर्देशक) बनाइयो भन्ने छ । त्यसैले बरीयतामा एक तह माथिको कर्मचारीलाई त्यस्ता नियुक्ति दिने विषय उठेको हो,’ बडूले भने, ‘त्यसका लागि अतिरिक्त सचिव राख्नेमा ठूलो विवाद छैन । तर दरबन्दी कहाँ–कहाँ राख्ने भन्नेमा छलफलमा छौं ।’

संयोजक बडूले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुँदा क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने समस्यासमेत यसले हल गर्न सक्ने बताए । ‘एउटा सचिव र एउटा अतिरिक्त सचिव हुँदा विवाद हुँदैन । अतिरिक्त सचिवले सचिवका लागि प्रशिक्षित हुने अवसर पनि पाउँछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको काम प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’

सांसद पाण्डेले विभागमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्दा राम्रो हुने बताए । प्रदेशको मुख्य सचिवमा सचिव रहने गरे पनि मन्त्रालय सहसचिव र उपसचिवले चलाउँदै आएका छन् । ‘प्रदेश मन्त्रालय सहसचिव र उपसचिवले चलाउँदा केन्द्रमा कसैले टेर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे पनि समितिमा विवाद चलेको छ । ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा मतभेद नदेखिए पनि दलीय संघ/संगठन राख्न दिने/नदिने र कुन तहको कर्मचारी समेट्ने भन्नेमा सांसदहरूको फरक–फरक मत छ । प्रचलित कानुनमा अधिकृतसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ । पूर्वसचिव रेग्मी भने नायव सुब्बा तहका कर्मचारीभन्दा माथिलाई सदस्य बन्न रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्णय गर्न नसकेपछि कर्मचारी संगठनका नाममा मनोमानी बढ्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘संघसंगठनका मान्छेले निजामती सेवालाई बिगारेका छन् । निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार मात्र दिएर पार्टीगत युनियन खारेज गर्नुपर्छ ।’

निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उमेर हद महिलालाई ३७ र पुरुषलाई ३२ वर्ष राख्ने गरी विधेयकमा राखिएको विषय पनि विवादित बनेको छ । यस्तो प्रस्ताव पश्चगामी भएको भन्दै कर्मचारीले नै विरोध गरेका छन् । हाल सरकारी सेवा प्रवेशका लागि पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्ष उमेर हद छ । विधेयकमा अवकाशको उमेर बढाएर ६० वर्ष बनाइएको तर प्रवेशको उमेर घटाइएको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । यसमा पुरानै व्यवस्था राख्ने कि प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा सांसदहरू विभाजित छन् ।

उपसमितिले संघीयताका तीनवटै तहगत प्रणालीमा जान सकिने वा नसकिने, श्रेणी र तहगत प्रणाली एकसाथ व्यवस्थापनको स्पष्टता कसरी गर्ने, उपसचिव (नवौं, दसौं तह) र सहसचिव (एघारौं, बाह्रौं तह) मा खुल्ला प्रतियोगिता राख्ने वा नराख्ने, कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई त्यसको मौका दिने वा नदिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरसेवा र अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र सरुवा बढुवाको व्यवस्थापनको स्पष्टताबारे के गर्ने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ । संसद् सेवा र स्वास्थ्य

सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने/नगर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउने वा प्रदेशबाट वा स्थानीय तहबाट नै पदपूर्ति गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघबाट खटाउने वा प्रदेशबाट नै हुने विषयमा पनि समझदारी बनाउन उपसमितिले कसरत गरिरहेको छ ।

समानुपातिक समावेशिताको आरक्षण सुविधाको मौका सेवा अवधिभर कति पटक दिने, दुई पटकसम्म आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति नभए खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने विद्यमान प्रणाली यथावत् राखे वा नराख्ने, सरुवा र बढुवालाई वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमान योग्य, पारदर्शी र चक्रीय प्रणालीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विधि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी कसरी बनाउनेलगायतका विषयमा समझदारी बनाउन उपसमितिले विशेषज्ञसहित कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ ।

‘हामी समितिले दिएको समयभित्रै समझदारी गरेर विधेयक संसद्मा पठाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ बडूले भने । फागुन ९ मा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिलाई समझदारी बनाउन एक महिना समय दिइएको छ। कान्तिपुर