धितोपत्र बोर्डलाई प्रभावमा पारेर ४ सय प्रिमियमका साथ छायादेवीको आईपीओ जारी गर्ने प्रपञ्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सेयर बेचेर लगानी उठाई सर्वसाधारणलाई डुबाउने नियतका साथ छायादेवी कम्प्लेक्सले ४ सय प्रिमियम थपेर आईपीओ जारी गर्ने प्रपञ्च रचेको छ ।

विवादित छायादेवी कम्प्लेक्सले १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा गत भदौमा नै आवेदन दिएको थियो ।

सार्वजनिक पोखरी मासेर छायादेवी कम्प्लेक्स बनाइएको विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा छायादेवीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर छायादेवी कम्प्लेक्सले ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर बिक्री वितरण गर्न लागेको हो ।

छायादेवी कम्प्लेक्सले ३ वर्षअघि नै आईपीओ निष्कासनका लागि प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो ।

लगातार घाटामा गइरहेको छायादेवी सेन्टरले नक्कली नाफा देखाएर १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिन धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र स्थानीय बासिन्दाको विरोध रहेकाले धितोपत्र बोर्डले छायादेवी कम्प्लेक्सको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैजसो कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बुक बिल्डिङमार्फत निष्कासन गर्ने गरेको भए पनि नेपालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसका लागि चारवटा मापदण्ड तय गरेको छ । बोर्डका अनुसार संगठित संस्था विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सेयर जारी गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, संगठित संस्थाको साधारणसभाले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सेयर जारी गर्न पाउने प्रावधान छ । संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको पनि सेयर निष्कासनका लागि मापदण्ड रहेको छ । संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका हुनुपर्ने प्रावधान बोर्डको छ ।

यी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन् । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्दा आईपीओलाई दुई भागमा छुट्याइने गरिन्छ । ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लिलामी प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत सेयर ‘कट अफ प्राइस’मा आमसर्वसाधारणका लागि छुट्याइन्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका चारवटा मापदण्डमध्ये पहिलो मापदण्डअनुसार छाया सेन्टरले तीन आर्थिक वर्षमा लगातार नाफा गरेको छैन । एकातिर कम्प्लेक्समा धमाधम सटर खाली हुनेक्रम बढिरहेको छ भने घाटामा सञ्चालन भइरहेको छाया सेन्टरलाई नक्कली नाफा देखाएर सेयरधनीहरू उम्कन खोजिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्नुको उद्देश्य सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि हतारहतारमा आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।

छायादेवी सेन्टर बनेको जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले किनारा नलगाउँदै हतारमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिनुलाई संशय उत्पन्न भएको ठमेलका स्थानीय तथा अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले बताए । ‘हामीले आईपीओ निष्कासन रोक्न माग गर्दै ३ वर्षअघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेका थियौं,’ प्रधानले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने समयमा पारेर पुनः छायादेवी कम्प्लेक्सले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिनु अदालतको अवहेलना गर्नु हो ।’

हाल सर्वोच्चमा छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध १५ थान मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भइसकेको छ ।

जग्गा विवादकै बीच छायादेवी सेन्टरले धमाधम भवन निर्माण गरेर १५ तले कम्प्लेक्स निर्माण गरेर भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको छ । छायादेवी सेन्टर बनेको जग्गा सार्वजनिक कि व्यक्तिको भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेपछि पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेपछि यो मुद्दा ब्युँतिएको थियो ।

अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाइ शंकरप्रसाद शाहका नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरेकी थिइन् । राणाले व्यक्तिगत नाममा जग्गा दर्ता गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउन निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न माग राखी राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । त्यस मुद्दामा राणा र शाह पराजित भए । यस मुद्दामाथि २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो ।

सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, तिनले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ रोपनी जग्गामा अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु भएको देखिन्छ । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने काम गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नै मिल्दैन । तर, सो समयमा धमाधम सार्वजनिक जग्गा किनबेच गर्ने काम भएको थियो ।

यसविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदनमा उनीहरू पराजित भए । त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च गए । त्यही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्धको मुद्दा ब्युँझिने भन्दै निस्सा प्रदान गरिरहँदा यता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने छायादेवीलाई भवन निर्माणको अनुमति दिएको थियो ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान्बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएका थिए । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा २२ माघ २०८० देखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यस मुद्दामा २० माघ २०८० मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । १७ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश भयो । सो फाइल अदालतमा पेस भएपछि गत ७ कात्तिकबाट न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

यस प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका थिए । यस कम्प्लेक्समा सुरुमा ४३ जनाको लगानी रहेकामा हाल अधिकांशले बेचेर १७ जनामा आइपुगेका छन् । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् । सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखनसमेत गरिसकेको स्रोतले बतायो । आजको राजधानी दैनिकबाट