गच्छदारसहितलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाण्डौः बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले फैसला बदर गरी मागदाबीअनुसार सजायको मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

२०८० फागुनमा विशेष अदालतले पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्नेत र पूर्वभूमि सुधार सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारका नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो । तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यलाई पनि दोषी ठहर गरिएको थियो ।

विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई भने सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण र अदालतका नजिरहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै फैसला उल्टाएर मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि २०८० फागुन ३ मा विशेषले मुद्दा किनारा लगाउँदै १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरी ललिता निवास परिसरको हिनामिना भएको जग्गा सरकारकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका बाँकीलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।

नीतिगत निर्णयको आवरणमा तत्कालीन २ मन्त्री गच्छदार र जोशीसहित प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी, कतिपय व्यापारी, बिचौलियासमेतले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए । दोषी ठहर भएका मध्ये पनि धेरैलाई आंशिक मात्रै सजाय हुने फैसला भएको थियो । विशेषले तथ्य, प्रमाण तथा अदालतबाट भएका स्थापित नजिरलाई समेत अनदेखा गरी प्रतिवादीलाई सफाइ तथा आंशिक मात्रै दोषी ठहर गरेको भन्दै पुनरावेदन गर्नुपरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेकाले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताए ।

ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि गत वर्षको विशेषकै फैसलाले सरकारका नाममा कायम गर्न बाटो खुलेको थियो ।

२०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको थियो ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका थिए ।

२०४९ र २०६० को निर्णय कर्मचारी तहबाट र २०६६/६७ र २०६९ तिर भएका अनियमितताका निर्णय क्रमशः माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । अख्तियारले ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा मुख्य निर्णयाधिकारी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई उन्मुक्ति दिएर बाँकीलाई मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले पनि निर्णयाधिकारीमध्येका राजनीतिक तहका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएर कर्मचारी तहमा मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।