प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि जसपा नेपाल लचक

काठमाण्डौः सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राखेर अरू पाँच अध्यादेश मात्र बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा भने बिहीबार ती अध्यादेश पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालको असहमतिका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काललाई थाती राख्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार राति भएको संवादपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भूमिबाहेकका अध्यादेशलाई साथ दिन तयार भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव र प्रवक्ता मनीष सुमनसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

एक अधिकारीका अनुसार तत्काललाई पाँच अध्यादेश अघि बढाउने, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका असहमतिलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउन प्रयास गर्ने, नभए अध्यादेश फिर्ता गर्ने समझदारी छलफलमा भएको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा सहमति नभए भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार रहेको सन्देश सरकारले दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँग जसपा नेपालको संवाद सकिएलगत्तै बालुवाटारबाटै कांग्रेस र एमालेका प्रमुख/मुख्य सचेतकलाई टेलिफोन गरेर ह्विप लगाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार प्रमुख सचेतकहरूले आफ्ना सांसदलाई संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुन ह्विप लगाएका छन् भने मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले अध्यादेश कार्यसूचीमा चढाउने निर्णय लिएको छ ।

जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए मात्र अन्य पाँच अध्यादेशमा सहयोग गर्न अडान राख्दै आएपछि सरकारले ६ वटै अध्यादेशलाई अघि बढाउन विभिन्न दाउपेच गर्दै आएको थियो । जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनेदेखि राजनीतिक दल विभाजन सहज पार्ने विधेयक ल्याएर एकीकृत समाजवादीलाई दबाबमा पार्ने प्रयास सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले गरेका थिए । अन्ततः सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राखेर अरू अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त यथावत् रहेको बताए । ‘सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने भनेकाले अरू अध्यादेशमा सहयोग गर्ने भनिएको हो, अन्य ५ अध्यादेशका विषयमा हाम्रो विमति छैन, प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाएर जान सकिन्छ तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

आइतबार भएको संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघ र मधेश प्रदेश सरकारमा समेत साझेदारी गरेर जान सकिने संकेत गरेको बालुवाटारका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए पनि जसपा नेपाल संघ र प्रदेश सरकार कतै पनि छैन । जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष यादव भने सत्ता साझेदारीको सौदाबाजीलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘पहिलेदेखि नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए अरूमा सहयोग गर्छौं भनेका हौं । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच पछिल्लो पटक भएको कुराकानी पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अध्यादेशलाई सत्तासँग बार्गेनिङ नगरौं भन्ने धारणा नै आएको छ ।’

जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने र भूमिबाहेक अरू अध्यादेशका पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकाले पनि औपचारिक निर्णय बुधबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकले मात्रै गर्ने प्रथम उपाध्यक्ष यादवको भनाइ छ । जसपा नेपालले साथ दिँदा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सक्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ (मनोनीतसहित) गरी २७ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका तीन सांसद छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छलफलमै रहेको बताए । ‘भूमि अध्यादेशमा छलफल जारी राख्ने, प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाएर जाने, भएन भने विधेयकबाट अघि बढ्ने दुई विकल्प छन्, सत्ता समर्थकबीच जे समझदारी हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे जसपा नेपालले भन्दै आएअनुसार सरकारले पाँच वटा अध्यादेश मात्रै अघि बढाउन लागेको बताउँछन् । ‘जसपा नेपाल अहिले जेमा सहमत भएको छ, त्यो पहिल्यैदेखि भन्दै आएको विषय हो, कुनै नयाँ होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा तत्काल सहमति बनेन भने भ्याइँदैन । त्यसपछि विधेयकबाट अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।’

बुधबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक र शून्य समय चलेपछि पाँच अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदका अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी ४२ प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएका छन् । नियमावलीअनुसार अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र त्यससँग सम्बन्धित अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यतालिका छ । ‘बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि भोलिपल्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौं र संवैधानिक सीमाभित्रै दुवै सदनबाट पारित गर्छौं,’ एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने ।

प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ८ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने भएको छ । संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । विभाजनबाट बनेको नयाँ राजनीतिक दल पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हटाउन र त्यस्तो दल तत्काल अर्को राजनीतिक दलसँग एकीकरण गर्न नपाउने प्रावधान थप्न खोजिएको छ । यसले एकीकृत समाजवादीलाई दबाबमा राखे पनि अहिलेका अध्यादेश स्वीकृतिमा टेवा नपुर्‍याउने देखिएपछि सरकार जसपा नेपालकै समर्थनमा अघि बढ्न लागेको हो ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी सत्तापक्षले पार्टी विभाजन गर्ने विधेयक ल्याउने भनेर दबाब दिए पनि त्यसले काम नगर्ने दाबी गरे । अहिले अलमल्याउन मात्र सरकारले विधेयक ल्याउने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नेमै छ । तर कांग्रेस सभापति नै मान्दैनन् । उनी यति चलाख छन् कि अहिले मात्रै मैले थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी विभाजन गर्न जुन विधेयक ल्याउने भनिएको छ, त्यो आएर प्रक्रिया पूरा नहुँदै यो सरकार ढलिहाल्छ ।’

प्रमुख सचेतक चौधरीले एकीकृत समाजवादी एकढिक्का भएर अध्यादेशको विपक्षमा उभिने बताए । तर अध्यादेशका विषयमा एकीकृत समाजवादीमा दुई थरी विचार देखिएका छन् । पार्टी विभाजन गर्न खोज्ने सांसदहरू अध्यादेशको पक्षमा छन् भने अन्य सांसद यसको विपक्षमा छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठ ल्याइएका अध्यादेशले सकारात्मक परिणाम दिने बताउँछन् । ‘पार्टीले पक्षमा दिने कि नदिने भन्ने

ह्विप लगाएको छैन, अहिलेसम्म जता मत दिए पनि खुला छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले ह्विप नलगाएकै कारण म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर हिँडेको छु ।’ प्रमुख सचेतक चौधरीले भने बुधबार मात्रै पार्टीले ह्विप लगाउने बताए ।

सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याएर संसदीय प्रक्रियामा जाँदा ढिलो हुने भन्दै सरकारले संसद् अधिवेशन नै धकेलेर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश गत २९ पुसमा जारी गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सँगै सिफारिस गरिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने दुई दिन रोकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ माघमा जारी गरेका थिए । त्यसअघि १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारले ६ वटै अध्यादेश हिउँदे अधिवेशन सुरुकै दिन १८ माघमा संसद्मा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको बहुमत नभएकाले अध्यादेश स्वीकृति प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थिएन । दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने मार्ग खुल्छ । दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिक