व्यापारीको दबाबमा सरुवा हुन्छन् वाणिज्यका महानिर्देशक

काठमाण्डौः वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीको मुनाफाविरुद्ध उभिएपछि सरकारले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेललाई सरुवा गरेको छ ।

वस्तु बिक्रीका आधारमा ४२ प्रतिशत मुनाफा हुनुपर्ने ‘लबिइङ’ गर्दै आएका व्यवसायीलाई साथ नदिएपछि पौडेलको सरुवा गरिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका र नियमावलीमा मुनाफा बाझिएको भन्दै आफू अनुकूल नरहेको निर्देशिका खारेज गर्न व्यवसायीले ‘लबिइङ’ थालेका थिए ।

निर्देशिका खारेज नभए वस्तुको बिक्रीका आधारमा मुनाफा हुनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो । यसका लागि उनीहरूले विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कांग्रेस, एमालेका नेतादेखि मन्त्रीलाई समेत भेटेर ‘लबिइङ’ गरेका थिए । तर महानिर्देशक पौडेलले खरिदका आधारमा मुनाफा हुनुपर्ने अडान राखेपछि उनलाई शुक्रबार सरुवा गराइएको हो ।

‘वाणिज्य भनेको उपभोक्ताको पनि विभाग हो, व्यापारिक हितलाई मात्रै सोचेर हुँदैन । बिक्रीमा ४२ प्रतिशत मुनाफा दिँदा सर्वसाधारणलाई धेरै मार पर्छ,’ विभागबाट सरुवा भएका महानिर्देशक पौडेलले भने । निर्देशिकामा खरिदको ४२ प्रतिशत मुनाफा लिन पाइने उल्लेख छ । नियमावलीमा बिक्रीको ४२ प्रतिशतसम्म मुनाफा दिने व्यवस्था छ ।

‘वस्तुको खरिदका आधारमा मुनाफा राख्ने सर्तमा यी कम्पनीको नवीकरण गरिएको थियो, तर त्यसलाई उल्टाउनुपर्ने व्यवसायीको दबाब थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘महानिर्देशकबाट सकारात्मक जवाफ नभएपछि वातावरण बिग्रियो ।’

नेटवर्किङ व्यवसायमा राजनीतिक दलका नेताको पनि लगानी छ । त्यही कारण बिक्री मूल्यमा मुनाफा राख्न दबाब सिर्जना गरिएको जानकार बताउँछन् । व्यवसायीले २० बुँदे निर्देशन पनि खारेज गराउन ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ भइरहेको जानकारी पाएपछि तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईले २०७९ माघ २६ मा जारी गरिएको २० बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गरेको छ । ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालनका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नुहुन,’ निर्देशनको बुँदा ११ मा भनिएको छ ।

ऐन एवं विनियमावलीले विदेशी कम्पनीका शाखा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि धेरैजसो कम्पनीले विदेशी कम्पनीका शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यस विषयमा सरकारी निकाय मौन छ । अहिले २३ वटा कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएका छन् ।

त्यसमध्ये धेरैजसो कम्पनीले नेटवर्किङ नै गरिरहेका छन् । कारोबारमा बाधक बनेको २० बुँदेलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । २० बुँदे निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने दबाबमा तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराई थिए । उनलाई पोस्तादाना आयात खुलाउन पनि दबाब थियो । सोही कारण उनको २०८० फागुन १५ मा सरुवा गरिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘महेश भट्टराईले सबैभन्दा धेरै कडाइ गर्न खोजे, त्यही कारण नेटवर्किङ व्यवसायी खुसी हुने कुरा भएन । त्यही क्रममा मन्त्रालयबाट पोस्तादाना खुलाउन दबाब आयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विवादित पोस्तादाना खुलाउन इन्कार गरेपछि भट्टराईको सुरुवा भयो ।’

पौडेल र भट्टराई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग व्यापारीकै दबाबमा चल्लेको जानकार बताउँछन् । मन्त्रालयले महानिर्देशकभन्दा व्यापारीलाई प्राथमिकता दिँदा महानिर्देशकको सरुवा हुने गरेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिनाको दाबी छ । ‘मन्त्रालय व्यापारीको इसारामा चलेको छ । उपभोक्ताको हितभन्दा उद्योगी व्यापारीको इरासामा चल्दा महानिर्देशक फेरिए । महँगी बढेको बढ्यै छ, त्यता ध्यान नदिए आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने गरिएको छ,’ तिमल्सिनाले भने ।

बजारमा हुने विकृति नियमन गर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डिकेट अनुगमनको काम पनि विभागको नै हो । तर व्यापारीको स्वार्थमा महानिर्देशक सरुवा हुने गरेका छन् । यसैको एउटा उदाहरण तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ पनि हुन् । बिचौलियाको विरोधमा उत्रिएपछि उनलाई महानिर्देशबाट हटाइएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने निर्णयको विरोध गर्दा महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि २०७८ चैत २५ मा सरुवा गरिएको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात खुलाउँदा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने र अत्यावश्यक वस्तु पनि नभएको उनले बताउँदै आएका थिए ।

तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई पनि ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन र कारबाही गरेकै आधारमा सरुवा गरिएको जानकार बताउँछन् । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र मातृका यादव आपूर्तिमन्त्री थिए । उद्योगी व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई भेटेर दबाब दिएका थिए ।

‘ठूला स्कुल, अस्पताल, सवारीलगायत क्षेत्रमा अनुगमन र कारबाही सुरु भएपछि २०७५ वैशाखमा दाहालको सरुवा गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । बुधबारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएका दाहाल फेरि वाणिज्यको महानिर्देशक बनेका छन् ।

दाहालका चुनौती भनेको नेटवर्किङ व्यवसायी, सुपारी, केराउ र पोस्तादाना नै हुन् । सुशासन एवं असल काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गर्ने दाहालले जनाए । ठगीमा लाग्नेहरूविरुद्ध कठोर नियम लगाउने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर