साना सडकको जिम्मा पालिकालाई

काठमाण्डौः सडक विभागले १५० किलोमिटर सडक काठमाडौँ र ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

मुख्य राजमार्ग सङ्घले, प्रदेशभित्रका ठुला सडक प्रदेशले र स्थानीय सडक पालिकाको मातहत रहनुपर्ने संविधानको मर्म अनुसार विभागले सो सडक हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकपछि सडक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले यसअघि सडक विभागमातहत रहेका चक्रपथभित्रका साना सडक काठमाडौँ र ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यी दुई महानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथ र मुख्य कोरिडोर सडक सडक विभागमातहत नै रहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेले भन्नुभयो, “काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गतका ५९ वटा (१०३ किलोमिटर) र ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतका २४ वटा (४४.५ किलोमिटर) सडक हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेट आउनुअघि नै यी सडक हस्तान्तरण गरिने छ ।”

उहाँले संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमातहत राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र रहनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म साना सडकसमेत रहेका छन् तर अब स्थानीय तह नै जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम हुँदै गएपछि साना सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सडक डिभिजन काठमाडौँ र ललितपुरले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न लागिएका सडकको सूची सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । काठमाडौँ महानगरको सिमानाभित्र पर्ने चक्रपथ, अरनिको राजमार्ग र ‘भिआइपी’ सडक भनेर चिनिने त्रिपुरेश्वर, बालुवाटार, सिंहदरबार, पुतलीसडक सडक डिभिजन काठमाडौँमातहत नै रहने छन् । त्यसै गरी ललितपुर महानगरपालिकाको सिमानाभित्र पर्ने थापाथली पुलदेखि जावलाखेल–एकान्तकुना–ग्वार्को–सातदोबाटो गोदावरी, भैँसेपाटी, लुभुलगायतका मुख्य सडक सडक डिभिजन ललितपुरमातहत नै रहने छन् ।

सडक डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले अहिले सडक विभागमातहत रहेका काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा पर्ने सडक हस्तान्तरणका लागि महानगरपालिकासँग सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहसँग छलफल भएको हो ।

कानुन बन्दै

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुलुकभरिको सडकको वर्गीकरणका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई खारेज गर्दै नयाँ ऐनको मसौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले मुलुकभरि रहेका सडकलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक विभाजन हुने गरी मन्त्रालयले मसौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मसौदामा द्रुतमार्गहरू, राजमार्गहरू र सरकारद्वारा तोकिएका रणनीतिक महत्वका सडक सङ्घीय सरकारमातहत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मुलुकका राजमार्ग तथा सडक सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । यस ऐनमा सडकहरूलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । गोरखापत्र