प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्रीविरुद्ध किन पर्‍यो सर्वोच्चमा रिट ?

काठमाण्डौः दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा पनि सेवा सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको सो रिटमाथि १५ चैतमा पेशी तोकिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीका लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब ४ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।

दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्यस्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् । १७ मंसिर २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३, संघीय कानुन, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधिविपरीत भएको र राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेकाले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय (२०७२–१२–१६) ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा लिइरहनुभएको छ भने संघीय राजधानीमा पनि नियमित आवास सुविधा लिइरहेका छन्,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको छ, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन, अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकामा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा समन्वय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रमा आवासको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदानहुँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई संघीय राजधानीमा आवास तथा अन्य सुविधा प्रदान गरिएकाले सो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको परिधिमा पर्न जाने हुँदा सो कार्य अमान्य र गैरकानुनी हुने अधिवक्ता भुसालले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । सो निर्णय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने कार्य भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्ने दाबी उनको छ ।

भैंसेपाटीको आवासमा के–के छन् सुविधा ?
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १८ र वडा नं २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । सो आवासमा सातवटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । सो निर्माण गर्न ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।

सो आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । भुइँतलामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको अकासे पानी संकलन ट्यांकी, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्यांकीका साथै त्यहाँ बगैंचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचना बनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निजी सचिव एक–एक जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी दुई देखि तीन जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६ देखि ८ जना सवारीचालक (ड्राइभर) एक–एक जना, कार्यालय सहयोगी दुई–दुई जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८ देखि १० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १० देखि १२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । राजधानी