सहकारी संस्थालाई कडाइ गर्दै केन्द्रीय बैंक

काठमाण्डौः सहकारी संस्थाले आफ्नोे प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने नयाँ मापदण्ड ल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउनेछ । तर, यस्तो ऋण पुँजी कोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ ।

यसैगरी बचतकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाउनेछन् । सोभन्दा बढी बचत गर्नुपरेमा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

बचत तथा ऋण र सञ्चालकमा नयाँ प्रावधान तय

सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ चैतको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो । यो निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार जारी गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सदस्य एक अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कुनै सहकारीको सञ्चालक अब जिल्ला सहकारी वा नेफ्स्कुनलगायतका संस्थामा पनि सञ्चालक बन्न पाउनेछैन । यसैगरी सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख–संस्था प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न पाउनेछैन । कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने नयाँ मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ ।

सामूहिक जमानीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने सहकारी संस्थाका हकमा भने कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँसम्म बचत लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा सहकारीले भने २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत लिन पाउनेछ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थाले सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण दिन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संस्थाले कुनै सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण दिन पाउनेछैन । बिनाधितो ऋणको हकमा, नियमित बचत गरिरहेको सदस्यले आफ्नोे बचतको पाँच गुणासम्म वा ५ लाख रुपैयाँसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमा) मात्र ऋण पाउन सक्नेछन् । यस्तो ऋणका लागि कम्तीमा दुई जना सदस्यको सामूहिक जमानी अनिवार्य गरिएको छ ।

सञ्चालकले आफ्नो बचतको आधारमा पाउने ऋण र बिनाधितो ऋणबाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले सहकारी बैंक तथा साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । अन्य कुनै कम्पनीको सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइनेछैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई घरजग्गा किन्न पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ३ वर्षदेखि खुद मुनाफामा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजी कोष कायम गरेको सहकारी संस्थाले मात्र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि जग्गा–भवन खरिद गर्न सक्नेछ । यस्तो खरिदमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको ५० प्रतिशतसम्मको सीमा तय गरिएको छ । साथै, साधारणसभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने गरी कडाइ गरिएको छ । खरिदपछिको विवरण ३० दिनभित्र नियामक निकायमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब सहकारी संस्थाले सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।

सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नोे कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन पाइनेछैन । तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१)को खण्ड (च१) र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २१ चैत बिहीबार निर्देशन जारी गरेको हो । मापदण्डमा १४ पुस २०८१ भन्दा अगाडि कायम रहेको बचतको हकमा २ वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै, संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उपमहानगरपालिकामा रहको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर–गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सहकारी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तीमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित हुन नपाउने, सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र सञ्चालक कालोसूचीमा परेमा र आफैंले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन–विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सो सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता–ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संस्थाले प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र पुँजी कोषसम्बन्धी विवरण तयार गरी नियामक निकायमा पठाउनुपर्ने भएको छ । संस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष कायम नभएसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइनेछैन ।

सदस्यबाट थप सेयर पुँजी उठाएर, खुद मुनाफामध्येबाट साधारण जगेडा कोषमा सारेर पुँजी कोष निर्माण गर्न सकिने बनाइएको छ ।

सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी