काठमाण्डौः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति प्राध्यापक केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले पत्र बुझेको १४ दिनपछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
किन दिएका थिए उपकुलपति बरालले राजीनामा ?
१० फागुन २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । दाहालका कारण उपकुलपति बनेको भन्दै बरालमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिवि उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भनिएकामा उनको नाम दोस्रो सूचीमा थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै जोडबलमा उनलाई उपकुलपति बनाइएको थियो ।
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको भए पनि उनले १३ महिनामै राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएर पोखरा गएपछि बराललाई राजीनामा फिर्ता लिनका लागि त्रिविका रजिस्ट्रारलाई पठाइएको थियो । तर, उनले राजीनामा फिर्ता लिन मानेनन् । राजीनामा दिएको १४ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।
राजीनामा दिनुको पहिलो कारणमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । गत १५ साउनमा त्रिविको सभा बसेर कार्ययोजना परिषद्बाट पास गरी सभामा पेस गर्न लागेकामा प्रधानमन्त्रीले सभामा पेस गर्न नदिएपछि विवाद भएको थियो । उपकुलपति बरालले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि विवाद बढेको थियो । त्यतिबेला बजेट भने पास गर्न दिइएको थियो ।
त्यस्तै, मेरिटका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने थियो । तर, डिन नियुक्तिमा एमालेले हस्तक्षेप गरेपछि सोहीबेला राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बरालले बताए । घेराबन्दी गरेर मेरिटका आधारमा डिन नियुक्त गर्न नदिनुका साथै कुलपतिले यति दिनभित्र डिन नियुक्ति गर्नु भनेर सभाबाटै भनेका थिए । सोही समयमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर विरोध जनाएका थिए ।
एमालेले प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटमा परेकालाई डिन, क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न दबाब दिएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ‘त्रिविमा एउटा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्नेगरी मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक मञ्चन गरिएको’ आरोप लगाएका थिए ।
उनले उपकुलपति केशरजंग बरालले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र छनोट तथा सिफारिस समिति गठन आफू अनुकूल गरेको आरोप लगाउँदै सो प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए । ‘यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भीसी केशरजंग बराल मेरिटोक्रेसीका नाममा सोही समयको सत्तालाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने योजनामा तल्लीन छन्, त्यसलाई उनले मेरिटोक्रेसीको जामा लगाइदिएका छन्,’ पोखरेलले लेखेका थिए, ‘अनि त्यही नाटकलाई उनीनिकटका माओवादी समर्थकहरू धुवाँदार रूपमा पक्षपोषण र प्रशंसा गरिरहेका छन् ।’
उनले उपकुलपति बरालको आलोचना गर्दै थप लेखेका छन्, ‘भीसी बराल मेरिटोक्रेसीमा हिँड्न चाहेको भए उनले छनोट कमिटीमा कसलाई राख्ने भन्नेमा कुनै चासो वा हस्तक्षेप गर्ने थिएनन्, प्राज्ञिक नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेका रेक्टरलाई छनोटको नेतृत्व दिन सक्थे वा प्राज्ञहरूको रोस्टर तयार गरेर गोलाप्रथाका आधारमा छनोट समितिका सदस्य चयन गर्न सक्थे तर उनले त्यो दुवै काम गरेनन्, आफूले चाहेको व्यक्ति छनोट हुनेगरी छनोट समिति गठन गरे, सोहीअनुसार छनोटका मापदण्ड तयार गर्न लगाए ।’
एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरेपछि बरालले मुख्य कुरा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस नहुने भएपछि सभा बस्नुको अर्थ छैन भनेर निष्कर्ष निकालेको बताए ।
त्यस्तै, बरालले राजीनामा दिनुको अर्को कारण पनि खुलाएका छन् । त्रिविको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाको विषयसँग सम्बन्धित छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउनुहुँदैन यसले विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्छ भन्ने थियो । तर, भोलिका दिनमा यो त्रिवि मैदान बराल भीसी हुँदा बनेको हो भनेर धब्बा लाग्ने भएकाले राजीनामा दिन उपयुक्त ठानेको बरालले बताए । त्रिविमा जागिर खान नभई आफ्नो योजनाअनुसार त्रिविलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने सोचका साथ आफू गएको तर त्यसो हुन प्रधानमन्त्रीले नदिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बरालको भनाइ छ ।
बरालले नियुक्तिकै बेलादेखि जागिर खान मात्र उपकुलपति नभएकाले काम गर्न नसक्ने वातावरण भए पद छाड्ने बताउँदै आएका थिए । उपकुलपति बन्न सरकारलाई पेस गरेको योजना र सोचपत्र कार्यान्वयन गरेर छाड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथै सत्तारूढ एमाले र उसको भ्रातृ संगठनको हस्तक्षेप र असहयोगले उपकुलपति राजीनामा गर्न बाध्य भएको उनीनिकटका प्राध्यापकले बताएका छन् । यद्यपि, बरालले स्वास्थ्यको कारण उल्लेख गर्दै १५ चैतमा कुलपति कार्यालयमा सचिवालयका कर्मचारीमार्फत राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए ।
त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नभए रेक्टरलाई तीन महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने र सो अवधिमा सिफारिस समिति गठन गरी उपकुलपति चयन र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिक
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया