संक्रमणकालीन न्यायः दुई आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा र लिलादेवी गड्तौलाको नाम सिफारिस

काठमाण्डौः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न गठन भएको पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) ले दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको सर्च कमिटीको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

थापा र गड्तौलासहित ८ सदस्यको नाम पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ । अन्य सदस्यको नाम भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । समितिले सिफारिस गरिएका नाम मन्त्रालयमा बुझाउँदै छ । दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि आवेदन माग भएकामा १ सय ११ जनाले आवेदन दिएकामा ३४ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा परेका थिए । जसमध्ये १० जना पदाधिकारी सिफारिस भएका हुन् ।

सिफारिस समितिको नामको विषयलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले विरोध जनाएका छन् । सिफारिस समितिले गर्ने नाम निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै पीडितहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन गएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस समितिलाई गाली नगर्न पीडितलाई आग्रह गरे ।

साथै, उनले तीन ठूला राजनीतिक दलले पदाधिकारीको नाम टुंग्याउने र त्यसमा सहमत हुन पीडितलाई सम्झाए । पीडितले भने राजनीतिक दल आबद्ध भएकाहरूलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले जबर्जस्ती राजनीतिक दलहरूले आयोगमा जागिर खाने थलो मात्रै बनाउन खोजेको र आफूहरूको पीडाबोध सरकारले नगरेको गुनासो गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन हामीहरूका तर्फबाट सिफारिस समितिलाई सूची दिएका थियौं तर सिफारिस समितिले राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाहरूलाई जबर्जस्ती सिफारिस गर्नुभयो,’ अधिकारीले भने, यो हामीलाई मान्य छैन ।’ दशकौं लामो द्वन्द्वको छिटो निरुपण गर्नेभन्दा पनि पीडितलाई धम्काउने, थर्काउने र गलाएर न्याय नदिने दिशामा सरकार गएकामा पीडितहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।

२०५२ सालदेखि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबाट धेरै मानिस युद्धको चपेटामा परेका थिए । पीडितलाई न्याय दिनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गरेर सबै विषय टुंगोमा पु¥याउने विषयमा २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने भने पनि शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बित्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

युद्धका दौरान प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङहरू ६० दिनभित्र निर्मूल गर्ने (बुँदा ५.१.४), कब्जामा रहेका मानिसहरू १५ दिनभित्र कब्जामुक्त गर्ने (बुँदा ५.२.२), बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका मानिसहरूको विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने (बुँदा ५.२.३), युद्ध–प्रभावित बालबालिकाहरूको तुरुन्त उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्ने (बुँदा ७.६.१) जस्ता प्रावधानमार्फत बृहत् शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन समय सकेसम्म छोटो हुने अनुमान गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकालको व्यवस्था गरी (धारा ६४) संक्रमणकालको अवधि ३ वर्षको सेरोफेरो हुने किटान नै गरेको थियो । तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि दलहरूबीच युद्धकालीन सत्ता कब्जा तथा सत्ता–प्रतिरक्षाको खिचातानीका कारण संक्रमणकाल ९ वर्षसम्म लम्बियो ।

शान्ति सम्झौतापछिका ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ८ वर्षसम्म सार्वजनिक बहसमै आएन । २७ माघ २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगहरूको स्थापन गरियो । तर, दुई आयोगले काम गर्न सकेनन् र पीडितले दिएको उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेन ।

झन्डै १० वर्षपछि २ कात्तिक २०८१ मा दुवै आयोग गठनका लागि उपयुक्त आयुक्तहरू छनोट गरी सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिको गठन गरियो । तर, २ पुस २०८१ मा आयुक्तहरू सिफारिस गर्न नसकी समितिले आफ्नै विघटनको सिफारिस ग¥यो ।

तीन महिनापछि १५ चैत २०८१ मा आफ्नै विघटनको सिफारिस गर्ने पुरानै समितिलाई नै दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । गत साता मात्रै द्वन्द्वपीडितको अधिकार र न्यायका लागि कार्यरत ३० भन्दा बढी संघ–संस्थाले सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको पदाधिकारीहरूको सूचीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, सिफारिस समितिले पीडितहरूले उठाएको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दैै दुई आयोगमा १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

आयोगमा कति छन्, उजुरी ?, उजुरी परेकाहरूमाथि छानबिन होला ?

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन् ।

अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छन् । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् ।

१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा उजुरी छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांग बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३ सय १६ वटा उजुरी छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा ३ सय १४ वटा उजुरी रहेका छन् । राजधानीबाट