दूतावासले नै लगायो २५ लाख असुलेको आरोप

काठमण्डौः दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई कन्सल्टेन्सीहरूले कोरिया पुग्नेबित्तिकै सहजै महिनाको दुई लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने गलत सूचना प्रवाह गरी प्रतिविद्यार्थी १५ देखि २५ लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेको खुलासा भएको छ । सिओलस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सो खुलासा भएको हो ।

कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट लिने सो रकम नगद कारोबार गरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छल्ने गर्ने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । कामको नाममा नेपालमा सिन्को पनि नभाचेका तथा पढ्नुपर्ने उमेरका विद्यार्थीलाई काम गर्ने प्रलोभनमा पारी पठाएका र धेरै विद्यार्थीलाई कुन विषय पढ्ने भनेर जानकारीसमेत नदिने, एक विश्वविद्यालयमा भर्ना गरेको भनेर अर्को विश्वविद्यालयमा जान तथा फरक विषय पढ्न बाध्य बनाउने जस्ता काम भएको सिओलस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सिओल दूतावासले पठाएको पत्रमा कन्सल्टेन्सीका कारण करिब सयौं विद्यार्थी अलपत्र परेको उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच कन्सल्टेन्सीहरूले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थी पठाउँदा थप समस्या आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित तीन सदस्यीय उक्त कार्यदललाई दुई महिनाको अवधि तोकिएको छ । दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार गत जनवरीसम्म ८ हजार ८ सय ९४ विद्यार्थी कोरिया पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांशको अवस्था बिचल्ली भएको छ । भाषा अध्ययनको लागि डी–फोर भिसामा आउने ३ सय ८२ पुगेका छन् ।

कन्सल्टेन्सीबाट पुगेका विद्यार्थीलाई कोरिया प्रवेश गरेकै दिनबाट काम पाइने प्रलोभन दिएर कोरिया पठाएको आरोप छ ।
दूतावासको पत्रमा भनिएको छ– ‘काम पाइने भएपछि अध्ययनमा ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । त्यहाँ पुगेपछि कामको खोजीमा भौंतारिने, अवैधानिक रूपमा काममा लाग्ने, काम पाएकामध्ये अधिकांश कक्षामा नियमित हाजिर हुन नजाने र काम नपाएकाहरूमा मानसिक समस्या हुने गरेको छ ।’

सोही आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि हालै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) स्थगित गरेको छ । अध्ययनको लागि गएका विद्यार्थीले कोरियामा निकै हैरानी बेहार्नुपरेको भन्दै यसअघि पनि विभिन्न गुनासा आउने गरेका थिए । कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा समस्या लिएर आउने विद्यार्थी बढेपछि दूतावासले नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विद्यार्थीका गुनासा तथा उनीहरूले बेहोर्नुपरेका हैरानीका विषयमा जानकारी गराउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई केही समयअघि पत्राचार गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले भन्नुभयो–‘तत्कालका लागि भाषा र स्नातक तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि एनओसी रोकिएको छ । स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो तह अध्ययन गर्नका लागि एओसी रोक्का गरेका छैनौं । सानोठिमीस्थित एनओसी शाखामा निवेदन दिएका विद्यार्थीको हकमा प्रक्रिया रोकिएको छैन ।’

परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सिओलस्थित दूतावाससँग भएको पटकपटकको छलफलपछि एनओसी रोक्का गरिएको हो । अध्ययनका लागि कोरिया जाने भनिए पनि विद्यार्थीहरूले त्यहाँ गएर सुरूमा कोरिया भाषा पढ्नुपर्छ । उक्त भाषामा दक्ष भएपछि मात्रै उनीहरूले विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन् । तर, विश्वविद्यालय भर्ना हुनुअघि तथा भर्ना भइसकेपछि पनि उनीहरूले रोजगारीलगायतका विषयमा कष्ट बेहोर्नुपरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि जान भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३१ हजार नौ सय ७३ वटा एनओसी जारी गरिएको छ । वैदेशिक अध्ययनका लागि कोरिया नेपाली विद्यार्थीको छैटौं आकर्षक गन्तव्य रहने गरेको छ ।
सिओलस्थित दूतावासले ५ बुँदे समस्या औंल्याएर परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरी एनओसी रोकेको हो ।

राजदूतावासले औंल्याएको समस्याहरूमा कोरिया जानेबित्तिकै काम गर्न जाने र डिप्रेसनमा पर्ने गरेका छन् । कोरियामा विद्यार्थीले हप्तामा २५ घण्टामात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरी पक्राउ परेमा २ लाख वोनसम्म जरिवाना र दोस्रोपटक पक्राउ परेमा देश निकालाको सजाय हुने व्यवस्था छ । बढी काम नगरी खान नगुग्ने र बढी काम गरेमा देश निकाला हुने भयले विद्यार्थीमा डिप्रेसन हुने समस्या देखिएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाली विद्यार्थीलाई न्युन गुणस्तर भएका र भिसा बिक्री गर्ने उद्देश्य लिएको विश्वविद्यालयमा पु¥याइने र विद्यार्थीको उद्देश्य पढ्नुभन्दा पनि काम गर्नु र काम गर्दागर्दै मानसिक समस्याको सिकार हुने गरेको उल्लेख छ ।

दूतावासको पत्र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको ईक्यानको आरोप

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले कोरियाको डी–टू र डी–फोर भिसा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीलाई लिएर सिओलस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि आधारहीन, एकपक्षीय र पूर्वाग्रहपूर्ण पत्र लेखेको आरोप लगाएको छ ।

दक्षिण कोरियास्थित नेपालीदूतावासको पत्रमा परामर्श संस्थाहरूलाई ‘झुटा आश्वासन दिने’, ‘विद्यार्थीलाई ब्रेनवास गर्ने’, ‘कोरियाली समाजमा घुलमिल हुन नसक्ने विद्यार्थी पठाउने’ र ‘ब्ल्याकमेल तथा मानसिक समस्या निम्त्याउने’ जस्ता गम्भीर, अतिरञ्जित र प्रमाणविहीन आरोप लगाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

ईक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘दूतावासको पत्रले समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात पुर्याएको ठान्छ ।’ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय हजारौं मिहिनेती विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संरचनामा आधारित रहेको र ईक्यानका सदस्य संस्थाहरू विगत तीन दशकदेखि सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता र नीतिगत दिशानिर्देशअनुसार काम गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट दैनिक