उपचारमा हाबी व्यापार – प्रेमनारायण भुसाल

संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ।

यसैगरी हरेक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकसमेत हुने छ भनी मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र कानुनले पनि नागरिकले सहज र समान रूपमा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने कुरालाई सहजीकरण गरेका छन्।

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने भनिए पनि कतिपय कानुन एक दशक बितिसक्दा समेत निर्माण हुन सकेका छैनन्। नागरिकका लागि विशेष हकका रूपमा सुरक्षित गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय छ। केही हकलाई छाडेर धेरैजसो हकहरू राज्यका निर्देशक नीति र सिद्धान्तजस्तै देखाउने साधन मात्र बनेका छन्। संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा लगभग सबैजसो हकको विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवामा भिन्नता आउने गरी काम गरिएको पाइन्छ।

समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक मुलुक भने पनि हामी कहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ। सक्नेले सुविधा सम्पन्न निजी शिक्षालय वा स्वास्थ्य संस्थाबाट सुविधा लिने र नसक्नेले मात्र जे जस्तो उपलब्ध छ त्यस्तै सुविधा सरकारी संस्थाबाट लिन बाध्य बनाइएको छ।

शिक्षाका हकमा पनि त्यस्तै छ। यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास खस्कँदै गएको छ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा राम्रै सुविधा भए पनि आम नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागु गरेपछि जनतालाई धेरै हदसम्म उपचार गर्दा आउने आर्थिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगिरहेको छ।

सरकारी अस्पतालमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा दिइएको पनि छ। ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि व्यवस्था गरिएका विशेष सुविधाअन्तर्गतका अत्यावश्यक सेवा सरकारी निकायबाट मात्र दिएर संविधानको मक्सद पूरा हुन सक्दैन। हामी कहाँ भने गुणस्तरीय सेवा लिने हो भने विशेष व्यवस्था भएका ठाउँमा सशुल्क लिन लिन सकिने अनि संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसारका सुविधा लिने हो भने सेवा र सुविधा नभएका ठाउँमा जे उपलब्ध छ त्यही लिएर चित्त बुझाउने अवस्था छ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा जनताले सहज रूपमा उपचार पाउने प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। आम नागरिकले यस प्रकारको सुविधा सहज र समान रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। अभिभावकीय भूमिकामा रहेको राज्यले समतामूलक ढंगले सेवा सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। अतिरिक्त सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएका व्यवस्था सरकारी अस्पतालमा मात्र लागु गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

एकातिर गुणस्तरीय सेवा लिने हो भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। अर्कोतिर निजी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालकहरू मानवीय संवेदनालाई कुल्चिएर संकटमा परेका नागरिकबाट आम्दानी गरी विशेष व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुनु विडम्बनापूर्ण छ। आम नागरिक घर नजिकैको निजी अस्पतालमा आर्थिक अभावकै कारणले सुविधा लिन नसक्ने अवस्था पुग्नुलाई दुःखदायी नै मान्नुपर्छ।

ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका राज्यले दिएका सुविधा प्राप्त गर्न पनि अतिरिक्त सहयोगको अपेक्षा गर्ने समूहअन्तर्गत पर्छन्। उनीहरूलाई पायक पर्ने अस्पतालमा सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम मापदण्डका रूपमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क वा सहुलियतमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने छु भनी प्रतिज्ञा गराइएको हुन्छ। यसबापत उनीहरूलाई उपकरण खरिदलगायतका काममा सहुलियत र छुट पनि दिइएको हुन्छ तर प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्ने निकायको उपस्थिति भने देखिँदैन। यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिक र अन्य समूहका व्यक्तिले सहुलियतमा सहज उपचार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।

उपचारका सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौंको एक नामी अस्पताल लैजाने क्रममा पंक्तिकारले पनि समस्या बेहोरेको तितो अनुभव छ। महँगोमध्येमै गनिने अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पहिलो ठक्कर नै पार्किङको लाग्यो। अस्पतालमा पर्याप्त पार्किङ हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीलाई पार्किङ निषेध गरी सार्वजनिक ठाउँमा पार्किङ गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था अस्पतालले अवलम्बन गरेको देखियो।

सेवा लिनका लागि पालो पर्खने क्रममा त्यहाँका कर्मचारीले दिएको जवाफले निजी स्वास्थ्य सञ्चालक यस राज्यभित्रबाट सञ्चालित होइनन् र उनीहरूले राज्यका कुनै नियम कानुन पालना गर्नुपर्दैन भन्ने कुराको झल्को दिन्थ्यो। ज्येष्ठ नागरिक त्यसमा पनि अशक्त व्यक्ति लामो समय पालो पर्खन नसक्ने भएकाले कुनै विशेष व्यवस्था छ कि भनेर सोध्दा त्यहाँका कर्मचारीले ‘अस्पतालमा आउने सबैजसो अशक्त बिरामी र ज्येष्ठ नागरिक नै हुने गर्छन्, त्यसैले यहाँ उनीहरूका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था भन्ने कुरा सम्भव छैन।’

यस प्रकारको उत्तरले अमुक अस्पतालले मात्र कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्ने मान्न सकिँदैन, यस प्रकारका अव्यवस्था प्रायः सबैजसो निजी अस्पतालमा छ भन्ने सङ्केत गर्छ।

संविधान र कानुनका कुरा लागु गर्ने निकायसमेत निदाएर बसेको अवस्थामा एक नागरिक निरीह बन्नुबाहेक अरू केही रहेन। यद्यपि पंक्तिकारले गुनासो सुनवाइ गर्ने व्यक्तिको खोजी गरी गुनासो राख्ने, लिखित रूपमै त्यहाँ भएको दुव्र्यवहार र अव्यवस्थाबारे जानकारी गरायो। औपचारिक रूपमा समस्या बताए पनि गुनासो सुनवाइमा खटिएका व्यक्तिले ‘हुन्छ तपाईं लेख्ने र भन्ने काम गर्नुस् अस्पतालले पनि आफ्नै किसिमले काम गर्छ’ भन्ने जवाफ दिएबाट ‘परिणाम विचार नगरी गरिएको काम’ भनेर मन खुम्च्याउँदै उपहासको पात्र बन्नु परेको महसुस भयो।

देशको राजधानी काठमाडौंमा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाले यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई अपमान गर्ने प्रयास गर्छन् भने अन्यत्रका स्वास्थ्य संस्थाले के गरेका होलान् अनुमान गर्न सकिन्छ। अस्पतालमा भोगिएको र देखिएको व्यवहारले पटकपटक सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका समाचारहरूको तितो वास्तविकताले घचघचाइरह्यो।

राज्य निरीह हुँदा नागरिकले नजिकको निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि समयमै पुगे पनि अग्रीम डिपोजिट गर्न नसकेका कारण त्यहाँको सुविधा प्राप्त नगरी मृत्युवरण गर्न पुगेका समाचारहरू धेरै सार्वजनिक भएका छन्। यति मात्र होइन उपचार गर्न आएका व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक हैसियतअनुसार उपचार गर्ने प्रवृत्ति देखिनु नागरिकको बाध्यता हो।

पर्याप्त शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्ति र आम नागरिकलाई गरिने व्यवहारमा रहेको भिन्नताले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारमा समेत निर्घिणी विभेद गरेको स्पष्ट हुन्छ। यसैको नतिजास्वरूप उपचारमा लापरबाही र लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपालबाट उपचार गर्न भारतका विभिन्न निजी अस्पतालमा जाने व्यक्ति उपचारकै क्रममा निधन भई उपचार खर्च तिर्न नसकी शवसमेत फिर्ता ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका घटनाहरू केही सुनिन्थ्यो तर विगतका वर्षमा नेपालभित्रै शव बन्धक बनाएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसले स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा आधुनिक उपकरण र विधि मात्र भित्रिएनन् बरू अन्यत्र विकृतिका रूपमा मौलाएका कुराहरू हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीभित्र पनि झाँगिएको स्पष्ट हुन्छ।

लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका घटनाहरू दिनानुदिन सार्वजनिक भएका छन्। यसैको चरम उत्कर्षरूप अर्थात् अमानवीयताको पराकाष्ठाका रूपमा पैसा तिर्न नसक्दा शव बन्धक बनाउने प्रवृत्तिसमेत हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाले देखाउने गरेका छन्।

यी सब कुराले के देखाउँछ भने राज्य जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा राज्य मातहत नै रहनुपर्छ। निजी व्यवसायीलाई उद्योगका रूपमा अर्थात् कम्पनीअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था चलाउन दिने हो भने यसबाट उत्पन्न हुने नतिजा अहिलेको भन्दा फरक अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो चरणमा सरकारी सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने तथा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधालाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ।

सरकारी संस्थालाई सवलीकरण गर्दै जनमानसमा रहेको सरकारी सेवा गुणस्तरीय छैन भन्ने धारणालाई चिरेर स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, गंगालाल मुटु अस्पताल, तिलगंगा अस्पताललगायत जिल्ला जिल्लामा रहेका विभिन्न अस्पतालहरूले पनि विश्वास र गुणस्तर कायम गर्न सकेका छन्।

यिनको प्रचारप्रसार, आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै आम नागरिकलाई सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सहज, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने तथा कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। नागरिकबाट