सक्षम नेतृत्वको खोजी : किशोर नेपाल

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका ‘असामाजिक’ प्रयोगकर्ताहरूका कारण चाहिनेभन्दा बढी नै चर्चित भयो : ज्ञानेन्द्र शाहमा जागेको ‘राजगद्दी’ मोह र उनका पक्षमा भएको तीनकुने ‘आन्दोलन’ र दुर्घटना । मौसम तात्दै गएको काठमाडौं सहरमा यो दुर्घटना अनपेक्षित पक्कै थिएन ।

निकैअघिदेखि ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि रहस्यमयी देखिएका थिए । भारत, उत्तर प्रदेशको महत्त्वपूर्ण सहर गोरखपुरमा रहेको गुरु गोरखनाथको मठले ज्ञानेन्द्र शाहलाई आकर्षित गरेको थियो । मठका महन्तहरू शाहवंशको किल्ला मानिने गोरखामा रहेको गुरु गोरखनाथको मन्दिरसँग जोडिएका थिए ।

गोरखाका महन्तहरूसँग सम्बन्ध राख्ने गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मठका एक योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी अहिले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा उनको राम्रो पहुँच र प्रतिष्ठा छ । गोरखपुरमा रहेको गुरु गोरखनाथको मन्दिरसँग ज्ञानेन्द्र शाहको आकर्षण धार्मिक थिएन, राजनीतिक थियो ।

भारतीय राजनीतिमा योगी आदित्यनाथको बढ्दो प्रभावले ज्ञानेन्द्र शाह आकर्षित नहुने कुरै थिएन । गोरखासँग योगीको सम्बन्ध भावनात्मक थियो । ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका डा. शशांक कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाललगायतका कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले योगी आदित्यनाथसँग मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । यो सम्बन्ध अस्वाभाविक थिएन । गोरखपुर धार्मिक र व्यापारिक दुवै हिसाबले पश्चिम नेपालसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सहरका रूपमा परिचित छ ।

केही समयदेखि नेपालको राजनीतिक तहमा बबन्डर मच्चिने संकेत आई नै रहेका थिए । युगान्तकारी परिवर्तनपछि नेतृत्वमा आएका राजनीतिक नेताहरूले शासन–प्रशासनमा कुनै खुबी देखाउन नसकेपछि जनतामा निराशा बढ्दो थियो । राजनीतिक कौशलमा प्रवीण मानिएका देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, एमाले र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी पार्टीका नेताहरू शासन–प्रशासनका मामिलामा भने ‘भुसको थुप्रो’ सावित हुन थालेका थिए ।

आफन्तहरूमाथि कृपा बर्साउने र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहने नेताहरूमा सुशासनको अनुभव त थिएन नै । उनीहरूले न त जनताको भावना बुझेका थिए, न जनताप्रति आफ्नो दायित्वबोध नै गरेका थिए । उनीहरूले परिवर्तनलाई आफ्नो ‘व्यक्तिगत पुरुषार्थ’ ठाने र त्यसैमा रमाए । यी दलहरूले चुनाव त जितेका थिए । तर, दलका नेताहरूमा राजनीतिक मेलमिलाप कायम राखेर जनताको भावना अनुसार काममा लाग्ने खुबी देखिएन ।

नेताहरूले दलहरू मिलेर देश विकासको सही बाटो पहिल्याउने आवश्यकताको बोध कहिल्यै गरेनन् । नेताहरूको एकमात्र अभीष्ट रह्यो सत्ता । त्यसैका लागि उनीहरू आन्तरिक कलह र अन्तरपार्टी द्वन्द्वमा फसिरहे । परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका जनताको विश्वाससँग दलहरू टाढिँदै गए ।

राजगद्दी छाडेर ‘स्वतन्त्र’ नागरिक भएका ज्ञानेन्द्र शाह अतृप्त र असन्तुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । दुई पटक राजा भइसकेका उनमा तेस्रो पटक राजा हुने आकांक्षा थियो । दौलत थियो । भारदार थिए । आफ्ना पिता महेन्द्र तथा दाजु वीरेन्द्रभन्दा धेरै अगाडि, सन् १९५० को नोभेम्बर ७ मा तत्कालीन ‘प्राइममिनिस्टर’ एन्ड कमान्डर इन चिफ श्री ३ महाराज मोहनशमशेरले उनलाई श्रीपेच ‘पहिर्‍याएर’ राजा घोषित गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रका लागि उनका बाबु–बाजेले सार्वभौमसत्ता आफैंमा निहित राखेर खेलाउँदै आएको देश जनताको कब्जामा जानु सह्य हुने कुरै थिएन । लोकतान्त्रिक शासनका लागि असक्षम सावित हुँदै गएका नेताहरूको अकर्मण्यता देखाएर आफूलाई सक्रिय राजाका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने जोस पलाउन थालेको थियो उनमा ।

उनले जनता अभावमा छन् र असन्तुष्ट छन् भन्ने बुझेका थिए । तर, उनले जनतामा स्वतन्त्रताका आकांक्षा कति प्रबल हुन्छ भन्ने बुझेका थिएनन् । जनशक्तिको रापतापले स्थापित स्वतन्त्रतालाई उल्ट्याउन सकिने भए संसारमा राजा–महाराजा, सामन्त र तानाशाहहरूको कुनै कमी हुने थिएन ।

आधुनिक समयका नेपाली जनताको मनमा राजतन्त्रका बारे अहिलेसम्म कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा बनेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान सफल भए पनि उनका सन्तानहरूले आफ्ना पितामहले ‘आर्जेको’ शासन–सत्ता आफ्नो हातमा स्थिर राख्न सकेनन् । राज्यमाथि पाँडे र थापाजस्ता अभिजात्य वर्गका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरे । यो क्रममा राजदरबारमा अनेकौं षड्यन्त्र र हत्याको शृंखला चल्यो । जंगबहादुर कुँवरले राज्यसत्तामाथि आफ्नो पकड जमाएपछि त्यो शृंखला बन्द भयो । राजाहरू राणाहरूको बन्दी बने ।

यसरी स्थापित भएको ‘वंशानुगत’ राणा शासन १०४ वर्षसम्म चल्यो । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि राणाहरू विस्थापित भए । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा स्थापित भयो । तर, राजा महेन्द्रले त्यो अवधारणाको अन्त्य २०१७ साल पुस १ गते गरे । उनले जनक्रान्तिद्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था भंग गरे ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत दर्जनौं नेतालाई बन्दी बनाए । निर्दलीय पञ्चायतका नाममा प्रत्यक्ष निरंकुश शासनको प्रारम्भ गरे । राजा महेन्द्रको यो कृत्यमाथि त्यतिबेला छिमेकी भारतका प्रतापी नेता तथा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आँखा चिम्लिदिएका थिए ।

राजा महेन्द्रको त्यो व्यवस्था २०१७ साल पुसदेखि २०४६ साल चैतसम्म निरन्तर चल्यो । त्यो व्यवस्था टिकाउन राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको नारा दिएका थिए । त्यही नारामा उनले आफूलाई टिकाए ।

राजा वीरेन्द्रले २०४६ को जनआन्दोलनका कारण निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे । त्यसपछिको समयमा देश माओवादी जनयुद्धमा अलमलियो । जनयुद्धको प्रभाव देशैभरि फैलिएको थियो । त्यहीबीच भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । त्यसपछि देश एकप्रकारको कालो आतंक र हाहाकारमा डुब्यो ।

यो अचिन्तनीय घटनापछि ज्ञानेन्द्र शाहको विधिवत् राज्यारोहण भए पनि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह लोकप्रिय हुन सकेनन् । उनी चौतर्फी रूपमा असफल भए । उनको शासनको मारमा परेका परस्पर विरोधी वैधानिक दलहरू र विद्रोही सशस्त्र माओवादी दल सहकार्यमा लागे । उनीहरूबीच भएको मेलमिलापले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । तर, दलका नेताहरूबीच आपसी समन्वय हुन सकेन । उनीहरू अलमलमा परे ।

परिवर्तनपछिको पहिलो चुनावमा माओवादीले झन्डै बहुमत ल्यायो । त्यसपछिका चुनावमा उसको स्थिति खस्किँदै गयो । दोस्रो जनआन्दोलनको संयोजन गर्ने मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा अन्य समानधर्मी दलहरूले जनताले चाहेजस्तो लोककल्याणकारी काम गर्न सकेनन् । चुनावमा प्रतिद्वन्द्विता भए पनि देशको आधारभूत आवश्यकता र विकासका बारेमा दलहरूबीच एउटै धारणा बनाउनुपर्नेमा कुनै पनि दलका नेता गम्भीर हुन चाहेनन् ।

अहिले देश आर्थिक रूपले जर्जर छ । निर्धनताको चापले निसासिएका छन्, जनता । भ्रष्टाचार महामारीझैं फैलिएको छ । कृषि, जलस्रोत, उद्योग–धन्दा, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन र पर्यावरणको विकास नाजुक अवस्थामा छन् ।

मन्त्रीहरू साधिकार आफैं भन्दै छन्– देशमा रोजगारीको अवसर जुटाउन नसकेसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । सम्बन्धित मन्त्रीको कथन अनुसार, पछिल्ला १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका चौध हजार नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर कसरी जुट्ने हो र कहिलेसम्म जुट्ने हो ? सरकारमा त्यो भन्ने आँट र योजना दुवै छैन ।

देशको तन्नेरी पुस्ता अलमलमा परेको छ । यो पुस्ता अहिले एउटा नायकको खोजीमा छ । तर, नेपाली परिवेशमा त्यस्तो भरोसालाग्दो नायक कोही देखिन सकेको छैन । यो अवस्थामा, ज्ञानेन्द्र शाहलाई लागेको होला, यति बेला अगाडि बढ्ने हो भने म्युजियममा थन्किएको राजसिंहासनमाथि सजिलै कब्जा जमाएर शासनमा जम्न र असन्तुष्ट युवाहरूको नायक बन्न सकिनेछ । निर्दलीय पञ्चायतकालीन समयमा दरबारका आठपहरियाहरूले जनताको नाममा लगाउने नारा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ स्वतस्फूर्त घन्किनेछ । तर, अहिलेको समयमा त्यसो हुने सम्भावना त छैन ।

बरु, ज्ञानेन्द्र शाहको त्यस्तो कुनै पनि कदमले उनले वैधानिक र अवैधानिक रूपमा थुपारेका अकुत सम्पत्ति खतरामा पर्ने सम्भावना भने प्रबल छ । अहिले ज्ञानेन्द्र शाह दरबारिया र आठपहरियाहरूले जुटाएको भीड सडकमा उत्रेको देखेर दंग परेका होलान् । भोलि यो भीड उनले थुपारेको अकुत सम्पत्तिको हिसाब खोज्दै टुँडिखेलमा उत्रियो भने परिणाम कस्तो आउला ? त्यसो नहोला भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।

सानातिना हुलदंगा र नारा–जुलुस निरन्तर भए पनि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति किञ्चित शान्त नै देखिएको छ । तर, समयमा नै देशको आर्थिक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विद्रोहको तुष लामो समयसम्म रहिरहनेछ । अग्रगामी परिवर्तनका लागि दलहरूको अहिलेको नेतृत्व न सक्षम छ, न सबल ।

कांग्रेसका सभापति देउवा हुन् वा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली हुन् वा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्, अथवा यिनैका समकालीन अन्य नेताहरू नै किन नहुन्– कसैको पनि चेत खुलेको देखिँदैन । यिनीहरूमाथि जनताको भरोसा र विश्वास किञ्चित बाँकी छैन । यी नेताहरू सत्ताको अहंकारमा यति डुबेका छन् कि यी कसैको पनि कुरा सुन्न तयार देखिँदैनन् ।

जनता अहिले स्थापित संघीय गणतन्त्रको संविधानले निर्धारित गरेको बाटोबाटै भरोसालाग्दो र क्षमता सम्पन्न नेतृत्वको खोजीमा छन् । निरंकुश राजतन्त्रको शासनकालमा जनताले असीमित शारीरिक र मानसिक कष्ट उठाएका छन् । हाल प्रचलनमा रहेका दलका नेताहरूमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने क्षमता नदेखिएका कारण जनता क्षुब्ध भएका छन् । उनीहरू असक्षम नेतृत्वको बोझ धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

परिस्थिति निकै गम्भीर छ । दलका नेताहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर आफ्नो चरित्र र संगठनमा सुधार ल्याउन सकेनन् भने देश भड्खालोमा पर्नेछ । नेताहरूले यो सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने समय अहिले नै हो । कान्तिपुर