प्रधानमन्त्रीलाई कैदीबन्दीको संयुक्त पत्र : कैद छुट दिएर कोराना जोखिमबाट बचाउन माग

सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदीबन्दी धरौटीमा छाड्न तथा कानुनमै भएको प्रावधानअनुसार सामाजिक काममा लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन् । पत्रमा उल्लेखित १० मध्ये उनीहरूको मुख्य माग छ– असल चालचलनका कैदीलाई एकतिहाइ कैद छुट (प्यारोल)को सुविधा दिनुपर्ने ।

१७ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कैदीबन्दीलाई कानुनमा भएको सुविधा दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरूको व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १ (२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सात दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सोही आदेश कार्यान्वयन नभएको बताउँदै कैदीबन्दीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन् । ऐनको दफा २२ मा ६ महिनासम्म कैद सजाय भएका कैदीलाई सामाजिक सेवामा लगाउन सकिने, २५ मा दुई वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई सुधारगृह पठाउन सकिने, लागुऔषध सेवनको कसुर र मानसिक दुर्बलता भएकालाई पुनस्र्थापना केन्द्र तथा दफा २७ मा एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई सप्ताहको अन्तिम दिन तथा राति मात्र कारागार बसी भुक्तान गर्न सकिने प्रावधान छन् । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

यस्तै, दफा २८ मा दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने प्रावधान छ । गम्भीर किसिमका मुद्दाबाहेकका कैदीलाई दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा प्यारोलमा छाड्न तथा कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश आदेश गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ती आदेश र कानुनी व्यवस्था लागू गरिए जेलमा भिडभाड र संक्रमणको जोखिम कम हुने कैदीबन्दीको भनाइ छ ।

ऐनमा उल्लेखित सुविधा लागू गर्न खुला कारागारलगायत पूर्वाधार निर्माण नभइसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्यारोलको प्रावधान कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ऐनको प्रावधानअनुसार जन्मकैद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानवताविरुद्धको अपराध, जबर्जस्ती करणी, संगठित अपराध, राज्यविरोधी अपराध, भ्रष्टाचारलगायत नौवटा मुद्दामा भने प्यारोल सुविधा दिन मिल्दैन । तर, आधा कैद मिनाहा नहुने लागुऔषध तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका कैदीले प्यारोलको सुविधा पाउँछन् । सोहीकारण उनीहरूले यो व्यवस्था लागू गर्न दबाब दिँदै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने प्यारोल समितिले सिफारिस गरेपछि अदालतको आदेशमा मात्र सुविधा दिन मिल्छ ।

यस्तै, ६ महिना मात्र कैद बाँकी भएका र ६५ वर्षमाथिका कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । शारीरिक–मानसिक रूपमा अशक्तहरूको बाँकी कैद मिनाहा हुनुपर्ने, कारागार ऐनअनुसार कैदीलाई ६ वर्गमा विभाजन गरी राख्नुपर्ने, कैदीको कोरोना बिमा, जरिवाना तिर्न नसकी जेल बसेकाको जरिवाना मिनाहा र जेलमा सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट