उच्च जोखिममा कैदीबन्दी

लागूऔषध मुद्दामै केन्द्रीय कारागारमा रहेका अर्का कैदीको पनि गुनासो उस्तै छ । यी दुवै कैदीले ‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४’ को दफा २९ अनुसार प्यारोल सुविधामा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कानुनमा उमेर, बालबच्चा र कसुर सजाय भुक्तानका आधारमा सुविधा दिने व्यवस्था छ तर यी सुविधाबाट कैदी वञ्चित भएका छन् । २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि/निर्देशिका अझै बनेको छैन । त्यतिमात्र होइन, यसअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । दुई तिहाइभन्दा बढी सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई बाँकी सजाय तोकिएको कार्यविधिभित्र रहेर घरबाटै भुक्तान गर्न मिल्ने विधि प्यारोल हो ।

उक्त ऐनको दफा २५ देखि ३१ सम्मका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुधार गृह, पुनःस्थापना केन्द्र, खुला कारागारका संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्यारोल विधि लागू गर्न पनि कार्यविधि र निर्देशिका आवश्यक पर्छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू गरिएको उक्त कानुनअनुसार प्यारोल सुविधा पाउनेमा लागूऔषध र संगठित अपराधमा दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरेका कैदी पर्छन् । महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा यस्ता कैदीलाई सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले बाँकी सजाय घरमै बसेर भुक्तान गर्न मिल्ने आदेश दिन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई सुधारगृह, खुला कारागार र उमेर हेरेर कैद मिनाहा गर्न सक्ने पनि व्यवस्था ऐनमा छ ।

बलात्कार, डाँका, भ्रष्टाचारलगायत १५ वटा कसुरमा भने यो सुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ तर न यसअनुसार खुला कारागार निर्माण भइसकेको छ न यसको क्षमता धान्न सक्ने गरी सुधारगृह नै निर्माण गरिएको छ । बाँकेमा खुला कारागार बन्ने क्रममा छ तर त्यो कहिलेसम्म तयार भइसक्ने कुनै ठेगान छैन । २०७७ वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना महामारीका कारण कारागार उच्च जोखिममा रहेको र ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार ३० गते सरकारलाई निर्देशन दिँदै ऐनमा भएका व्यवस्था लागू गर्न स्मरण गराएको थियो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठको नेतृत्वमा सांसदहरूले २०७६ मंसिर ११ गते केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका थिए । पछिल्ला यी आदेश, निर्देशन तथा कानुनमा भएका बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग नियमावलीको मस्यौदा निर्माणमा जुटेका छन् । तर कोरोना महामारीमा अपनाउनुपर्ने भौतिक दूरी, अन्य स्वास्थ्य सावधानी र सोहीअनुसार पूर्वाधार अभावले थप जोखिमलाई बढावा दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले कारागार र संक्रमणको जोखिम तथा ऐन कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीबारे थुप्रै उजुरी परेको बताइन् । ‘कारागार संक्रमणको उच्च जोखिममा छ तर त्यसअनुसार गर्नुपर्ने काम र सक्रियता सरकारबाट भएको देखिएन,’ अन्सारीले भनिन्, ‘कम्तीमा संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कारागारमा उमेर र सजायको समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै राख्न त सकिन्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट विशेष पहल आवश्यक छ ।’ संक्रमणको जोखिमका कारण कारागारमा अनुगमन गर्न जान नसकिएको र अहिले टेलिफोनबाटै वस्तुस्थिति बुझिरहेको उनले बताइन् । आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताइन् ।

हालसम्म केन्द्रीय, पर्सा, बाँके, सुनसरी (झुम्का), सिरहा र सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी तथा थुनुवा, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी १ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ । ४८ जना सुरक्षाकर्मी, ५८ कैदीबन्दी र ७ जना कर्मचारी संक्रमित भएकामा ७१ जना निको भइसकेका छन् । ४२ जनाको विभिन्न जिल्लाका आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको विभागले जनाएको छ । तर संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने र कैदीको चाप कम गर्ने रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले महामारीको जोखिमबाट कैदबन्दीलाई टाढै राख्न सबै किसिमका उपाय अपनाइएको बताए । ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर प्रोवेसन र प्यारोल विधि पालनामा काम भइरहेको उनले बताए । यसका बाबजुद संक्रमणका कारण कतिपय पहल छिटो गर्न नसकिएको उनले बताए । संक्रमण देखिएका ७ जिल्लामा मात्रै भदौ १ गतेसम्मको विवरणअनुसार कैदीबन्दी संख्या ७ हजार ६ सय २६ छ । तीमध्ये ६ सय १५ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । केही दिनअघि केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दीलाई रुघा/खोकी र ज्वरो देखिएपछि थप ५९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकामा रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार महामारी फैलिएसँगै कारागारमा बाहिरबाट मानिसको भेटघाट बन्द गरिएको छ । कैदी तथा थुनुवालाई प्रवेश दिनुअघि अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण र अदालत–कारागार ओहोरदोहोर गर्दा सुरक्षाकर्मीलाई अनिवार्य रूपमा पीपीई सेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

थोरै मात्रै पीसीआर परीक्षण

केन्द्रीय कारागारसहित ठूला र मझौला गरी ७ कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेकामध्ये १ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तिनमा ४२ जना उपचाररत छन्, अन्यलाई निको भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी उपचाररत संक्रमित केन्द्रीय कारागारमा छन् । केन्द्रीय कारागारभित्रका भद्रगोल र महिला बन्दीगृहमा गरी २८ जना कैदी र सुरक्षाकर्मी उपचाररत छन् । केन्द्रीय कारागारमा २ सय ३३ जनाको परीक्षण भएको थियो । यहाँ ३ हजार १ सय कैदीबन्दी रहेको विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले बताए । त्यसैगरी पर्साको वीरगन्ज कारागारमा १ हजार १ सय ९९ जना कैदीबन्दी रहेकामा ३३ कैदी, १७ सुरक्षाकर्मी र ६ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको थियो । हाल ५ जना उपचाररत छन् । कारागारको संख्याभन्दा निकै कम १ सय ४६ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो ।

कारागार कार्यालय बाँके (नेपालगन्ज) मा ७ सय ७४ जना कैदीबन्दी रहेकामा १ सय २ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ८ जना कैदी र १ सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएकामा सबै निको भइसकेका छन् । जिल्ला कारागार सिरहामा ५ सय ५९ जना कैदीबन्दी रहेकामा हालसम्म कैदी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी ३० जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ९ जनामा संक्रमण देखिएकामा ८ कैदी र १ सुरक्षाकर्मी थिए । विभागका अनुसार सबै संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । अन्य कैदीको भने परीक्षण गरिएको छैन । साविकको क्षेत्रीय कारागारका रूपमा रहेको सुनसरीको झुम्कामा १ हजार १ सय १७ जना कैदीबन्दी छन् । परीक्षण भने २६ जनाको मात्रै गरियो ।

धनुषाबाट जिल्ला स्थानान्तरण गरिएका कैदी तथा थुनुवा ६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । तीन जना निको भइसकेका छन् । बाँकीको धरानमा उपचार भइरहेको छ । यसैगरी जिल्ला कारागार स्याङ्जामा १ सय ५७ जना कैदीबन्दी छन् तर परीक्षण २२ जनाको मात्रै गरियो । त्यसमा ३ सुरक्षाकर्मी र १ बन्दीमा संक्रमण देखिएकामा उपचारपछि सबै निको भइसकेका छन् । जिल्ला कारागार सिन्धुपाल्चोकमा १ सय २० जना कैदीबन्दी छन् । सबै कैदी र कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मीसहित १ सय ४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकामा कर्मचारी र कैदी २ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

महानिर्देशक पोखरेलले जोखिम र आवश्यकताका आधारमा परीक्षण भइरहेको बताए । ‘कारागार भनेको यसै पनि सबैको पहुँचभन्दा टाढै रहन्छ, एक किसिमको अटो आइसोलेसन नै हो,’ पोखरेलले भने, ‘अलि जोखिम भनेको जनतासँग आउजाउ भइरहने र नागरिक सुरक्षामा खटिने प्रहरी हुन्, कारागारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यहीअनुसार सावधानी अपनाएर परिचालन गरिँदै आएको छ ।’

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका ६ सय ८० जना कैदीलाई रिहा गरेको छ । त्यसमध्ये गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट २ सय ३३ जनाको सजाय मिनाहा भएको हो भने बाँकीलाई अभिभावक र आफन्तको जिम्मा लगाएर छोडिएको हो । अदालतको आदेशमा रिहा भएका कैदीको जेलबाट मुक्त भए पनि कैदीसरह जेलमा अभिलेख रहन्छ । कान्तिपुरबाट