वैकल्पिक शिक्षाले मान्यता पायो, मासिक शुल्क लिने पाउँनुपर्ने प्याब्सनको माग

काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिने बताएको छ । मन्त्रालयले यो शैक्षिकसत्रका लागि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।

करिब ६ महिनादेखि विद्यालय तहको पठनपाठन ठप्प भएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयमा हिजो बिहीबार बसेको बैठकले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका-२०७७ को विषयमा छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सो निर्देशिकाको विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्रलाई खेर नफाल्ने गरी तत्काल निर्णय गर्न मन्त्री पोखरेललाई निर्देशन दिएपछि उनकै पहलमा छलफल शुरु भएको थियोे । मन्त्री पोखरेलले सोमबार सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेसँगै चालू शैक्षिकसत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनले मान्यता पाएको छ।

निर्देशिकामा कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका रेडियो, एफएम रेडियो र मोबाइल रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पठनपाठन गर्ने उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक प्रणालीमा समेत असर परेको अवस्थामा यो शैक्षिकसत्रमा दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट पढाउने तयारी भएको हो ।

निर्देशिका पारित हुनुअघि नै प्याब्सन र एनप्याब्सनअन्तर्गत सबै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । असारमा निर्देशिका आएपछि सबै विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका थिए ।

शैक्षिकसत्र २०७६ मा कायम गरेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमाबाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोतसाधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने तथ्याङ्कसहित पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिए सबै सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन, एफएम र रेडियो नेपाल वा स्थानीय टेलिभिजनबाट कक्षा शुरु गर्नुपर्नेछ । भौतिक उपस्थिति नभए पनि यो विधिलाई मान्यता दिने निर्णय भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।