एआईको विकास गरिएन भने अब पछि परिन्छ : सञ्चारमन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ (अन्तवार्ता)

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पछिल्लो एक वर्षमा हालसम्म नेपाल, जापान, स्वीट्जरल्यान्ड र चीन गरी चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।

खास गरी सूचना प्रविधिको क्षत्रसँग सम्बन्धित सम्मेलनहरूमा उहाँको उपस्थिति कति प्रभावकारी रह्यो, नेपालका पक्षमा के कस्ता पहलहरू हुन सके ? भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति का उप–सम्पादक मधु शाहीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ:

केही महिनाअघि एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि (एपिटी)ले मार्च ३१ देखि अप्रिल ४ सम्म ३४ औँ एपिटी वारलेस ग्रुप(एडब्ुलुजी–३४) आयोजना गर्‍यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमले नेपालको विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको महसुस गर्नुभएको छ ?

एपिटी टेलिकम्युनिटी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा वृहत् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको एसिया क्षेत्रको टेलिकम्युनिटिको अनुगमन (रेगुलेट) गर्ने हो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा टेलिकममा के के भइरहेको र नेपालको अवस्था केछ भनेर बुझ्नका लागि यो संस्था महत्त्वपूर्ण छ । यो कार्यक्रमले एउटा त काठमाडौँलाई एक्सप्लोर गर्नु थियो भने अर्को टेलिकम्युनेकशनको क्षेत्रमा नेपालले के गर्दै छ ? नेपालका समस्याहरू कहाँ छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो । यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ ।

जापानको टोकियोमा सम्पन्न एसिया–प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी मिनिस्ट्रियल मिटिङ (एपिटी–एमएम २०२५) कार्यक्रम नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी रह्यो ?
जापानको टोकियोमा गत मे २९, ३० र ३१ मा भएको एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीको मन्त्रीस्तरीय बैठक सूचना प्रविधि, टेलिकमको क्षेत्रमा कसरी एकीकृत भएर जाने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो । पछिल्लो समय संसारभरि नै ‘डिजिटल डिभाइड’ एकदमै डरलाग्दो समस्या भएर गइरहेको छ । कसरी ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो । बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना देशका समस्याहरू र प्रगतिका कुराहरू पनि राख्नुभएको थियो ।

एपिटीमा नेपालले आफ्नो कुरा राख्यो । त्यस सम्मेलनमा नेपालले यो वर्षभरिमा प्रत्येक नागरिकका घर–घर र कुना कुनामा ‘फोर जी’ मोबाइलको पहुँच विस्तार गर्न लागेको जानकारी गराइयो । यद्यपि त्यसका लागि हाम्रा धेरै चुनौतीहरू छन् । यो वर्ष चाहिँ ‘फाइभ जी’ प्रविधि प्रारम्भ गर्दै छौँ । सुरुमा काठमाडौँ र पोखरा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान स्कुलदेखि सुरु गर्ने भनेका छौँ । आइसिटी ल्याब र स्मार्ट बोर्डहरू स्थापना गर्ने कुराहरू एपिटीले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर माग गरेका छौँ ।

सहयोगको आग्रह गर्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?

एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्नु अघि चाहिने आधार पूर्वाधार हो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास गर्न हामी कहाँ कुनै पूर्वाधार नै छैन । यसको लागि मैले चाहिँ सबै सहभागी राष्ट्रहरू समक्ष नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु । उहाँहरू सहयोगको लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ३७ देशका मन्त्रीहरू सहभागी थिए । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार जरुरी छ । यसमा तपाईँहरूले लगानी र अन्य सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ भनेर भनेको छु ।

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य समस्याहरू के रहेको पाउनु भएको छ ?

हामी कहाँ सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै काम थालनी गर्नुपर्‍यो वा डाटा सेन्टर नै खोल्नुपर्‍यो भने पनि सक्षम जनशक्ति छैन । ‘फाइभ जी’ नेटवर्क सुरु गर्नकै लागि पनि अनुसन्धानात्मक समूह बनाउनका लागि जनशक्तिकै अभाव छ । भवन मात्रै बनाएर भएन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि विदेशी सरकार र सङ्घसंस्थाहरूले आवश्यक तालिम उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले म आफू सहभागी भएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरू छन्, त्यहाँ नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगको आह्वान गरेको छु । एपिटीका पदाधिकारीहरू, त्यहाँका महासचिव डा माशानोरी कोण्डोसँग कुरा गर्दा उहाँहरू जनशक्तिको विकास गर्ने र साक्षरताको अभियानमा सघाउने विषयमा प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सूचना प्रविधिमन्त्री र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरूसँग पनि यिनै कुराहरू भएका छन् । नेपालमा वृहत् एकीकृत खालको डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा सहकार्य गर्न उनीहरू सकारात्मक छन् ।

जेनेभामा भएको ‘वर्ल्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस) प्लस २० हाइलेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने सम्बन्धमा केही छलफल भयो कि ?

जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलन अझै महत्त्वपूर्ण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत संसारभरिका टेलिकम्युनिकेशन संस्थाहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा यस संस्थालाई मान्यता दिएको छ । ‘वर्ल्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (डब्लुएसआइएस)प्लस २० हाई–लेभल इभेन्ट २०२५’ कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, विज्ञहरू, वैज्ञानिकलगायत उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । त्यहाँ पनि हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा उठायौँ । हामीले उठाएका कुराहरू त्यहाँको आयोजक कमिटीले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न ४२ वटा शीर्षकमध्ये २७ वटा विषय नेपालले उठान गरेका विषयसँग मेल खान्छन् । त्यस कार्यक्रममा नेपालको मध्यपहाडी लोक मार्गको आसपासका चिसो ठाउँ (जहाँ जलविद्युत् आयोजना पनि रहेको होस्) मा ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन आग्रह गरेको छु । यहाँ हुँदा चिसाउनका लागि अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गर्नु पनि नपर्ने, विद्युत् खपत पनि बढ्ने र बिजुलीको लागि प्रसारण लाइन बनाइराख्नु पनि नपर्ने हुँदा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न उपयुक्त हुने तर्क राखेको छु । यसो हुन सकेमा नेपाल सूचना प्रविधिको ‘हब’को रूपमा विकास हुनसक्छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन गइरहेको बैठकमा पनि मलाई आमन्त्रण गरिएको छ । त्यस बैठकमा यी नीतिहरूलाई स्वीकृत गर्ने एजेन्डा रहेको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच अब मानवअधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रसङ्घीय महासभाले इन्टरनेटको पहुँच अब जनताको मौलिक अधिकार हो भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसमा हरेक नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु पर्छ भन्ने ठुलो नारा चलेको छ । तसर्थ, नेपाल पनि हरेक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच वृद्धि गर्ने अभियानमा निरन्तर छ । अर्को नेपालको ३५ हजार माध्यमिक विद्यालयमा हामीले डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गरेका छौँ । यो अभियानमा सूचना प्रविधि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेको छु । स्कुलहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा सहयोग गर्नेदेखि जनस्तरमा साक्षरता दिनेसम्मको कार्यमा सूचना प्रविधिले हातेमालो गर्न सक्छ भनेर आह्वान गरेको छु । यसै क्रममा महासचिव (डोरिन योगदान मार्टिन) सँग पनि भेट्ने अवसर मिल्यो ।  उहाँलाई भेट्दा पनि मैले आफ्नै ‘जिओ–स्याटलाइट’ स्थापना गर्ने कुरा राखेको छु ।

नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने कुरा भएको थियो, यसमा के कस्ता तयारीहरू भएका छन् ?

नेपालको क्षेत्रफल यो भूगोल मात्रै होइन, जति भूगोलको अधिकार छ, त्यति नै आकाशको क्षेत्रफलमा पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । हामी माथिको आकाशको पनि हामीले प्रयोग गर्ने अधिकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पहलपछि मात्र अहिले हाम्रो आकाशको निश्चित ‘स्याटलाइट स्लट’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । जुन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । जेनेभामा भएको इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनको सम्मेलनमा पहिलो पटक टेलिकम्युनिकेशन र सूचना प्रविधि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले स्याटलाइटबारे कुरा राखेको थिएँ ।

हामी यो वर्ष स्याटलाइटको आधारभूत र नीतिगत कुरा सबै तयार गर्ने भनेका छौँ । पहिला एउटा कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको रहेछ । त्यहाँ केही काम हुन नसकेको स्थिति रहेछ । रु पाँच-छ करोडमा हुने काम रु २४ करोडमा दिएको र त्यो पनि कुनै राम्रो रिपोर्ट ल्याउन नसकेको अवस्था रहेछ । कस्तो रिपोर्ट चाहिन्छ त्यो पनि भन्न नसकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले अहिले हामीले जे जति भयो भयो अब त्यसलाई रोकेर नयाँ थालनीबाट स्याटलाइट सुरु गर्ने भनेका छौँ । अहिले हामी नेपालको अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्ने गरी स्याटलाइट अर्विटल स्लट प्राप्त गरेका छौँ ।

हालै चीनको सङ्घाइमा सम्पन्न भएको ‘वर्ल्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्स’ मा पनि तपाईँको सहभागिता रह्यो । त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

चीनको सङ्घाइमा हालै सम्पन्न वर्ल्ड एआई कन्फ्रेन्स २०२५ हाइलेभल–मिटिङ अन ग्लोबल एआई गर्भनेन्समा नेपाल लगायत विभिन्न देशका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ नेपाललाई स्थान दिइएको थियो । त्यस अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री लि चीयाङले एआईसम्बन्धी राख्नुभएको अवधारणा निकै महत्त्वपूर्ण थियो । एआईको प्रयोग, विकास र साझेदारीमा कसैको मोनोपोली नहोस भनेर आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सचेतनाको आह्वान गरिएको थियो ।

चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले एआईको प्रयोग, यसको विकास, यसको अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । एआईको प्रयोग एकथरि पश्चिमा देशहरूले एकलौटी गर्न खोजेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । धनी देशले यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्दै जाने, गरिब देशले धेरै प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदै छ । यसले एआईको प्रयोगमा पनि धनी र गरिबबिचको खाडल देखिनेछ । त्यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि यो एकदमै खतरा हो । यसले असमानता पैदा गर्ने हुँदा संसारमा एआईको विकास र कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक विकास संयन्त्रको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । एआई सबैको लागि भन्ने उहाँको धारणा थियो । जुन कुराले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुरा अनुभव गरेँ ।

एआईसम्बन्धी असमानता हटाउने चीनको अवधारणामा नेपाललाई कसरी फाइदा पुग्छ ?

चीनका प्रधानमन्त्री चीयाङले भने जस्तै सबैका लागि एआई हुनुपर्ने धारणा पूरा गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठुला देशले सहयोग गर्नु पर्छ । मैले त्यहाँ पनि यो कुरा उठाएको छु । एआईको विकाससँगै हामीलाई एआईको प्रयोग गर्ने जनशक्तिको विकासका लागि सहयोग गर्नु भनेको छु । त्यहाँको विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । नेपालमै आएर आवश्यक तालिमको व्यवस्था र लगानी हुनसक्छ अथवा यहाँका संस्थाहरूले नेपालका संस्थाहरूलाई आर्थिक तथा सीपको सहयोग पनि गर्न सक्ने भनेको छु ।

दोस्रो कुरा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क भाग दुई कार्यान्वयन गर्दै छौँ । त्यो प्रयोग गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण, उद्योग, विपद् व्यवस्थापनमा चाँडो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिएनएफ २.० अन्र्तगत एआईको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । उनीहरूको सहयोगको कुरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ । डिएनएफ २.० मार्फत हामीले हरेक क्षेत्रमा स्मार्ट माध्यम अपनाएर काम गर्न सक्छौँ । नेपालले इ–गर्भनेन्सलाई बढी जोड दिएको, डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने, ‘नलेज पार्क’ बनाउन खोजेको कुराहरू उठाएको थिएँ । यी कुराहरूमा चीनले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समय चीनले धेरै काम एआईमार्फत गराएको छ । गाउँलाई नै एआइसिटी बनाएको रहेछ । घर–घरमा औषधि पुर्‍याउनेदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका काम एआईले नै गरेको रहेछ । एआई सोसाइटीको कल्पना त्यहाँ गज्जबले देख्न पाएँ ।

चीनको नवीनतम समृद्धि देखेपछि तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभयो?

देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार र ‘भिजेनरी’ नेतृत्वको आवश्यक रहेको महसुस गरेँ । योसँगै विकासको तीव्रताका लागि स्थायी सरकार हुनु अति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यो सरकारको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै सबल र सक्षम हुनु पर्‍यो । एउटा देश समृद्ध हुन, शासन व्यवस्था कायम गर्न, कर्मचारीतन्त्र र कुशल नेतृत्वले अहम् भूमिका खेल्ने रहेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको नीति नै मस्यौदा गर्दै छ नि?

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले नीति आवश्यक छ । नीतिको आधारमा त्यसको ऐन कानुनको जरुरी पर्छ । नेपाल अहिले त्यही चरणमा छ । यो आर्थिक वर्ष सबै कानुन, ऐन, नीति निर्माणका कार्यहरू सकाउने तयारीमा छौँ । नीति र कानुन नभई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु दोस्रो कुरा नीति र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको पूर्वाधार चाहियो । ‘डाटा सेन्टर, रिसर्च सेन्टरहरू, नलेज पार्क’लगायत सूचना प्रविधिका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रोमा जनचेतनाको अभियान पनि सँगै लानुपर्छ । अहिले एआई नीति मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ । छिटै यसलाई पारित गराउने तयारीमा छौँ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि ‘हब’को रूपमा स्थापित गर्न सरकारले के कस्ता पहलहरू गर्दै छ ?

मैले अघि पनि भने । पहिलो कुरा त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । होइन भने एउटा सरकारले ल्याएको ‘भिजन’लाई मन्त्रीहरू परिवर्तन भएको खण्डमा पनि त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ । सरकारपिच्छे मन्त्री फेरिने र मन्त्रीसँगै ‘भिजन’ फेरिने परिपाटीले गर्दा यो मुलुकमा विकासले मूर्तरूप लिन नसकेको हो । त्यसैले स्थायी सरकार बनाउनुपरेको हो । जुन अहिले हामीसँग छ । चीनको विकास हेर्दा स्थायी सरकार विकासको मूल आधार हुनसक्ने महसुस भयो । अर्को कुरा सूचना प्रविधि ‘हब’ बनाउन त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्ष सूचना प्रविधि ‘हब’को विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कार्यमा जोड दिएको छ ।

अन्त्यमा,  एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस)बारे तपाईँको निकै जोड देखिन्छ । यसबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?

इ–गर्भनेन्सको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेकै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) हो । धेरै महत्वकाक्षी भइयो भने पूरा गर्न सकिँदैन भनेर हामी योजना बनाउनै डराउँछौँ । थोरै लक्ष्यमै सीमित हुने परिपाटीले गर्दा विकासले फड्को मार्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई धेरै पटक भन्ने गर्छु कि सपना ठुलो देखौँ भनेर । केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै कार्यालयहरू, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूमा जिआइओएमसको प्रणाली जडान गर्नुपर्‍यो भन्नेमा जोड दिएको छु । हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि एकरूपता जरुरी छ । हामी हाल जिआइओएमएस नेपालभर बनाउने अभियानमा छौँ । यो भयो भने, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, जनताको सेवा छिटोछरितो बनाउने, राजस्व वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरूमा निकै ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । रासस