‘शोकलाई राष्ट्रिय सम्मान, छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन’ : गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, ओमप्रकाश अर्याल (अन्तवार्ता)

गृहमन्त्रीका रूपमा पहिलो निर्णय के गर्नुभयो ?

आज (सोमबार) तीन वटा निर्णय गरेका छौं । यी निर्णय कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउनुपर्ने खालका छन् । पहिलो निर्णय जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने र शान्तिसुरक्षाका लागि खटिने क्रममा मृत्यु भएका र घाइतेको सम्मानस्वरूप राष्ट्रिय शोकका रूपमा मनाउने र राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ । दोस्रो निर्णय मृतकका परिवारलाई काजकिरियामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतिमृतक १ लाख उपलब्ध गराउने र यो रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । तेस्रो निर्णय मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको आग्रहबमोजिम शवको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन एवं दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

झन्डा कहिले झुकाउने, कति समय र कहिलेदेखि हो ?

कहिलेदेखि राष्ट्रिय शोक मनाउँदै झन्डा झुकाउने भन्नेचाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तय गर्नेछ । अहिले मूल कुरा भनेको हामी शोकको घडीमा छौं । शोकको घडीलाई मनाउने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौं । मैले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरें, अब मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्छ । सरकारले एक्सनमा आधारित भएर काम गर्नेछ ।

चुनौतीका पहाड बोकेर गृह मन्त्रालय आएजस्तो तपाईंलाई लाग्दैन ? पुराना दलहरूको असन्तुष्टि र विरोध बिस्तारै देखिन थालेको छ । बाहिर ठूलो शक्ति छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?

चुनौतीकै बीचमा हामी यहाँ आएका हौं । यहाँ आउँदा यो कुरा महसुस नै गरेर आएका छौं । महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पुनर्निर्माण, शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नु र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । यी काममा चुक्ने छुट छैन ।

सोमबारसम्म प्रधानमन्त्रीबाहेक जम्मा तीन जना मात्र मन्त्री हुनुभएको छ । तपाईं देखाउने अनुहार हो भन्ने चर्चा छ । गृह मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । अब कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । परीक्षाको घडी त सुरु भयो नि ?

हो, अब असली परीक्षा सुरु भयो । हिजो सडकमा हुँदा र अबको जिम्मेवारी फरक छ । यो मैले पनि महसुस गरेको छु । यति बेला जनता र सुरक्षा निकाय दुवैको मनोबल बढाउनुपर्ने छ । देखाउने अनुहार म होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू हो । उहाँ सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सबैको अभिभावक हुनुहुन्छ । हामी सबैले माया गरेर ‘आमा’ भनेका छौं । पीडितहरूले पनि आमाका रूपमा लिनुभएको छ भने आन्दोलनरत पक्ष र सबै जनताले आमाका रूपमा लिएका छन् । मलाई लाग्छ– जसले अहिले आफू विस्थापित भइयो भनेर महसुस गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि आमाको भूमिका प्रधानमन्त्रीले निभाउनु हुन्छ ।

उहाँलाई सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी र सम्पूर्ण नागरिक तथा समग्र देशवासीले एउटा अभिभावकका रूपमा लिएका छन् । ‘आमा’ एक बिम्ब मात्रका रूपमा मैले प्रयोग गरेको हुँ । समग्रमा उहाँले सबैको अभिभावकको भूमिका निभाउनु हुनेछ र हामी पनि यही रूपमा अघि बढ्ने छौं । जसरी घरमा एउटी आमाले कसैलाई पनि भेदभाव नगरी माया गर्छिन्, अब प्रधानमन्त्रीले त्यसैगरी बाहिर रहेका फोर्सहरू र सम्पूर्ण जनतालाई समेट्नु हुनेछ । स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । यो माया, ममता र मेलमिलापको नीतिबाट मात्रै सम्भव छ । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउँछ । अब सबैले मेलमिलाप गरेर अनि हातेमालो गरेर फेरि उठ्नुपर्नेछ । सबैका बीचमा मेलमिलाप भए फेरि पनि राजनीतिको कुरा मिलेर गर्न सकिन्छ । यसरी शान्त वातावरण भयो भने राजनीतिको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यतिखेर प्रतिनिधित्वको कुरा आउँछ र सबैले गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन नै एउटा लोकतान्त्रिक माध्यम हो ।

६ महिनापछि निर्वाचन गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले म्यान्डेड दिनुभएको छ । यो समयमा निर्वाचन सम्भव छ ? अनि सबैले स्वीकार नगर्ने अवस्था भयो भने निर्वाचन कसरी गराउने त ?

हामी फागुन २१ गतेभित्र निर्वाचन गराउने जनादेशमै आएका हौं । जेन–जीको अभूतपूर्व विद्रोहले यो मात्र होइन, अरू धेरै म्यान्डेड दिएर पठाएको छ । ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्नेछ । हामीलाई प्राप्त पहिलो जिम्मेवारी भने निर्वाचन नै हो । त्यसकारण पहिलो हाम्रो ‘गोल’ र ‘मिसन’ मा निर्वाचन नै छ । म यो कुरा प्रस्ट भन्न चाहन्छु कि यो निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध लगाउने वा सहभागी हुन नदिने हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नु भनेको सर्वथा संविधानविपरीत हुन्छ । यो सरकारले त्यस्तो कुरा र काम केही पनि गर्दैन । अहिले जो विस्थापित हुनुभएको छ, उहाँहरू फेरि पुनरागमन हुने अवस्था रहन्छ । अझै पनि जनताले हामीलाई फ्रेस म्यान्डेट दिन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसका लागि निर्वाचनमै जानुपर्छ । नयाँ जसले जनविद्रोह गर्नुभयो र यो अवस्था आयो, उहाँहरूको बलमै यो अन्तरिम सरकार बनेको हो । जेन–जीकै मागले प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनेसम्मको अवस्था आएको हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो यथार्थ पनि हो । नयाँहरू जसलाई हामी जेन–जी मान्छौं, उनीहरूले जनविद्रोहमा जित्नुभयो । तर, अब त्यसलाई अनुमोदन र त्यसको पुष्टि नयाँ निर्वाचनले नै गर्ने हो ।

जेन–जीको जितको केही पुष्टि त यो परिवर्तनले गरिसक्यो । अब पूर्ण पुष्टिचाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचनबाट गर्नुपर्नेछ । त्यसकारणले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि निर्वाचनमा सबैले भाग लिनुपर्छ । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ र हुन्छ । म पनि ‘फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन’ हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु । यसका लागि त्यस्तै खालको सरकार हुनुपर्छ भनेर हामीलाई जेन–जी पुस्ताले छनोट गरेको हो । जसमा प्रधानमन्त्रीले अभिभावकका रूपमा हामीलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा योद्धाझैं लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले सुशीला कार्कीजस्तो व्यक्तित्व पाएका छौं र उहाँको व्यक्तित्वलाई सुहाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरू छनोट भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ल्याउने सबै ‘भिजन’ मा हामी एकै ठाउँमा उभिएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । त्यही कामका लागि हामीहरू आएका हौं । हामी ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीजस्तै त छैनौं तर प्रधानमन्त्रीको अनुसरण गर्दै जान भने तयार छौं ।

अझै पनि अस्पतालहरूमा मृत्यु भएका मानिसको शव छ । किन उनीहरूको अन्तिम संस्कारमा ढिलाइ भइरहेको हो ?

अस्पतालमा रहेका शवलाई हामी पहिचान र उनीहरूको अन्तिम संस्कारसहितका काम गरी नै रहेका छौं । छिट्टै यी काम अघि बढ्छन् । मृत्यु भएकाहरूका आफन्त आउनदेखि पहिचानसम्म र शवको पोस्टमार्टमलगायतका काम गर्न समय लागेको हो । अहिले पनि कतिपयको दाहसंस्कार हुन बाँकी छ । दाहसंस्कारभन्दा अगाडिको अवस्थामा पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुँदा अस्पतालले त्यसैमा काम गरिरहेको थियो । केही त ‘आइडेन्टिफाई’ नै हुन समय लाग्यो । त्यसका लागि पनि अस्पतालले काम गर्दा केही ढिलाइजस्तो भएको हुन सक्छ । अझै केही ‘आइडेन्टिफिकेसन’ नै भएको छैन । जसको ‘आइडेन्टिफिकेसन’ भएको छ, उहाँहरूको पनि परिवारका सदस्य यहाँ आएर त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बुझ्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो समय लागेको देखिन सक्छ ।

परिवारले शव लैजानुअघि केही औपचारिकता हुन्छ र त्यो औपचारिकतामा आइदिनुपर्नेमा समय लागेको पनि छ । त्यसका लागि फेरि पनि राज्यका तर्फबाट सरकारले सहयोगदेखि आर्थिक रूपमा पनि सघाउने निर्णय गरेका छौं । राज्यले जुन एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ । त्यसको सुरुवात आजैको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको छ ।

हामीले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार टिचिङ हस्पिटलमा जहाँ फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ पोस्टमार्टम हुन्छ । पोस्टमार्टम भइरहँदा २० जनामध्ये १२ जनाका आफन्त उपस्थित नहुँदा ढिला भएर सरकारले सहजीकरण पनि गरेको छ । सबैलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिन्छ । आठ जनाको चाहिँ अझै पनि शवको ‘आइडेन्टिफिकेसन’ भएको छैन । अब त्यसको अलि जटिलता देखिएको छ । केही समय लाग्न पनि सक्छ । सरकारले सकभर अभिभावकसँग सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सहिद घोषणा गर्ने काम गरिसकेको छ । राहत र सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग पनि सुरु हुन्छ । सहिद घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय सम्मानसाथ उहाँहरूको अन्त्येष्टि हुन्छ । अब कुन स्तरको राष्ट्रिय सम्मान दिने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्छ ।

कतिपय विषयवस्तु राहत र क्षतिपूर्तिका पनि छन् । ती विषयवस्तु मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्छ । सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्छौं । अन्यथा फेरि बेरुजु हुन्छ । पछि कानुनी झमेला आउँछन् । ती विषय पनि गृह मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्छ । धेरै विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिँदा रहेछन् । त्यसकारणले मैले सबैलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नेछु । कसैको पनि चित्त नदुख्ने गरी, कहिल्यै पनि गाली नखाने गरी काम गर्ने मेरो वाचा रहनेछ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दल बाहिरै छन् । उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

गल्ती गर्नेले गल्तीको महसुस गर्नुपर्छ । चित्त दुःखी–दुःखी पनि अन्यथा भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सबैको अभिभावकको भूमिकामा सरकार हुन्छ भनेर हामी अघि बढ्छौं । मैले माथि नै भनें, सुशीला कार्कीले आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यही रूपमा सबैलाई व्यवहार गर्छौं । जसलाई जस्तो खालको व्यवहार हुनुपर्ने हो, राज्यले अथवा सरकारको नेतृत्वले त्यही खालको गर्छ ।

यसअघि ‘बा’ को शासन थियो, अब ‘आमा’ को शासन भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले त्यसरी होइन । आमाको एउटा बिम्ब मात्र प्रयोग गरेको हुँ । केही बिम्बको एउटा अर्थ पनि हुन्छ होला । मैले भनेकामा पनि यही अर्थका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकार जनताको अभिभावक हो भन्ने महसुस भने हामीले गराउनुपर्ने चुनौती छ ।

सर्वोच्च अदालतदेखि सिंहदरबार अनि संसद् भवनदेखि धेरै संरचना जलेका छन् । यो पुनर्निर्माणचाहिँ कहिले हुन्छ ?

अब तथ्यांक संकलनको काम पहिला सुरु हुन्छ । समग्र तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि कति क्षति भयो भनेर भन्न सकिएला । राज्यको क्षमता कति छ, के छ, केलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो वा होइन, यो सरकारले निर्धारण गर्छ । तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने विषयवस्तु के–के हुन्, दीर्घकालमा गर्ने कुरा के–के हुन् ? राज्यको बजेटको अवस्था के छ । यसअघि कति बजेट कहाँ छुट्याइएको छ– यी सबै कुरा हेरेर मात्र सरकारले निर्णय लिन्छ । पहिले नै अब ‘एलोकेसन’ भैराख्या छ, अब त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू पनि पक्कै होलान् । यी सबै कुरा यो मन्त्रालयको मात्र विषयवस्तु होइन । अरू मन्त्रालय, अरू एजेन्सीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि क्षति र पुनर्निर्माण अनि सरकारको प्राथमिकता छुट्याउन सकिएला ।

यसमा नागरिकको पनि धेरै ठूलो दायित्व हुन सक्छ । नागरिकस्तरबाट पनि सहयोग जुटाएर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ– हरेक टोलका प्रहरी चौकीहरू जलेका छन्, प्रहरी बिटहरू ध्वस्त भएका छन् । पुलिस पोस्टहरू नहुँदा असुरक्षित नागरिकले नै हुनुपर्ने हो । यसमा नागरिकले नै सहयोग गर्ने हो । हातेमालो गरेर हामी उठ्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू खास गरेर सरकारी कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो राज्यको निकाय अहिले खरानी भएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालत नै छैन । न्यायपालिका नै छैन । न्याय निरूपण गर्नै सक्दैन भने त्यो के राज्य भयो ? जहाँ कार्यपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने अफिस पनि छैन भने के राज्य भयो ? जहाँको संसद् पनि छैन भने त्यहाँबाट कसरी कानुन निर्माण हुन सक्लान् ? त्यो भवन अहिले ध्वस्त भएको सबैलाई थाहा छ । यी सबै राज्य भन्नका लागि चाहिने पूर्वाधार हुन् । ती पूर्वाधार त मलाई लाग्छ– राज्यले पुनर्निर्माण गर्ने पहिलो प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ ।

यो विषय हामीले यहाँबाट मात्रै भनेर हुने कुरा छैन । यसलाई सबैको साथ–सहयोग चाहिन्छ । हामी सबैले अब विवाद बढाएर होइन, घटाएर र मिलेर अघि बढे छिटो फर्किने अवस्था हुन्छ । मलाई लाग्छ– यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । अहिले अवसर मिलेको छ । क्षति भए पनि ऐतिहासिक अवसरका लागि ढोका पनि खुलेको छ । त्यो भनेको अहिले सुरुवात गर्ने र त्यसलाई निर्वाचनबाट आएको सरकारले निरन्तरता दिनेछ । यसले पक्कै पनि एउटा सही बाटो लिन्छ ।

भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन न्यायिक आयोग बनाएर गर्ने हो ?

यो निर्णय मेरो मन्त्रालयभन्दा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुरा हो । सबै छानबिन गरी न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अहिलेलाई यत्ति बुझौं । कान्तिपुर